30 अक्टूबर 2022

एम्स के बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग और जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों को जल्द ही बेहतर सुविधा मिलेगी. बर्न एवं प्लास्टिक विभाग में इलाज के लिए आए मरीजों की एक तरफ जहां सुरक्षा बढ़ेगी तो वहीं दूसरी तरफ जलने के मामले में आए मरीजों में इंफेक्शन भी कम होगा. एम्स के बर्न एवं प्लास्टिक विभाग के प्रमुख डॉ मनीष सिंघल ने यह जानकारी दी.

 एम्स का बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग और ट्रॉमा सेंटर नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है. आगामी मार्च महीने में उन्हें यह सर्टिफिकेट मिलने की संभावना है. क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से संबंधित यह सर्टिफिकेट देश भर के अस्पतालों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मान्यता प्रदान करता है. स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणवत्ता के लिए उच्च मापदंड तैयार करने और आम लोगों को इसका फायदा पहुंचाना ही बोर्ड का उद्देश्य होता है.

ऐसे में यह माना जा रहा है कि एम्स के ट्रॉमा और बर्न विभाग को मिलने जा रहे सर्टिफिकेट से मरीजों की देखभाल में सुधार होगा. अस्पताल में होने वाली अव्यवस्थाओं पर रोक लगेगी. एनएबीएच के सीईओ अतुल मोहन कोचर के अनुसार यह सर्टिफिकेट अस्पताल की गुणवत्ता और मरीजों के बेहतर उपचार दिलाने के उद्देश्य से काम कर रहा है. यह सर्टिफिकेट अस्पताल में उपलब्ध दवाइयां, व्यवस्थाएं, मरीजों के इलाज के स्तर, आपात स्थिति में मरीजों व परिजनों के बाहर निकलने के रास्ते सहित कई मुद्दों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है.

 एम्स के बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग को एनएबीएच का सर्टिफिकेट मिलने के बाद यहां इलाज में और सुधार होगा. मरीजों को यहां-वहां भटकना भी नहीं पड़ेगा. गौरतलब है कि एम्स के बर्न एवं प्लास्टिक विभाग में एनएबीएच के मापदंडों और बेहतर उपचार को लेकर तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इसमें बर्न विभाग के चिकित्सक और एनएबीएच सदस्यों सहित करीब 50 लोग उपस्थित रहे. इस दौरान एनएबीएच के अधिकारियों ने बताया कि मरीज को कैसे बेहतर उपचार दें और जलने के मामले में तेजी से इंफेक्शन से कैसे बचाया जाए.

 सूत्रों की माने तो एम्स के सभी विभागों को एनएबीएच सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा. इसके लिए पूरी योजना तैयार कर ली गई है. योजना के तहत प्लास्टिक सर्जरी और बर्न विभाग को पहले फेज में शामिल किया गया है. जबकि दूसरे फेज में मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट को शामिल किया गया है.

दिल्ली चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी. इसके मुताबिक दिल्ली नगर निगम के चुनाव 4 दिसंबर को होंगे. जबकि परिणामों की घोषणा 7 दिसंबर को की जाएगी.

दिल्ली में तीन नगर निगमों को एकीकृत करने के बाद यह पहला निगम चुनाव होगा. पहले जहां दिल्ली में 272 नगर निगम वॉर्ड थे. परिसीमन के बाद 250 वॉर्ड बनाए गए हैं. दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त विजय देव ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं. इनमें से एक सीट नई दिल्ली है. यह एनडीएमसी इलाके में आती है. जबकि एक सीट दिल्ली कैंट है. यह सेना के प्रभाव वाले दिल्ली छावनी बोर्ड इलाके में आती है. ऐसे में नगर निगम के वॉर्ड 68 विधानसभा सीटों को लेकर तय किये गए हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए अधिसूचना 7 नवंबर को जारी होगी. नामांकन की अंतिम तिथि 14 नवंबर होगी. नामांकन पत्रों की जांच 16 नवंबर होगी. नाम वापसी की अंतिम तिथि 19 नवंबर होगी. मतदान 4 दिसंबर को होगा. जबकि मतगणना 7 दिसंबर को होगी. उसी दिन नतीजे सार्वजनिक किये जाएंगे. चुनाव के लिए 13665 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. दिव्यांग और जरूरतमंद के लिए इन केंद्रों पर विशेष सुविधा होगी. चुनाव में खर्च राशि को इस बार बढ़ाकर 8 लाख रूपये कर दिया गया है. कुल 250 वॉर्ड में से 104 महिलाओं के लिए आरक्षित है. कुल 42 सीटों को अनुसूचित जाति के लिए रखा गया है. इनमें से 21 अनुसूचित जाति पुरूष और 21 सीट एससी महिला के लिए आरक्षित हैं. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कुल 1,4673,847 मतदाता हैं. इनमें से 213 की उम्र 100 वर्ष से अधिक है. चुनाव के लिए मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा.

