Taking a significant step towards building a Natural Gas-based economy as envisioned by Prime Minister Narendra Modi, Union Minister of Petroleum and Natural Gas & Housing and Urban Affairs Hardeep S Puri dedicated to the Nation 201 Compressed Natural Gas (CNG) stations across 17 states and India’s first small-scale LNG unit at Vijaipur (Madhya Pradesh).

The dedication of the stations was done through video conferencing today at a function here in the presence of Union Minister of State, Petroleum and Natural Gas & Labour and Employment Rameshwar Teli, Secretary, Ministry of Petroleum & Natural Gas (MoPNG) Pankaj Jain, Chairman and Managing Director, GAIL (India) Limited, Sandeep Kumar Gupta, Additional Secretary, MoPNG Praveen Mal Khanooja, GAIL Director (Finance) R K Jain, Director (Projects) Deepak Gupta, Director (Marketing) Sanjay Kumar, Director (Business Development) R K Singhal and senior officials of oil and gas sector companies including CGD entities.

The 201 CNG stations dedicated to the Nation today have been set up by 15 City Gas Distribution (CGD) entities of GAIL group in 52 Geographical Areas (GAs) across 17 states while India’s first small-scale LNG unit has been set up by GAIL at its Vijaipur LPG plant.

Out of these 15 CGD entities, 53 stations belong to GAIL Gas Limited, 50 to Indraprastha Gas Limited, 43 to GAIL and 20 to Mahanagar Gas Limited. Moreover, four belong to Avantika Gas Limited, two to Bengal Gas Company Limited, three to Central UP Gas Limited, one to Goa Natural Gas Pvt. Limited, three to Green Gas Limited, one to Haridwar Natural Gas Limited, two to Purba Bharati Gas Limited, one to Rajasthan State Gas Pvt. Limited, one to Tripura Natural Gas Company Limited and one to Vadodara Gas Limited.

These stations will promote the usage of CNG as a greener alternative to conventional fuels and make it available in newer areas.

After the completion of ongoing CGD development in GAs awarded under the 12th CGD bidding round of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, almost entire India’s population and geographical area will have access to Natural Gas. The total number of CNG stations across the country has gone up to more than 6,200 while the number of domestic Piped Natural Gas (PNG) connections stands at around 1.21 crore. GAIL group companies account for 40 % CNG stations and 64 % PNG connections in the country.

In accordance with the continuous innovation undertaken in the natural gas value chain, GAIL has set up India’s first small-scale LNG (SSLNG) unit at its Vijaipur LPG plant. This SSLNG technology has the potential to play a crucial role in connecting the isolated sources and consumers which are yet to be connected to the Natural Gas Pipeline Network.

Today’s dedication ceremony is an important step in making the environment friendly and convenient fuel Natural Gas available to the transport sector and households in more areas of the country. Natural Gas in also safer and economical as compared to most conventional fuels.

विनय कुमार

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
14 अक्टूबर 2023

कांग्रेस ने कहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने रोजगार के नाम पर केवल घोटाले दिए हैं. महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा शोभा ओझा ने कहा कि भाजपा सरकार के शासन में मध्य प्रदेश ने 18 सालों में भयानक बेरोजगारी, छात्रों की आत्महत्याओं और घोटालों का शर्मनाक युग देखा है. मध्य प्रदेश में हर चीज में 50 प्रतिशत का भ्रष्टाचार है. मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को भ्रष्ट शिवराज सरकार ने बर्बाद कर दिया है. मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर घोटालेबाजों को जेल भेजा जाएगा और युवाओं के भविष्य को संवारा जाएगा.

नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा शोभा ओझा ने कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है. आज मध्य प्रदेश का युवा पूरी तरह से बर्बाद है. भाजपा सरकार के संरक्षण में तमाम माफिया फलते-फूलते रहे. जिसका नतीजा व्यापम घोटाला, नर्सिंग भर्ती घोटाला, पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला था. तमाम सरकारी नौकरियां घोटालों की भेंट चढ़ गई. 2022 में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में करीब 40 लाख युवा रजिस्टर्ड थे और उसमें से सरकार केवल 21 को नौकरी दे पाई. हालात यह हैं कि मध्यप्रदेश में भर्ती परीक्षा होती ही नहीं हैं. यदि परीक्षाएं हो भी जाती हैं तो उनके परिणाम नहीं आते हैं. परिणाम आ भी जाते हैं तो उनमें घोटाला सामने आने के बाद प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं. मध्यप्रदेश में पटवारी के पद 15 लाख रुपये में और कांस्टेबलों के पद आठ लाख रुपयों में बेचे जा रहे हैं. 

