26 August 2023

BJP national general secretary Tarun Chugh today lambasted Chief Minister Bhagwant Mann and his party workers for insulting and defying people occupying Constitutional offices. 

He said Chief Minister Bhagwant Mann’s defiance to the Punjab Governor is just one example of it.

The Governor has raised Constitutional issues which the chief minister refuses to acknowledge due to his partisan political interests. 

The AAP has in fact become a symbol of anarchy in Punjab and elsewhere.

In Delhi it it defying Lieutenant Governor and it is obstructing Constitutional authority of the State Governor. 

On the ground level the AAP leaders in Punjab have been defying and insulting Deputy Commissioners and  other officers. Every other day there’s gross violation of the dignity of government officials.

देश में अब नए सिरे से आदिवासी नीति तैयार करने की मांग उठने लगी है. विशाखापट्टनम में आयोजित अखिल भारतीय आदिवासी सम्मेलन का उद्धाटन करते हुए प्रसिद्ध आदिवासी लेखक और कार्यकर्ता डॉ वासवी किरो ने कार्यक्रम में आए प्रतिभागियों से नई आदिवासी नीति तैयार करने के लिए लड़ने की अपील की. उन्होंने कहा कि एक ऐसी नीति बनें , जो आदिवासी भाषाओं और संस्कृति के विकास को सुनिश्चित करें. उन्होंनेआदिवासी इतिहास अकादमी के निर्माण पर भी जोर दिया. किरो ने पारंपरिक जनजातीय चिकित्सा, व्यंजनों और अन्य ज्ञान के पहलुओं पर प्रकाश डाला.

झारखंड की रहने वाली डॉ वासवी किरो ने ‘ सोनोट जूआर ’ – प्रकृति जिंदाबाद के साथ प्रतिनिधियों का स्वागत किया. उन्होंने जब कहा कि ऊटी अबुवा, बीर आबुवा और दिसुम आबुवा (यह जमीन हमारी है, जंगल हमारा है और देश हमारा है), तो जवाब में जोरदार तालियां और ‘जय जौहर’ के नारे लगे.

किरो ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए संगठित लड़ाई लड़नी चाहिए. कई गैर आदिवासियों, जो आदिवासियों के सच्चे मित्र हैं, ने उनके संघर्ष में बहुत योगदान दिया है. उन्होंने समझाया कि आरएसएस के नेतृत्व वाली ताकतें आदिवासियों को विभाजित कर रही हैं और उनकी एकता में दरारें पैदा कर रही हैं, तो वह जानती हैं कि ‘लाल सलाम’ की शपथ लेने वालों ने आदिवासी संघर्षों के लिए बहुत बलिदान दिया है.

अपने 42 मिनट के संबोधन में डॉ. किरो ने कहा कि दुनिया में 70 करोड़ से अधिक स्वदेशी लोग, यानी इंडीजिनस पीपुल, हैं, जिनमें से 20 करोड़ भारत में रहते हैं. औपनिवेशिक शासन के 75 साल बाद भी उनकी 7000 स्वदेशी संस्कृतियों की उपेक्षा और दमन किया गया है. भारत में 750 से अधिक आदिवासी जनजातियाँ हैं जिनमें से 75 सबसे अधिक असुरक्षित हैं. उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बहुत गंभीर है.

डॉ किरो ने कहा कि भारत में राज्य की आदिवासी नीति, जो ‘विकास के नाम पर विस्थापन’ पर आधारित है. इस नीति ने आदिवासियों को बहुत पीड़ित किया हुआ है. यह जंगलों और प्राकृतिक संपदा की लूट, भूमि अलगाव, प्रकृति का क्षरण और उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को लागू करने में अरुचि इसका कारण है. उन्होंने कहा कि भारत में विस्थापित हुए 10 करोड़ लोगों में से 80 फीसदी आदिवासी और स्वदेशी लोग हैं.