कुछ खास बिंदु

. हर विधानसभा में एक माडल पोलिंग स्टेशन होगा.
.  एक स्टेशन पर महिला कर्मी होंगी
. चुनाव में करीब 55 हजार ईवीएम उपयोग में लाई जाएंगी.
. उम्मीदवार का फोटो भी ईवीएम में शामि होगा.
. चुनाव के लिए विशेष ऐप भी बनाया गया है.
. रात 10 बजे सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध होगा

केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को वाहन निर्माता कंपनियों को कहा कि वह छोटी कार चलाने वालों के जीवन को लेकर भी कुछ सोचने का कार्य करें. उन्होंने कहा कि छोटी कारों में भी सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानक अपनाए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि जब भारत से सभी वाहन 6 एयर बैग के साथ निर्यात किए जाते हैं. ऐसे में घरेलू बाजार में इस तरह की सुविधा देने को लेकर उनके बीच संकोच क्यों हैं. उन्होंने कहा कि छोटी कार चलाने वालों का जीवन सुरक्षित करने के लिए वह कार निर्माता कंपनियों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं. गडकरी ने यह भी कहा कि अक्टूबर से 8 सीट वाली कार में 6 एयर बैग देने अनिवार्य होंगे. उन्होंने कहा कि भारत में हर साल 5 लाख सड़क घटनाओं में डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है. अगर प्रतिदिन का औसत निकाला जाए तो यह 426 मौत प्रतिदिन या 18 मौत प्रति घंटे होती है. इसे रोकने के लिए वाहन निर्माता कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा मानक अपनाने चाहिए. वाहन कलपुर्जे बनाने वाली कंपनियों की संस्था एकमा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विशेषकर छोटी कार को लेकर  विशेष कदम उठाने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि पुराने वाहन को स्क्रैप कराने वाले लोगों को विशेष रियायत देने की भी जरूरत है. अगर कोई बस या ट्रक स्क्रैप कराता है. उसे ₹50,000 से लेकर ₹1 लाख तक की छूट दी जा सकती है. इसी तरह से छोटे वाहनों के लिए भी विशेष छूट देनी चाहिए. इसकी वजह यह है कि इससे वाहन निर्माता कंपनियों को ही लाभ होगा. पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने वाला नई  गाड़ी खरीदेगा. उन्होंने कहा कि स्टील मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस तरह की छूट देने वाले वाहन कंपनियों को जीएसटी में रियायत देने की भी अपील की है. उन्होंने कहा कि एक पुराना ट्रक कई नई गाड़ियों के बराबर प्रदूषण फैलाता है. पुरानी गाड़ियों के स्क्रैप होने से प्रदूषण पर भी प्रभावी रोक लगेगी. जबकि उनके कलपुर्जे का उपयोग अन्य गाड़ियों की मरम्मत या निर्माण में किया जा सकता है.

एक अन्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक आधारित सार्वजनिक वाहनों को बड़े स्तर पर चलाने की जरूरत है. जिससे निजी वाहनों को सड़क से हटाने में सहायता हासिल हो. उन्होंने कहा कि इसके लिए लंदन ट्रांसपोर्ट मॉडल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. उन्होंने कहा कि बस में व्यक्तिगत तरीके से टिकट लेने की जगह क्यूआर कोड या ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था की जाए. इससे सार्वजनिक बस चलाने में निजी कंपनियों का घाटा कम होगा. जिससे वह निजी बस संचालन में आगे आएंगे. गडकरी ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवा में निजी सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाए जाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि दिल्ली – जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक मार्ग या E-way  बनाने की योजना पर भी कार्य चल रहा है. जिससे दिल्ली से जयपुर के बीच की वाहन बिना किसी बाधा के आ जा सके.

दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर भाजपा – आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे पर हमलावर बनी हुई है. भाजपा ने सोमवार को जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन कर उनके इस्तीफा की मांग की. वहीं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनको भाजपा की ओर से संदेश आया था. उन्हें दिल्ली में एकनाथ शिंदे मॉडल से मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया गया है. लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. उनके इस दावे पर भाजपा ने पलटवार किया. उसने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कट्टर भ्रष्टाचारी हैं. उनको भाजपा चिमटे से भी नहीं छूएगी. इससे एक दिन पहले सिसोदिया ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने का दावा भी किया था. जिसे भाजपा और सीबीआई ने नकार दिया था.
 मनीष सिसोदिया ने भाजपा की ओर से संदेश आने की जानकारी देते हुए कहा कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है. आप छोड़कर भाजपा में आ जाओ. सारे सीबीआई – ईडी के केस बंद करवा देंगे. मेरा भाजपा को जवाब. मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं. राजपूत हूं. सर कटा लूंगा. लेकिन भ्रष्टाचारियों- षड्यंत्रकारियों के सामने नहीं झुकूंगा. मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं. जो करना है. कर लो.  सिसोदिया ने कहा कि भाजपा के पास दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है. यही वजह है कि उसने दिल्ली में भी एकनाथ शिंदे मॉडल से अपनी सरकार बनाने की योजना बनाई है. लेकिन भाजपा नहीं जानती है कि अरविंद केजरीवाल का हर कार्यकर्ता मर सकता है. लेकिन गद्दारी नहीं कर सकता है.
 मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई हुई है. दिल्ली और पंजाब के बाद गुजरात में भी आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने वाली है. वहां की जनता जिस तरह से अपना समर्थन हमें दे रही है. उसे देखते हुए यह केजरीवाल को रोकने की रणनीति है. आबकारी नीति एक बहाना है. जिस मामले में हमने ही सीबीआई जांच की मांग की है. उसमें हमें ही फसाने का कार्य किया जा रहा है. जनता भाजपा की चाल और चरित्र समझ गई है. भाजपा चाहे तो मुझे जेल में डाल दे. लेकिन हमारी लड़ाई रुकेगी नहीं. गुजरात में भाजपा के 27 साल के कुशासन को हम खत्म करेंगे. इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मैं भी गुजरात जा रहा हूं. 
सीबीआई ने इससे पहले सिसोदिया के घर पर दबिश दी थी. यह छापा आबकारी नीति 2021- 22 में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में डाला गया था. करीब 11 घंटे की जांच के बाद सीबीआई ने FIR दर्ज करते हुए 15 लोगों को नामजद किया है. इस FIR में मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है. इस एफआईआर के बाद सिसोदिया ने एक ट्वीट किया था. जिसमें उन्होंने लिखा था कि आपके सभी छापे विफल हो गए हैं. कुछ भी नहीं मिला. एक पैसे की भी हेराफेरी नहीं हुई. अब आपने लुकआउट नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि मनीष सिसोदिया नहीं मिल रहे हैं. यह क्या नाटक है. मैं दिल्ली में खुलेआम घूम रहा हूं. मुझे बताओ कि मुझे कहां आना है. क्या आप मुझे ढूंढ नहीं पा रहे हैं.
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देश और दुनिया में योग तथा आयुर्वेद को पहचान दिलाने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव देश के अग्रणी कारोबारी बनने की दिशा में भी बढ़ रहे हैं.  पतंजलि फूड्स का मार्केट कैप 50000 करोड रुपए तक पहुंचाने के उपरांत बाबा रामदेव ने अगले 5 साल में चार नई कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का ऐलान किया है. यह कंपनियां पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि वैलनेस, पतंजलि मेडिसिन और पतंजलि लाइफस्टाइल होंगी. बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि फूड्स का कारोबार अगले 5 साल में एक लाख करोड़ रुपए के करीब होगा. इसके अलावा जो 4 नई कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध की जा रही है. उन कंपनियों का कारोबार भी एक लाख करोड़ रुपए प्रति कंपनी का लक्ष्य रखा गया है. इस तरह से अगले 5- 7 साल में पतंजलि समूह की कंपनियों का टर्नओवर 5 लाख करोड़ रुपए होगा. उन्होंने कहा कि पतंजलि अगले 5-7 साल में 5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार भी देगी.