शोभा ओझा ने कहा कि सरकारी नौकरी देने के मोर्चे पर पूरी तरह से विफल मध्य प्रदेश सरकार निवेश को आकर्षित करने में भी विफल रही है. मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों में निवेश के नाम पर कुछ भी नहीं आया है. ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जैसे इवेंट्स में करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए गए. लेकिन निवेश के नाम पर कुछ नहीं आया. मध्य प्रदेश का युवा केवल सरकारी नौकरी नहीं बल्कि प्राइवेट नौकरी से भी वंचित रहा. हर चीज में 50 प्रतिशत का भ्रष्टाचार है. ऐसे में कौन निवेशक आकर मध्यप्रदेश में निवेश करना चाहेगा. यह बेहद शर्मनाक है कि राज्य में 17 हजार छात्रों और बेरोजगार ने आत्महत्या की है.

शोभा ओझा ने कहा कि मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा की हालत भी खस्ता है. राज्य में 70 लाख युवा ऐसे हैं. जो उच्च शिक्षा से वंचित हैं. यही नहीं, स्कूली शिक्षा की हालत बहुत ही दयनीय है. मध्य प्रदेश में 2621 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है. 7793 ऐसे स्कूल हैं. जहां केवल एक शिक्षक है. जबकि 50 हजार शिक्षकों के पद खाली हैं.

शोभा ओझा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 हजार से ज्यादा झूठी घोषणाएं कर चुके हैं. मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को लेकर कांग्रेस बेहद संवेदनशील है. मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो घोटालेबाजों को जेल भेजेगी और युवाओं का भविष्य संवारेगी. मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने भी पढ़ो-पढ़ाओ योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को हर माह 500 रुपये, कक्षा 9 से 10 तक के बच्चों को हर माह 1000 रुपये और 11 से 12 तक के बच्चों को हर माह 1500 रुपयों की स्कॉलरशिप दी जाएगी. इसके साथ ही पूरी शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाएगा.

विनय कुमार

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
27 सितंबर 2023

राजस्थान में किसी भी हालत में सत्ता में वापसी की तैयारी में जुटी भाजपा ने यहां पर भी मध्यप्रदेश की तर्ज पर सांसदों और मंत्रियों को मैदान में उतारने का मन बनाया है. यह कहा जा रहा है कि भाजपा ने यहां की करीब 60 से अधिक सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिये हैं. इसकी घोषणा किसी भी समय की जा सकती है.

सूत्रों के मुताबिक दीाय कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र शेखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अर्जुन राम मेघवाल, सुखबीर जौनापुरिया सहित 7 सांसदों—मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारने पर मंथन किया जा रहा है. इनमें से कुछ के साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बात भी की है. उन्हें बताया गया है कि पार्टी के लिए उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना होगा. जिससे न केवल उनकी सीट बल्कि नजदीक की अन्य सीटों पर भी पार्टी की जीत तय की जा सके.

भाजपा को यह लग रहा है कि मप्र और छग की तुलना में राजस्थान में उसकी स्थिति मजबूत है. यहां पर भाजपा के विश्वास की एक अन्य वजह यह बताई जा रही है कि राज्य में हर पांच साल में सरकार बदलने का रिवाज रहा है. यहां पर पिछले पांच साल से कांग्रेस की सरकार है. ऐसे में भाजपा को उम्मीद है कि राज बदलने के रिवाज का लाभ उसे होगा. हालांकि जिस तरह से वसुंधरा राजे को फिलहाल तक भाजपा ने चुनावी रणनीति में हाशिये पर रखा हुआ है. उसे देखते हुए भाजपा का ही एक वर्ग कह रहा है कि राज्य में वसुंधरा राजे के बिना जीत काफी मुश्किल हो सकती है. इसकी वजह यह है कि उनकी राज्य के सभी हिस्से में पकड़ है. हर क्षेत्र में उनके कार्यकर्ता हैं. ऐसे में उनको हाश्यिे पर रखने से उनके समर्थक नाराज हैं. जिसका असर भाजपा की चुनावी तैयारी से लेकर वोटो तक पर पड़ सकता है.