डॉ. किरो ने बताया कि आदिवासी लोग सरल और अज्ञानी होते हैं और वे अशिक्षा, पिछड़ेपन, कुपोषण और बीमारी से पीड़ित होते हैं. आदिवासी महिलाएं एनीमिया और निरक्षरता से अधिक पीड़ित हैं.
उन्होंने आदिवासियों के संसाधनों को निगमों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देने की कांग्रेस शासन काल की पुरानी नीतियों का पालन करने के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि वन आदिवासियों की संपत्ति हैं, केवल उन्हें ही इसका उपयोग करने या देने का अधिकार होना चाहिए. विकास का मतलब यह होना चाहिए कि आदिवासी अपने संसाधनों का विकास करें और उनसे कमाई करें.निगमों को यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए.
स्वागत समिति के मानद अध्यक्ष, ईएएस सरमा ने कहा कि सरकार आदिवासियों पर बुलडोजर चला रही है, उनके अधिकारों पर हमला कर रही है. उन्होंने कहा कि यह अनिवार्य होना चाहिए कि उनसे संबंधित सभी मामलों में ग्राम सभाओं, जनजातीय परिषदों की अनुमति ली जाए. लेकिन यह सरकार इतनी जनविरोधी है कि यह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से भी परामर्श नहीं करती है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास आदिवासियों के पक्ष में और उनकी मदद करने वाले कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वे इस शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं.
इस अवसर पर एआईकेएमएस अध्यक्ष कॉम. वी वेंकटरमैया ने मंच से डॉ. वासवी किरो द्वारा लिखित पुस्तक ‘भारत की क्रांतिकारी आदिवासी औरतें’ का विमोचन किया.

दिल्ली की नौकरशाही पर नियंत्रण के लिए मोदी सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश का विरोध कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समय मांगा है. यह कहा जा रहा है कि हाल ही में जब केजरीवाल ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से इस मुददे को लेकर मुलाकात की थी. उस समय शरद पवार ने केजरीवाल को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से मिलने की सलाह दी थी. पवार ने कहा था कि संसद के आगामी सत्र में इस अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी को उसी समय जीत मिल सकती है. जब कांग्रेस सहित सभी दल उसका साथ दे. ऐसे में केजरीवाल का राहुल गांधी से मिलना जरूरी है.

सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल चाहते हैं कि सरकार जब इस अध्यादेश को राज्यसभा में स्वीकृति के लिए लाए तो सभी विपक्षी दल इसके खिलाफ मतदान करे. जिससे यह अध्यादेश वहां से पारित न होने पाए. राज्यसभा में किसी भी अध्यादेश को पारित कराने के लिए मौजूदा स्थिति में करीब 117 वोट की जरूरत होगी. कांग्रेस के पास करीब ढाई दर्जन से अधिक राज्यसभा सांसद हैं. जबकि भाजपा के पास 93 राज्यसभा सांसद हैं. विपक्ष में कांग्रेस के पास इतने अधिक सांसद हेाने की वजह से ही अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से मिलने का समय मांगा है. हालांकि फिलहाल तक कांग्रेस ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है. लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस इस मुददे पर मुलाकात से इनकार नहीं करेगी.

सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल वैसे अध्यादेशस के मुददे पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात करना चाहते हैं. लेकिन इस मुलाकात के दौरान यह संभव है कि इनके बीच संभावित विपक्षी मोर्चा को लेकर भी चर्चा हो. कांग्रेस फिलहाल तक आम आदमी पार्टी को इस मोर्चा में नहीं रखना चाहती है. कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के विश्वासपात्र अजय माकन इसका खुले तौर परविरोध कर रहे हैं. लेकिन शरद पवान और नीतीश कुमार जैसे विपक्षी मोर्चा के अगुआ नेता केजरीवाल को संभावित मोर्चा में शामिल करने के पक्षधर हैं. कांग्रेस ने हालांकि इसको लेकर कोई अधिकारिक राय जाहिर नहीं की है. उसका डर है कि अगर केजरीवाल को विपक्षी मोर्चा में शामिल किया गया तो वह दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा , कर्नाटक , महाराष्ट्र में सीट देने की बात करेंगे. जिसकी वजह से इन राज्यों में सबसे अधिक सीट कांग्रेस के हिस्से से ही जाएगी. जबकि दिल्ली और पंजाब छोड़कर अन्य जगह पर आम आदमी पार्टी का संगठन तक जमीन पर नहीं है. ऐसे में वह बिना संगठन और कार्यकर्ता के भी कांग्रेस के दम पर काफी सीटें जीत जाएगी.

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केंद्र में नौ साल पूरे होने के अवसर पर भाजपा सरकार जश्न की तैयारी कर रही है. इसके लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में एक दिन की संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है. जिसका उदघाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. जबकि इसके समापन पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थित रहेंगी. इसके अलावा केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा भी रहेंगे.

केंद्रीय सूचना प्रसरण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि विज्ञान् भवन में एक दिवसीय काॅन्कलेव का आयोजन किया जा रहा है. इसका विषय सेवा-सुशासन और गरीब कल्याण है. इस अवसर पर एक छोटी फिल्म दिखाई जाएगी. जिसमें मोदी सरकार के पिछले 9 साल की उपलबिधयों और इससे गरीबों-वंचितों को मिले लाभ की जानकारी होगी. इसका उदघाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. उन्होंने कहा कि इस दौरान इस साल आईएएस परीक्षा में टाॅप करने वाली चार लड़कियां प्रतिभागी भी होंगी. उनको आईएएस सेवा में ट्रेनिंग में जाने से पहले ही इस तरह के अनुभव का अवसर हासिल होने वाला है.