पाम ऑयल- शिक्षा और वैलनेस

बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि अगले कुछ सालों में 15 लाख एकड़ भूमि पर पाम ऑयल के पेड़ लगाएगी. इससे अगले 40 वर्ष तक प्रति वर्ष 2000 करोड़ रुपए की आय का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि इससे देश में खाद्य तेल में विदेशी निर्भरता को भी कम किया जा सकेगा. इस समय खाद्य तेल बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है. उनकी परियोजना के क्रियान्वित होने से  खाद्य तेलों का आयात कम होगा. जिससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी. उन्होंने इसके साथ ही अगले 5 साल में देश के अंदर एक लाख पतंजलि विद्यालय बनाने का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षा बोर्डों से मान्यता भी हासिल की जाएगी. बाबा रामदेव ने एक बार फिर एलोपैथी पर हमला करते हुए कहा कि इसके माध्यम से केवल किसी रोग पर तात्कालिक रोक लगाई जा सकती है. लेकिन किसी भी रोग को जड़ से आयुर्वेद ही खत्म कर सकता है. अगर सर्जरी की बात छोड़ दी जाए तो 98% रोगों पर आयुर्वेद प्रभावी है. उन्होंने और पतंजलि ने इसे साबित करके दिखाया है. उन्होंने कहा कि भले ही एलोपैथी माफिया उनके खिलाफ तमाम तरह के प्रपंच करे. लेकिन आयुर्वेद और योग को निरोगता का विकल्प बनाने का उनका अभियान जारी रहेगा. वह अगले 5-7 साल में 1 लाख वैलनेस सेंटर खोलेंगे.

झूठा प्रचार , घिनौना षड्यंत्र

बाबा रामदेव ने कहा कि कुछ लोग , समूह और राजनीतिक दल उनसे व्यक्तिगत ईर्ष्या रखते हैं. वह इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि एक अनपढ़ माता-पिता का सरकारी स्कूल और गुरुकुल में पढ़ने वाला रामदेव इतनी बड़ी कंपनियों का संचालन कैसे करने लगा है. इस वजह से कभी उनके तो कभी पतंजलि समूह के उत्पाद को लेकर घिनौने षड्यंत्र -झूठे प्रचार किए जाते हैं. वह पहले इस तरह के प्रचार पर ध्यान नहीं देते थे. लेकिन इस बार झूठा प्रचार करने वाले करीब 100 लोगों के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं. बाबा रामदेव ने कहा कि उत्तराखंड घनसाली में पतंजलि घी के खिलाफ एक षड्यंत्र हुआ. जिसमें इसे फेल करार दिया गया. जबकि पतंजलि का घी ऑस्ट्रेलिया के मानक पर खरा पाया गया. आखिर यह कैसे हुआ. उन्होंने कहा कि घनसाली उत्तराखंड में कुछ अधिकारियों ने उनके घी को फेल कर दिया. जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो घी की जांच गाजियाबाद की सरकारी लैब में की गई. जहां यह पास हो गया. जिससे यह साफ है कि कुछ खास अधिकारियों ने कुछ खास लोगों से मिलीभगत कर पतंजलि घी के खिलाफ षड्यंत्र किया था. इसमें किसी सरकार या सत्ताधारी पार्टी का हाथ नहीं था. उन्होंने कहा कि सरकार घी को लेकर केवल कुछ ही टेस्ट करती है. लेकिन पतंजलि अपने घी को लेकर 75 तरह के मानक पर जांच करती है. ऐसे में पतंजलि घी में कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है. उन्होंने कहा कि न केवल घी बल्कि कभी एलोवेरा तो कभी हमारे आंवला उत्पाद को लेकर भी झूठा प्रचार और षड्यंत्र किया जाता रहा है. लेकिन इसके बावजूद पतंजलि लगातार बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि उनसे नफरत रखने वाले लोगों ने तो यहां तक कहा कि बाबा ने विदेश में जाकर अपने घुटनों और पेट की आंत का ऑपरेशन करा लिया है. जबकि वह सभी को योग से ठीक करने का दावा करते हैं. इसी तरह से यह दुष्प्रचार भी किया गया कि बाबा रामदेव ने बाईपास सर्जरी कराई है. लेकिन झूठ बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहता है. वह लगातार टीवी चैनल पर योग कर रहे हैं. जिससे उनके स्वास्थ्य की जानकारी स्वयं सार्वजनिक हो रही है. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ दवा माफिया, खाद्य माफिया और कई अन्य लोग सक्रिय हैं. लेकिन उन्होंने पिछले 50 साल में कभी भी प्रकृति के विधान और देश के संविधान का उल्लंघन नहीं किया है. यही वजह है कि उनका योग और पतंजलि के उत्पाद लगातार बढ़ रहे हैं. वह दुनिया के 80% आबादी को योग से ठीक करने के अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार बढ़ते रहेंगे.

