दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
9 मार्च 2024

दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड की शिकायतों का निपटारा न होने और रुकी हुई योजनाओं को पूरा नहीं होने को लेकर 15 मार्च को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है. विधानसभा अध्यक्ष ने विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी देने के साथ ही दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को शिकायतों के निपटारे और योजनाओं के पूरा न होने के मामले में कार्रवाई रिपोर्ट लेकर सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. शनिवार को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का अंतिम दिन था. सत्र के आखिरी दिन सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर जनतंत्र को समाप्त करने का आरोप लगाया.

दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया. निलंबन समाप्त होने के बाद सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे भाजपा विधायकों ने केजरीवाल सरकार के कामकाज को लेकर नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर गए. इस दौरान सदन में पानी व सीवर की समस्या को लेकर विशेष चर्चा की गई. चर्चा के दौरान आप विधायकों ने जल बोर्ड की शिकायतों का निपटारा नहीं होने और रुकी हुई योजनाओं के पूरा नहीं होने का मुद्दा उठाया. आप विधायक दिलीप पांडेय ने प्रस्ताव रखा कि मुख्य सचिव को 15 मार्च को सदन में कार्रवाई रिपोर्ट के साथ बुलाया जाए. साथ ही शिकायतों का निपटारा न होने की जिम्मेदारी उनकी मानी जाए. पांडेय के इस प्रस्ताव का मंत्री आतिशी ने समर्थन किया. जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 15 मार्च को सदन का विशेष सत्र बुलाया है.

वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बजट सत्र के आखिरी दिन सदन को संबोधित करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर बरसे. उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी समन को लेकर केंद्र पर निशाना साधा. उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि कहा, “तुम जीतने समन भेजोगे, मैं उतने स्कूल बनाऊंगा. तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाऊंगा. अभी तक मुझे ईडी के आठ समन आए हैं. दिल्ली में आठ और नए स्कूल बनाए जाएंगे.” साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का विरोध कर रही है. उसकी मंशा इस योजना को रोकने की है

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली 

10 सितंबर 2023

भारत में आयोजित जी—20 सम्मेलन एक ओर दुनिया को एक परिवार की अवधारणा देने वाला पहला सम्मेलन बना तो वहीं इसने कुछ अन्य क्षेत्रों में भी अपनी मिसाल कायम की. यह दुनिया का पहला ऐसा जी—20 सम्मेलन बना, जो पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त सम्मेलन था. मेहमानों और सभी अन्य लोगों के लिए शीशे की बोतल में या फिर एल्युमिनियम की कैन बोतल में पानी की व्यवस्था की गई थी. चाय—नाश्ता से लेकर लंच तक में किसी भी ऐसी प्लेट, चम्मच या कटोरी का उपयोग नहीं किया गया था. जो प्लास्टिक से बनी हो.

 इसके साथ ही यह दुनिया का पहला ऐसा जी—20 सम्मेलन बना. जहां पर एक साथ 2500 मीडियाकर्मियों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई थी. यह भी पहली बार हुआ था कि सभी मीडियाकर्मी के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप की व्यवस्था की गई थी. जहां लगातार तेज गति वाई—फाई सुविधा से ये कंप्यूटर लैस थे. मेहमानों के लिए 4 और 5 जी तकनीक वाईफाई व्यवस्था थी. मीडियाकर्मियों के लिए दिन—रात खानपान और चाय—कॉफी—नाश्ता की व्यवस्था निशुल्क थी. दुनिया के किसी भी देश में मीडिया के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं होती है. यहां तक की दुनिया के अलग  मुल्कों में पानी तक निशुल्क नहीं दिया जाता है. मीडिया सेंटर भी इस कदर व्यापक बनाया गया था कि दो मीडियाकर्मी के बीच इतनी अधिक जगह है कि दोनों अगर फोन पर भी बात करें तो वे एक—दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं. जबकि अन्य देशों में दो सीट ऐसे लगाई जाती है कि दोनों लोगों की पीठ आपस में मिली रहती है. निजता का वहां पर कोई प्रश्न नहीं रह जाता है.

 खास बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया सेंटर का मुआयना स्वयं सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने दो से तीन बार किया. उन्होंने मीडियाकर्मियों से मिलकर यह जानने का प्रयास किया कि और क्या सुविधाएं दी जा सकती है. मीडियाकर्मियों के लिए भी मिलेट के पकवान और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराए गए थे. जिसका रसपान विदेशी मीडियाकर्मी भी बड़े चाव से कर रहे थे.