अपूर्व चंद्रा ने बताया कि यह काॅन्कलेव तीन सत्रों में होगा. जिसमें टेलीकाॅम क्षेत्र के दिग्गज और एयरटेल के संचालक सुनील भारती मित्तल, बायोटेक क्षेत्र की दिग्गज किरण मजूमदार शाॅ, हेल्थकेयर क्षेत्र से डा संगीता रेडडी, डा नरेश त्रेहन के साथ ही फिल्म अभिनेता नवाजुददीन सिद्धीकी के अलावा अर्थशास्त्र के साथ ही विभिन्न क्षेत्र के दिग्गज अपनी बात रखेंगे. वे पिछले नौ साल की उपलब्धियों के साथ ही भविष्य के भारत को लेकर अपने विचार रखेंगे.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी. उस समय नीतीश कुमार ने कांग्रेस को संभावित विपक्ष में अरविंद केजरीवाल को स्थान देने और केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली की नौकरशाही पर नियंत्रण के लिए लाए गए अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार का समर्थन करने की अपील की थी. नीतीश कुमार ने स्वयं इस अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को खुला समर्थन दिया है. लेकिन इसके एक दिन बाद ही कांग्रेस ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि वह इस मुददे पर केजरीवाल का समर्थन शायद ही करे. इससे पहले कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी कहा कि अध्यादेश पर केजरीवाल के समर्थन पर कोई फैसला नहीं किया गया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने वेणुगोपाल के टवीट को साझा करते हुए कहा कि इस मामले में जिसको कांग्रेस की स्थिति को लेकर भ्रम है. वह इसे जरूर पढ़े. अजय माकन शुरूआत से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन का विरोध करते रहे हैं. उनका कहना है कि इससे कांग्रेस के अंदर भ्रम बढ़ेगा. कांग्रेस कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के सामने बौने हो जाएंगे.

कांग्रेस ने मंगलवार को लगभग यह साफ कर दिया कि वह अध्यादेश के मामले पर शायद ही सड़क या सदन पर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी नजर आए. कांग्रेस के कई नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि आम आदमी पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिए गए भारत रत्न वापस लेने की मांग की है. उसने इस मामले में भाजपा का साथ दिया है. ऐसे में आम आदमी पार्टी का हम इस मुददे पर कैसे समर्थन कर सकते हैं. इस मुददे पर अजय माकन ने एक बार फिर से आक्रमक रूख अख्तियार करते हुए कहा कि अध्यादेश में संशोधन करना या इसे वापस लेने की मांग करना सरदार पटेल, जवाहर लाल नेहरू, डा बीआर अंबेडकर , लाल बहादुर शास्त्री जैसे कांग्रेस के नेताओं का अपमान होगा. जो यह मानते रहे थे कि दिल्ली केवल एक राज्य नहीं है. यहां केंद्र सरकार की उपस्थिति होने की वजह से कई क्षेत्रों में उसकी जिम्मेदारी भी बनती है. यही वजह है कि यहां पर अमेरिका और आस्ट्रेलिया के संघ शासित प्रदेश की तरह केंद्र सरकार के अधीन भी अधिकार रहना चाहिए. ऐसा नहीं होने पर अरविंद केजरीवाल को पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, मदनलाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज से अधिक ताकत-अधिकार मिल जाएंगे. जो उन मुख्यमंत्रियों के साथ अनुचित होगा.

अजय माकन ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा खत्म किया तो आम आदमी पार्टी ने उसका समर्थन किया. वहां के लोग भाजपा सरकार के इस कदम की वजह से पांच साल वोट नहीं दे पाए. लेकिन केजरीवाल ने उसका समर्थन किया. यही नहीं, केजरीवाल की पार्टी ने भाजपा की उस मांग का भी समर्थन किया. जिसमें कांग्रेस के प्रेरणा स्त्रोत और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिया गया भारत रत्न वापस लेने की मांग की गई थी. इसके साथ ही विवादास्पद किसान कानून को लागू करने वाले केजरीवाल पहले व्यक्ति थे. राज्यसभा के उपसभापति पद के उम्मीदवार के लिए केजरीवाल ने विपक्ष की जगह भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन किया. गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड और कर्नाटक में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर भाजपा को जिताने का प्रयास किया. आखिर क्या वजह है कि जहां पर भाजपा-कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है. वहीं पर केजरीवाल अपनी पार्टी के साथ पहुंच जाते हैं. यह क्या सांठगांठ है. माकन ने कहा कि इससे पहले भी कई मुख्यमंत्री दिल्ली का शासन चला चुके हैं. लेकिन उन्होंने कभी भी अधिकार को लेकर ऐसा ड्रामा नहीं किया. क्या यह कोई नौटंकी है. आखिर एक आदमी जो खुद को आम आदमी के रूप में प्रस्तुत कर सामने आया था. वह सभी अधिकार लेकर खास क्यों बनना चाहता है. जबकि सुप्रीम कोर्ट तक कह चुकी है कि दिल्ली विशेष मामला है. जहां पर केंद्र के भी अधिकार हैं.