लंपी – काला धन

देश में जानवरों के बीच फैल रही लंपी बीमारी को लेकर उन्होंने कहा कि पतंजलि इस पर कार्य कर रहा है. जब भी इसका निदान मिलेगा. उसे पतंजलि सार्वजनिक करेगा. उन्होंने कहा कि इस बीमारी के बीच भी हमने अपनी एक भी गाय को इससे मरने नहीं दिया है. उन्होंने कहा कि जब कोरोना से लड़ने के लिए पतंजलि ने कोरोनील बनाई थी. उस समय भी पतंजलि पर लोगों ने सवाल उठाए थे. देश में काला धन वापस लाने के अपने अभियान को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि उन्होंने एक मुद्दा उठाया था. इसके लिए वर्ष 2009 से 2013 तक उन्होंने लगातार संघर्ष किया. जिसकी वजह से उस समय सत्ता में बैठे कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए थे. उन्होंने इस मुद्दे पर अपना काम कर दिया है और इसे मुल्क के निजाम पर छोड़ दिया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि देश में कई तरह के विकास कार्य हो रहे हैं. कई मोर्चों पर बेहतर कार्य किया जा रहा है. ऐसे में वह स्वयं राजनीतिक मुद्दों से दूर रहकर पतंजलि के विस्तार कार्य करने में जुटे हुए हैं. उनका पहला और अंतिम लक्ष्य देश में लोगों को निरोग रखना और योग का विस्तार करना है. जिसके माध्यम से कई तरह की बीमारी को खत्म किया जा सकता है.

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने के बीच दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी करेगी. दिल्ली में स्कूल 4 अप्रैल से खुले हैं.

दिल्ली सरकार ने यह फैसला हाल ही में दक्षिणी दिल्ली के एक निजी स्कूल में सामने आए कोरोना के मामले के बाद लिया है. यहां पर एक टीचर और उसकी कक्षा के एक बच्चे में कोरोना के लक्षण पाए गए थे. इसके बाद स्कूल प्रशासन ने संबंधित कक्षा के सभी बच्चों को घर भेज दिया था.

दिल्ली में कोरोना मामलों में इजाफा दर्ज किया गया है. बुधवार को दिल्ली में 299 मामले सामने आए थे. दिल्ली सरकार ने कहा है कि पिछले दो दिन में दिल्ली में कोरोना के मामलों में 118 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया है.

दिल्ली के उप—मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. हालांकि इससे घबराने की जरूरत नहीं है. इसकी वजह यह है कि मरीजों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है. लेकिन एतियात बरतने की जरूरत है. यही वजह है कि हमनें स्कूलों के लिए कोरोना गाइडलाइंस जारी करने का निर्णय किया है.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव को लेकर भी उन्हें बताया गया है कि वहां पर भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में सावधानी बरतना जरूरी है. यही वजह है कि स्कूलों के लिए कोरोना गाइडलाइंस जारी की जा रही है. सभी स्कूलों को इसे मानना होगा. उन्होंने कहा कि शुक्रवार तक यह गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगी.