विनय कुमार

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
4 सितंबर 2023

तमिलनाडू के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिये गए बयान को भाजपा पांच राज्यों के चुनाव से पहले अपने लिए एक वरदान की तरह मान रही है. उसे उम्मीद है कि इसके सहारे वह छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में हिंदू वोटों के धुव्रीकरण में कामयाब होगी. यही वजह है कि उसने अपने सभी नेताओं को इस मामले में कांग्रेस पर हमला करने के लिए आगे कर दिया है. भाजपा इस मामले में खासकर राहुल गांधी को निशाना बनाकर समस्त इंडिया गठबंधन को कठघरे में खड़ा करना चाहती है. हालांकि उसकी समस्या यह है कि राहुल गांधी ने इस मामले में कोई भी बयान या प्रतिक्रिया नहीं दी है. संभवत: कांग्रेस को भाजपा की रणनीति का आभाष हो गया है. जिसकी वजह से राहुल गांधी की ओर से फिलहाल तक इस मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया है.

भाजपा यह जानती है कि उत्तर भारत में सनातन मामले को लेकर वोटों का धु्व्रीकरण किया जा सकता है. वह यह भी जानती है कि उत्तर भारत में अगर वह इस मामले को लेकर स्टालिन जूनियर पर हमला करेगी तो उसे उसका बहुत अधिक राजनीतिक लाभ नहीं होगा. भाजपा को यह भी पता है कि तमिलनाडू में उसकी कोई उपस्थिति नहीं है. ऐसे में वहां पर उसके बयान का कोई औचित्य ही नहीं है. उत्तर भारत में उसे इस मामले को भुनाने के लिए किसी ऐसे चेहरे की जरूरत है. जिस पर दोष मढ़ने से उसका वोटर खुश हो और उसके पक्ष में मत करने के लिए प्रेरित हो. यही वजह है कि भाजपा ने राहुल गांधी को इस मामले में चुप्पी तोड़ने की सलाह देते हुए यह चुनौती भी दी है कि उनको इस मामले पर अपना पक्ष रखना चाहिए. यही नहीं, भाजपा ने उत्तर भारत की राजनीति को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल को भी कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है. उसका सबसे अधिक ध्यान लेकिन राहुल गांधी पर है. इसकी वजह यह है कि कांग्रेस और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की धुरी है. भाजपा को उम्मीद है कि इस मामले में राहुल गांधी पर हमला कर वह समस्त इंडिया गठबंधन को कठघरे में खड़ा कर सकती है. जिसका लाभ उसे आने वाले समय में मिल सकता है.

दिल्ली आजकल ब्यूरो , दिल्ली
13 अक्टूबर 2023

मध्यप्रदेश मे भी चुनावी बेला आते ही इसके कार्यकर्ताओं ने बगावत का झंडा बुलंद करना शुरू कर दिया है. अनुशासित पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा के एक पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने पार्टी शीर्ष नेतृत्व को अंधा—बहरा और पूर्ण निरंकुश करार दिया है. जबकि उनके बेटे सुधीर यादव ने बांडा सीट से टिकट नहीं मिलने पर इस्तीफा दे दिया है. यह माना जा रहा है कि सुधीर यादव यहां से कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं. यह भी कहा जा रहा है कि एक बार जब राज्य की सभी 230 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी. उस समय कई अन्य नेता भी बगावती तेवर के साथ मैदान में दिख सकते हैं. राज्य में भाजपा को कांग्रेस के साथ ही अपने नेताओं से भी कड़ी चुनौती मिल रही है. इसकी वजह से भाजपा के सामने चुनाव में दोहरेे मोर्चे पर लड़ने की नौबत उत्पन्न होती दिख रही हे.

इससे पहले राजस्थान में भाजपा के सामने उसके नेताओं ने खुले विद्रोह का प्रदर्शन शुरू कर दिया है. जहां पर पार्टी की ओर से घोषित अधिकृत उम्मीदवारों को गो—बैक के नारों के साथ ही कार्यकर्ताओं की ओर से फेंके जा रहे पत्थरों का सामना करना पड़ रहा है. पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी में कुछ सीमित लोग एकतरफा निर्णय ले रहे हैं. जो पार्टी की पुरानी पंरपरा और संस्कृति से मेल नहीं खाती है.