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आदर्श नगर इलाके में पति से झगड़ा होने से दुखी महिला ने बाथरूम में जाकर स्वयं को गोली मार ली. इससे उसकी मौत हो गई. मृतक महिला की पहचान 40 वर्षीय आरती के रूप में हुर्ई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है.

पुलिस के मुताबिक यह घटना गली नंबर आठ कृष्णा रोड पर घटी है. इस मामले में पुलिस को सूचना देने वाले ने बताया था कि उसकी पत्नी ने स्व्वयं को गाली मार ली है. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसे खून में लथपथ एक महिला मिली. उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. जहां पुलिस ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला महिला अपने मायके मेरठ से पति के घर आई थी. उसका पति से विवाद चल रहा था. यहां आने के बाद उसका अपने पति से फिर झगड़ा हो गया. इसके बाद उसका पति विनोद अपने रूम में चला गया और महिला ने खुद को बाथरुम में जाकर अंदर से बंद कर लिया. इसके बाद उसने छाती पर खुद को गोली मार ली. बच्चों ने गाेली चलने की आवाज सुनकर अपने पिता को इसकी जानकारी दी. जिसके बाद पति बाथरूम की ओर गया. बाथरूम अंदर से बंद था. दरवाजा तोड़ा गया. जहां महिला खून में लथपथ पड़ी थी.
वहीं उसके पति की लाईसेंसी रिवॉल्वर भी पड़ी थी. महिला के तीन बच्चे हैं. विनोद आजादपुर मंडी में काम करता है. वहीं मृत महिला गृहणी थी.

23 दिसंबर 2022

 दिल्ली नगर निगम चुनाव में बंपर जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद का उम्मीदवार कौन होगा. इसको लेकर अटकलों का बाजार लगातार गर्म था. इस बार मेयर क्योंकि महिला होगी. ऐसे में यह माना जा रहा था कि किसी अनुभवी महिला पार्षद को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है. इस पद के लिए दो या तीन बार चुनाव जीतने वाली कई महिला पार्षदों का नाम चर्चा में बना हुआ था. लेकिन आम आदमी पार्टी की पीएसी बैठक ( PAC meeting ) में शैली ओबरॉय को मेयर पद का उम्मीदवार बनाने को लेकर सहमति बनी है. यह कहा जा रहा है कि युवा चेहरे को मेयर पद पर लाकर आम आदमी पार्टी एक तरफ जहां युवाओं को रिझाना चाहती है. वही, उसका लक्ष्य यह भी है कि आने वाले समय के लिए नए नेताओं को ऐसे पदों पर लाया जाए. जिससे वह आने वाले समय में सक्षम नेतृत्व दे पाए.

Shelly Oberai शैली  ओबरॉय पटेल नगर क्षेत्र से पार्षद चुनी गई है. यह इलाका पंजाबी बहुल है. यह माना जा रहा है कि शैली ओबरॉय का चुनाव आम आदमी पार्टी ने एक रणनीति के तहत किया है. भाजपा ने पंजाबी वोटों को साधने के लिए अपना कार्यवाहक अध्यक्ष एक पंजाबी को बनाया है. आम आदमी पार्टी चाहती है कि इस वोट बैंक को वह अपने पास बनाए रखने में कामयाब हो. भाजपा से जो पंजाबी वोटर उसकी तरफ आए हैं. वह वापस भाजपा के पाले में ना जाए. यही वजह है कि पंजाबी समुदाय से आने वाली शैली ओबरॉय को मेयर पद का उम्मीदवार चुना गया है.

आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार के अलावा नगर निगम में निर्वाचित होने वाले अन्य पदों के लिए भी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है.  डिप्टी मेयर पद का उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल को बनाया गया है.  इसके अलावा 4 स्टैंडिंग कमिटी मेंबर के तौर पर आमिल मलिक (करावल नगर), रमिंदर कौर (हरि नगर), मोहिनी जीनवाल (सीमापुरी), सारिका चौधरी (जंगपुरा) का नाम घोषित किया गया है.

कांग्रेस अपने नेता जगदीश टाइटलर को लेकर एक बार फिर से भाजपा के निशाने पर आ गई है. नया विवाद उनके उस बयान के बाद उत्पन्न हुआ है. जिसमें टाइटलर ने कहा है कि वह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे. इससे पहले टाइटलर ने दिल्ली कांग्रेस की एक बैठक में हिस्सा लिया था.

टाइटलर के इस बयान के बाद कांग्रेस पर भाजपा के कई नेताओं ने जोरदार हमला किया है. उनका कहना है कि टाइटलर को यात्रा में शामिल करके कांग्रेस सिख समुदाय को डराना चाहता है. ऐसा व्यक्ति जिस पर आरोप है कि उसने सिखों को गले में टायर डालकर उसमें आग लगाकर जिंदा जलाया था. उसे कांग्रेस अपनी यात्रा का पोस्टर ब्यॉय बनाकर क्या संदेश देना चाहती है. भाजपा नेता शहजाद पूनावाला, मनजिंदर सिंह सिरसा, तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा और आरपी सिंह ने टाइटलर के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के ऐलान के बाद उसका जोरदार विरोध किया. कांग्रेस को सिख विरोधी पार्टी करार दिया.

मनजिंदर सिंह सिरसा और तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने कहा कि टाइटलर ने यह भी झूठ बोला है कि उनके खिलाफ सीबीआई का कोई केस लंबित नहीं है. सीबीआई की उनको क्लीन चिट मिल गई है. सिरसा और बग्गा ने अपने टविटर लिंक पर एफआईआर की कॉपी साझा करते हुए कहा कि यह उनके झूठ का पर्दाफाश करता है. लेकिन कांग्रेस से किसी तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती है. उसने निगम चुनाव के दौरान भी टाइटलर को स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतारकर सिखों के घाव पर नमक लगाने का कार्य किया था. इससे  पहले कांग्रेस ने टाइटलर को कार्यसमिति का भी हिस्सा बनाया था. जिससे साफ है कि सिखों के नरसंहार में शामिल रहे टाइटलर कांग्रेस के चहेते हैं और उनके निर्देश पर ही काम करते हैं.

दिल्ली के सभी पंजाबी बहुल सीटों पर भाजपा की निगम हार को देखते हुए भाजपा ने वीरेंद्र सचदेवा को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला किया है. पाकिस्तान से विस्थापित होकर दिल्ली आए वीरेंद्र सचदेवा इस समय तक भाजपा के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष थे. यह माना जा रहा है कि उनके सहारे भाजपा पंजाबी मतदाताओं के बीच अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करना  चाहती है.

दूसरी ओर, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते ही वीरेंद्र सचदेवा ने अपना जमीनी कार्य शुरू कर दिया है. उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली प्रदेश भाजपा में गुटबाजी को रोकना है. उसे खत्म करना है. यही वजह है कि उन्होंने अध्यक्ष पद संभालते ही दिल्ली प्रदेश के सभी गुटों के नेताओं से मिलने का कार्य शुरू कर दिया है. इस कड़ी में उन्होंने कई पूर्व प्रदेश अध्यक्षों और दिल्ली के सभी सांसदों से मिलने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है. यह माना जा रहा है कि वह जल्द ही अपनी कोर टीम बनाकर दिल्ली में सक्रिय विभिन्न गुटों के बीच समन्वय का भी प्रयास करेंगे.

दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर मांग की है कि सदर—पहाड़गंज नगर निगम जोन का नाम बदलकर चांदनी चौक किया जाए. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पहाड़गंज क्षेत्र तो आता ही नहीं है. ऐसे में इसका नाम शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है.

प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि वार्डो के परिसीमन के बाद इस जोन के क्षेत्र से पहाड़गंज क्षेत्र बाहर हो गया है. दिल्ली गेट से शास्त्री नगर तक फैले इस जोन क्षेत्र में सदन केवल एक वॉर्ड है. जबकि चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र का मटिया महल, चांदनी चौक, बल्लीमारन एवं सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र इस जोन में आते हैं.

उन्होंने कहा कि इसके अलावा इस जोन का कार्यालय भी चांदनी चौक इलाके में आता है. ऐसे में उपराज्यपाल को इस मामले में हस्तक्षेप कर इस जोन क्षेत्र का नाम बदलना चाहिए.