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को 22 यूटयूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया. इसमें पाकिस्तान के भी चार यूटयूब चैनल शामिल हैं. मंत्रालय ने कहा है कि इन चैनलों के माध्यम से भारत के बारे में गलत व झूठी सूचनाएं फैलाई जा रही थीं. भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशों से रिश्ते व लोक आदेश के बारे में झूठी जानकारी दी जा रही थी. जिसकी वजह से इनको प्रतिबंधित करने का निर्णय किया गया है. मंत्रालय ने इसके अलावा चार ट्विटर अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट व एक न्यूज वेबसाइट पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

इन यूट्यूब चैनल्स पर जो भ्रामक समाचार प्रसारित किये गए थे. उनमें विभिन्न टीवी चैनलों के लोगो का इस्तेमाल किया गया था. जिससे उनकी झूठी खबरों को लोग प्रमाणिक मानकर उस पर भरोसा करे. इसके अलावा इन यूटयूब चैनलों पर गलत थंबनेल का इस्तेमाल करते हुए दर्शकों को भ्रमित किया गया. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि पहली बार भारत आईटी रूल्स, 2021 के तहत 18 भारतीय यूट्यूब चैनल को भी ब्लॉक किया गया है. मंत्रालय ने कहा है कि बहुत से यूट्यूब चैनलों ने भारतीय सेना, जम्मू एवं कश्मीर आदि के बारे में फेक न्यूज पोस्ट किये हैं. कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भारत विरोधी सूचनाएं प्रसारित की गई. यह कहा जा रहा है कि  भारत के जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने के लिए किया गया है. उनके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं.

इससे पहले भी केंद्र सरकार ने 35 चैनलों को प्रतिबंधित किया था. उनमें भी कई चैनल के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जब भी कोई यूटयूब चैनल भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने का कार्य करेगा. उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

राज्यसभा के 72 सदस्य मार्च से जुलाई के बीच सेवानिवृत हो रहे हैं. इन सदस्यों को राज्यसभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुरूवार को विदाई दी. इन सांसदों में सुब्रहमण्यम स्वामी, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, पी चिदंबरम, प्रसन्ना आचार्य, संजय राउत, सतीश चंद्र मिश्रा, नरेंद्र जाधव शामिल हैं. इस अवसर पर अधिकतर सांसद भावुक थे. विदाई समारोह के दौरान कुछ हल्के—फुल्के पल भी सामने आए. सेवानिवृत होने वाले सदस्यों ने पार्टी लाइन से हटकर सहयोगियों के साथ संसद में बिताए दिनों की यादों को साझा किया.राज्यसभा से विदा लेने वाले सदस्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपने इस सदन से बहुत अनुभव हासिल किया है. अगर संभव हो तो एक बार फिर सदन में लौट कर आईये. सेवानिवृत होने वाले सदस्यों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हैं. हालांकि इन दोनों का सदन में फिर से आना तय है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवानिवृत होने वाले सदस्यों से कहा कि उन्होंने सदन से बहुत अनुभव हासिल हुए हैं. इसे लोगों के हित में समस्त भारत में ले जाने और आनी वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने में मदद देने के लिए उपलब्ध कराएं. सेवानिवृत हो रहे सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुभव से जो प्राप्त हुआ होता है. उसमें समस्याओं के समाधान के लिए उपाय सरल होते हैं. अनुभव का अपना अलग ही महत्व होता है. जब ऐसे अनुभवी साथी सदन से जाते हैं तो सदन व राष्ट्र को बहुत बड़ी कमी महसूस होती है. उन्होंने रिटायर हो रहे सांसदों के लिए कहा कि आप बड़े मंचों पर जाकर आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व को माध्यम बनाकर लोगों को प्रेरित करने में योगदान कर सकते हैं.

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने राज्य सभा को शक्ति और अन्तरंगता प्रदान की थी.  उन्होंने ही राज्यसभा सांसदों को विभिन्न समितियों का सदस्य बनाया.  धन विधेयकों को अगर छोड़ दिया जाए तो दोनों सदन समान रूप से शक्तिशाली हैं. उन्होंने कहा कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है. कुछ सदस्य सेवानिवृत्त होंगे. जबकि कुछ अन्य आएंगे. लेकिन यह सदन हमेशा चलता रहेगा. हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं. लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम कुशलता से काम करते रहें.  उन्होंने कहा कि राजनीति में एक कहावत है कि उतार-चढ़ाव अक्सर आते रहते हैं. लेकिन कभी भी मैदान नहीं छोड़ना चाहिए. लोगों के लिए काम करते समय हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए.