मध्य प्रदेश की सागर स्थित बांडा सीट से टिकट मांग रहे सुधीर यादव भाजपा के पहले बागी नेता बन गए हैं. यह कहा जा रहा है कि सागर जिला में यादवों की आबादी करीब 2 लाख से अधिक है. लेकिन यहां की किसी भी विधानसभा सीट से भाजपा ने कोई भी यादव प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है. जिसकी वजह से यहां के यादव मतदाताओं में गुस्सा है. सुधीर यादव के पिता और भाजपा के पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव का यहां की यादव आबादी पर अच्छा प्रभाव माना जाता है. यह कहा जा रहा है कि सुधीर यादव कांग्रेस से इस सीट से उम्मीदवार बनने का प्रयास कर रहे हैं. यह माना जा रहा है कि अगर वह कांग्रेस के प्रत्याशी बनते हैं तो इससे सागर जिला के यादव एकमुश्त में कांग्रेस को वोट डाल सकते हैं. इसकी वजह यह है कि यादव आबादी का कहना है कि भाजपा ने उनकी राजनीतिक ताकत को कम आंका है. जिसकी वजह से किसी यादव को टिकट नहीं दिया है.

लक्ष्मीनारायण यादव ने कहा है कि अगर उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया तो वह भाजपा का प्रचार नहीं करेंगे. यही नहीं, उनका बेटा जिस किसी पार्टी से चुनाव लड़ेगा. वह उस पार्टी का भी प्रचार करेंगे. जब जमीन पर वर्षो से काम कर रहे उनके बेटे का नजरअंदाज किया जा रहा है तो वह ऐसी स्थिति में भाजपा का साथ क्यों दें.

दिल्ली आजकल ब्यूरो , दिल्ली
9 अक्टूबर 2023

चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ , मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया है. छत्तीसगढ़ में दो चरण में मतदान होंगे. जबकि अन्य चार राज्यों में चुनाव एक चरण में होंगे. सभी राज्यों के चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे. चुनाव आयोग ने इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू करने का भी ऐलान कर दिया है. जिसका अनुपालन सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को करना होगा.

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तिथियां का ऐलान करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में दो चरण में चुनाव होंगे. यहां पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा. जबकि अगले चरण का चुनाव 17 नवंबर को होगा. मध्य प्रदेश और मिजोरम में भी चुनाव 7 नवंबर को एक ही चरण में होंगे. जबकि राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव होंगे.

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने राज्य के प्रशासन और पुलिस व्यवस्था संबंधी सभी बिंदुओं का अध्ययन किया है. इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की तैनाती से लेकर अन्य सभी ऐतियाती कदम उठाने को लेकर भी व्यापक समीक्षा की गई है.

 दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली 

7 अक्टूबर 2023

मध्यप्रदेश चुनाव में पहली बार एक नया तरह का समीकरण सामने आ रहा है. दलित वोटों की राजनीति करने वाली बसपा ने यहां पर आदिवासी वोटों की राजनीति करने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ करार किया है. इसके अंतर्गत बसपा 178 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी. जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 52 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. यह माना जा रहा है कि इन दोनों दलों के साथ आने से भाजपा की मुश्किल और बढ़ सकती है. इसकी वजह यह है कि इस समय राज्य की राजनीतिक स्थिति के लिहाज से भाजपा कठिन स्थिति में नजर आ रही है. उसे एक—एक सीट पर कड़ी मेहनत की जरूरत दिख रही है. हाल के समय में भाजपा ने दलित—ओबीसी—आदिवासी वोटों पर ध्यान केंद्रीत करने की रणनीति बनाई है. ऐसे में इन दोनों दलों के साथ आने से उसे इस वोट आधार में सेंध की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. जिससे उसकी समस्या बढ़ सकती है. हालांकि भाजपा ने कहा है कि राज्य में इन दोनों दलों का कोई बड़ा आधार नहीं है. इससे उसके चुनाव पर कोई असर नहीं होगा.

राज्य में यह पहली बार होगा. जब एससी और एसटी के प्रतिनिधि दल एक साथ आ रहे हैं. गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन 1991 में हुआ था. इसका असर छग में भी है. यह दल अलग गोंडवाना राज्य की मांग करता रहा है. पिछले चुनाव में इस दल ने एक सीट जीती थी. जबकि बसपा ने दो सीटों पर जीत दर्ज की थी. गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का असर आदिवासी प्रभाव वाले महाकौशल क्षेत्र में है. जबकि बसपा का प्रभाव उप्र से लगने वाले बुंदेलखंड, चंबल—ग्वालियर क्षेत्र में है. राज्य में दलित वर्ग की आबादी 16 प्रतिशत है. जबकि एसटी आबादी करीब 21 प्रतिशत है. दोनों दलों को यह आबादी ही अपनी ताकत नजर आ रही है. जो मिलकर 37 प्रतिशत हो जाती है. इन दलों का कहना है कि पहली बार एससी—एसटी एक साथ आए हैं. जो परंपरागत दलों को जमीनी हकीकत दिखाएंगे.