इस साल मार्च से लेकर जुलाई तक सात मनोनीत सदस्यों सहित कुल 72 राज्यसभा सांसद सेवानिवृत्त हो रहे हैं. यह सदन की कुल संख्या के लिहाज से एक तिहाई है. जिससे आने वाले दिनों में राज्यसभा का स्वरूप काफी बदला हुआ होगा. यह पहली बार होगा. जब अकाली दल का कोई भी सदस्य इस सदन में नहीं होगा. वहीं, आम आदमी पार्टी के सदस्य संख्या भी बढ़कर नौ—दस तक हो जाएगी. हालांकि सेवानिवृत होने वाले कुछ सदस्य फिर से सदन में लौट भी सकते हैं. इनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल प्रमुख नाम हैं. सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य 19 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं. इनमें से कुछ के पास पांच कार्यकाल का अनुभव है. राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने वालों में एके एंटनी, अंबिका सोनी, पी चिदंबरम, आनंद शर्मा, जयराम रमेश, सुरेश प्रभु, प्रफुल पटेल, सुब्रमण्यम स्वामी, प्रसन्ना आचार्य, संजय राउत, नरेश गुजराल, सतीश चंद्र मिश्रा, एमसी मैरी कॉम, स्वप्न दासगुप्ता और नरेंद्र जाधव शामिल हैं.

समाजवादी पार्टी में वर्चस्व और अहम की लड़ाई फिर से शुरू होती हुई दिख रही है. विधानसभा चुनाव खत्म् होते ही चाचा शिवपाल यादव और भतीजा अखिलेश यादव के बीच खींचतान शुरू हो गई है. समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक गई थी. लेकिन इसमें शिवपाल यादव नहीं आए. जब उनसे इसको लेकर सवाल किया गया कि वह क्यों नहीं आए तो उन्होंने बिना लाग—लपेट कहा कि उनको बुलाया नहीं गया था. ऐसे में वह बैठक में क्यों और कैसे जाते.

यह बैठक काफी अहम थी. इसकी वजह यह थी कि इसमें सपा के विधायक दल का नेता चुना जाना था. इसमें सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने स्वयं ही विपक्ष के नेता की कमान अपने हाथ में ले ली. वह नेता प्रतिपक्ष होंगे. यह माना जा रहा है कि शिवपाल यादव को जानबूझकर बैठक में नहीं बुलाया गया था. इसकी वजह यह थी कि अखिलेश यादव गुट को यह आशंका थी कि अगर वह बैठक में होंगे तो विधायक दल के नेता के रूप में उनके समर्थक उनका नाम प्रस्तावित कर सकते थे. जिससे अखिलेश के लिए असहज स्थिति उत्पन्न हो सकती थी. यही वजह है कि शिवपाल यादव को इस बैठक की जानकारी नहीं दी गई थी. सपा की ओर से तय विधायक दल के नेता को ही नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल होगा. यह भी भी पहले से ही तय था. इसकी वजह यह है कि सपा ही उप्र में सबसे बड़ा विपक्षी राजनीतिक दल है.

यह कहा जा रहा है कि इस बैठक में शामिल होने के लिए शिवपाल यादव इटावा से लखनऊ आ गए थे. लेकिन उन्हें लखनऊ में होने के बाद भी इस बैठक में शामिल होने के लिए किसी ने सूचना नहीं दी. जिससे वह काफी नाराज भी बताए जा रहे हैं. शिवपाल यादव ने संवाददाताओं से बात करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर भी की है.  उन्होंने कहा कि सभी विधायकों को पार्टी कार्यालय से फोन किया गया. लेकिन उन्हें कोई कॉल नहीं आया. इसके साथ ही आगे के कदम के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह जल्द ही इसको लेकर जानकारी साझा करेंगे.    

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की.  वह आजमगढ़ से सांसद भी थे. उन्होंने अपनी विधायकी के लिए लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है. इससे पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी हुआ करते थे लेकिन इस बार के चुनाव में वह जीत दर्ज करने में सफल नहीं हो पाए.

केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार को अपने निवास पर लांच किया. मिराई का जापानी भाषा में मतलब भविष्य होता है. गडकरी ने कहा कि यह अपने नाम की तरह भविष्य की कार है. यह पेट्रोल—डीजल पर चलने वाली परंपरागत कार का बेहतरीन विकल्प होगी. यह बेहद आधुनिक तकनीक से बनी है. जिसमें फ्यूल सेल कार के चलने के दौरान अपने आप चार्ज होता रहता है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा यह इलेक्ट्रीक कार से भी इस मायने में बेहतर है कि हाईड्रोजन सेल चार्ज होने में कुछ ही समय लगता है. जबकि इलेक्ट्रीक वाहन को चार्ज होने में काफी समय लगता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भारत किसी भी एक तकनीक को तव्वजो देने के पक्ष में नहीं है. भारत में सभी तकनीक को अपनाया जाएगा. जो बेहतर होगा. वह स्वयं यहां की जनता स्वीकार करेगी. इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय पेट्रोलियम और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी, भारती उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय और केंद्रीय उर्जा मंत्री आरके सिहं भी मौजूद थे. इसके अलावा

ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली यह देश की पहली कार है. इस कार को टोयोटा और किर्लोस्कर ने मिलकर तैयार किया है. गिनीज बुक में दर्ज रिकॉर्ड में यह स्पेशल कार 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है. इस कार में तीन हाइड्रोजन सिलिंडर लगाए गए हैं. कार के अन्दर सिलिंडर इस तरह से लगाए गए हैं कि सुरक्षा को लेकर कोई समस्या न आए. यह बुलेट प्रूफ सिलिंडर है. जिससे कोई डैमेज नहीं होगा. कार सेफ्टी के मामले में पूरी तरह सुरक्षित है. कार में सेंसर्स लगे हैं. जो किसी भी तरह की कोई परेशानी होने पर पूरे सिस्टम को बंद कर देते हैं. इस कार में ऑनबोर्ड इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट होती है. जिससे यह कार चलती है. कार के पिछले हिस्से में 1.4 किलोवाट की बैटरी लगी है. इलेक्ट्रिक गाड़ी के मुकाबले यह बैटरी 30 गुना कम है. एक सिलिंडर फीलिंग पर कार 650 किलोमीटर का सफर तय करती है. एक सिलिंडर में 5.6 किलोग्राम हाइड्रोजन भरी जाती है. गडकरी ने कहा कि इससे गैस उत्सर्जन नहीं होता है. ग्रीन हाईड्रोजन अक्षय उर्जा से प्राप्त होती है.

गडकरी ने इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी को कहा कि वह नागपुर में सीवर के पानी से गैस बनाते हैं. उसके बाद इसे बेचते हैं. इससे करोड़ों रूपये हासिल होते हैं. वह शहरी विकास मंत्री हैं. अगर वह नागपुर के अनुभव को देश भर में क्रियान्वित करें तो इससे न केवल सीवर का गंदा पानी भी साफ हो सकता है. जिससे एक ओर नगर निगमों को कमाई होगी. वहीं, इससे नदी और सागर में जाने वाली गंदगी भी काफी हद तक रोकी जा सकती है. उन्होंने नाले के पानी से निकलने वाली गैस से सार्वजनिक वाहन को चलाने की भी वकालत की. उन्होंने कहा कि बायो गैस से सार्वजनिक परिवहन दौड़ाने का प्रोजेक्ट भी उन्होंने नागपुर में शुरू किया. यह काफी सफल रहा है. उन्होंने कहा कि कुछ भी बेकार नहीं है. हमें भविष्य को देखते हुूए वेस्ट टू वेल्थ की ओर बढ़ना होगा. उस समय हम अपनी आनी वाली पीढ़ी को बेहतर पर्यावरण दे पाएंगे. इस अवसर पर केंद्रीय उर्जा मंत्री आरके सिंह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने भी अपने विचार रखे.