हालांकि पिछले चुनाव की बात करें तो राज्य की आरक्षिण 35 एससी सीटों में से 18 पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी. वहीं, कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी. जबकि राज्य की कुल आरक्षित 47 एसटी सीटों में से भाजपा को केवल 16 सीटें मिली थी. जबकि कांग्रेस 30 सीटों पर जीती थी. रोचक यह है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पिछले चुनाव में कांग्रेस को 20 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था. इस बार गठबंधन को लेकर उसकी बात कांग्रेस से चल  रही थी. वह केवल 5 सीटों की मांग कर रही थी.  लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन में देरी की तो उसने बसपा के साथ नया गठबंधन बना लिया. दोनों दल अब अपने गठबंधन को तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद कर रहे हैं. जिसमें वे छोटे दलों को शामिल करने के लिए भी तैयार हैं. 

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
2 अक्टूबर 2023

भाजपा ने मध्यप्रदेश के लिए जारी अपनी दूसरी सूची से सभी को चौंकाते हुए अपने केद्रीय मंत्रियों, महासचिव और सांसदों को मैदान में उतार दिया. जिन लोगों के नाम इस सूची में घोषित किये गए. उन्होंने भी कहा कि वह स्वयं अपने नाम देखकर हैरान है. इसकी वजह यह है कि उनको भी इसकी भनक तक नहीं थी. भाजपा ने इन नामों को तुरूप का पत्ता करार दिया और कहा कि इनके आने से न केवल इनकी बल्कि आस—पास की कई अन्य सीट के उम्मीदवारों को भी ताकत मिलेगी. जिससे भाजपा को हर क्षेत्र में बढ़त हासिल होगी. लेकिन इस बीच यह सूचना सामने आ रही है कि जिन दिग्गजों के नाम भाजपा ने अपनी दूसरी सूची में जारी किये हैं. उन्होंने भी अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर अनुरोध करना शुरू कर दिया है. जिससे रैली के सहारे जनता का आशीर्वाद उनको मिल पाए.

सूत्रों के मुताबिक दूसरी सूची में शामिल दिग्गज नेताओं ने राज्य के चुनाव से जुड़े पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अनुरोध किया है कि उनके इलाके में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री की रैली आयोजित कराई जाए. उनके इलाके को केवल इसलिए नहीं छोड़ दिया जाए कि वह बड़े नेता हैं. उनके इलाके में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के आने का असर नजदीक की विधानसभाओं पर भी होगा. ऐसे में उनके क्षेत्र में रैली जरूर कराई जाए. यह माना जा रहा है कि इन नेताओं ने जमीनी माहौल को देखते हुए इस तरह का अनुरोध किया है. उन्हें अपने जीतने का यकीन है. लेकिन माहौल देखते हुए उन्हें अपनी जीत के आंकड़े को लेकर चिंता सता रही है. वह नहीं चाहते हैं कि उनकी जीत का आंकड़ा मामूली रहे. जिससे आने वाले समय में भाजपा के सरकार बनाने की स्थिति उत्पन्न होने पर उन्हें अपने मुख्यमंत्री बनने के दावे में किसी तरह की समस्या हो. हालांकि पार्टी के अंदर कुछ नेताओं का यह भी मानना है कि ‘ ज्यादा जोगी— मठ उजाड़ ‘ वाली स्थिति उत्पन्न न हो जाए. राज्य में इतने बड़े चेहरों को उतारा जा रहा है. जिससे उनके बीच ही प्रतिद्धंदता उत्पन्न हो सकती है. अगर अगली सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा चुनाव में उतार दिया जाता है तो करीब आधा दर्जन ऐसे चेहरे हो जाएंगे. जो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो जाएंगे. ऐसे में अगर एक—दूसरे को निपटाने की राजनीति शुरू हो गई तो बड़े चेहरो को उतारने की रणनीति पर भी विपरीत असर पड़ सकता है. यही नहीं, बड़े नेताओं के यहां रैली आयोजित करने का असर सकारात्मक होगा या फिर नकारात्मक रहेगा. यह भी भविष्य में देखना रोचक होगा.

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
26 सितंबर 2023

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा दबाव में आती दिख रही है. उसने सोमवार को अपनी दूसरी सूची जारी की. जिसमें इसका संकेत मिलता है. भाजपा ने दूसरी सूची में 39 उम्मीदवारों के नाम घोषित किये. इसमें तीन मंत्री और पांच सांसद शामिल हैं. इसके अलावा भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी इंदौर की सीट नंबर एक से प्रत्याशी घोषित किया गया है. खास बात यह है कि भाजपा की दूसरी सूची में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं है. जबकि राज्य में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे तीन लोगों के नाम इस सूची में शामिल हैं. इनमें कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल शामिल हैं. इस सूची में भाजपा ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के लिए भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है. यहां से विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा गया है. भाजपा ने इससे पहले मध्य प्रदेश की पहली सूची में भी 39 नाम पर अपनी मोहर लगाई थी.

सोमवार को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा चुनाव समिति के अन्य सदस्यों ने भी हिस्सा लिया. इस दौरान मध्य प्रदेश के लिए दूसरी सूची जारी की गई. जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी , केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर और केंद्रीय मंत्री फगन सिंह कुलस्ते को निवास से भाजपा उम्मीदवार बनाया गया है. इसके अलावा सांसद गणेश सिंह को सतना, रीति पाठक को सीधी, राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम, उदय प्रताप सिंह को गाडरवारा से उम्मीदवार बनाया गया है.

इस सूची में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की परंपरागत सीट राघोगढ़ से हीरेंद्र सिंह बंटी बना को उम्मीदवार बनाया गया है. यहां से दिग्विजय सिंह के बेटे चुनाव लड़ते रहे हैं. इस सूची में इमरती देवी को भी डबरा से उम्मीदवार बनाया गया है. उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे का माना जाता है. इस सूची से भाजपा ने यह साफ कर दिया है कि वह मध्य प्रदेश में किसी भी हालत में चुनाव जीतना चाहती है. जिस तरह से मध्य प्रदेश में भाजपा की स्थिति को कमजोर माना जा रहा है. यह कहा जा रहा है कि उसे ध्यान में रखते हुए ही केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा गया है. इतना ही नहीं, बीजेपी की इस दूसरी सूची आने के बाद यह चर्चा भी है कि अगर भाजपा फिर से सत्ता में आती है. उस स्थिति में भाजपा अपना मुख्यमंत्री बदल सकती है. इसकी वजह यह है कि राज्य में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार बताए जा रहे नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल को भी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है.

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
29 अगस्त 2023

मध्यप्रदेश के प्रभारी पद से हटाए गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल के घर अचानक से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पहुंचने से दिल्ली की कांग्रेस राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है. यह माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी का जयप्रकाश अग्रवाल के घर जाना औचक निर्णय नहीं था. कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि अग्रवाल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका स्वीकार करें. वह इस जिम्मेदारी को लेने से इनकार कर चुके हैं. जयप्रकाश अग्रवाल को गांधी  परिवार का करीबी और विश्वस्त माना जाता है. यही वजह है कि यह माना जा रहा है कि गांधी परिवार उनको एक बार फिर से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहता है. वह पहले भी यह पद संभाल चुके हैं.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी का कार्यकाल खत्म होने वाला है. उनको विस्तार देने को लेकर कांग्रेस नेतृत्व अनिच्छुक है. यही वजह है कि नए अध्यक्ष की तलाश काफी दिनों से की जा रही है. पहले यह प्रयास किया गया था कि किसी युवा को इस पद पर आसीन किया जाए. लेकिन जब यह देखा गया कि अधिकतर युवाओं की रिपोर्ट कार्ड खराब है तो एक बार फिर से किसी अनुभवी को ही इस पद पर लाने को लेकर भी मंथन शुरू किया गया. इस कड़ी में अजय माकन से लेकर जयप्रकाश अग्रवाल तक के नाम सामने आए. कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि अजय माकन राष्ट्रीय भूमिका में रहे. यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व ने अपने विश्वस्त जयप्रकाश अग्रवाल को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाने का मन बनाया है. सभी के साथ बेहतर संबंध, मृदभाषी, दिल्ली की संपूर्ण जानकारी, दिल्ली के हर इलाके में कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद आदि वह गुण हैं. जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए जयप्रकाश अग्रवाल को कांग्रेस नेतृत्व की पसंद बना रहा है. यह कहा जा रहा है कि उनके अध्यक्ष काल में दिल्ली में कांग्रेस का विस्तार भी हुआ था. इसके साथ ही जयप्रकाश अग्रवाल कभी किसी विवाद का हिस्सा नहीं रहे हैं. वह संतलित और मर्यादित विचार—व्यवहार के लिए भी कार्यकर्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं. यह कहा जा रहा है  कि अगर जयप्रकाश अग्रवाल अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो फिर देवेंद्र यादव को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है.