धूल रहित सड़क पर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार फिर आमने-सामने

दिल्ली आजकल ब्यूरो , दिल्ली

सड़कों को धूल रहित बनाने के मुद्दे पर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं. उपराज्यपाल निवास की ओर से कहा गया है कि उपराज्यपाल ने सभी स्थानीय निकायों को सड़कों की लगातार सफाई करने के निर्देश दिए हैं. जबकि दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि वह पहले ही इस तरह की बैठक आयोजित करने वाले थे. लेकिन दिल्ली के मुख्य सचिव के नहीं आने की वजह से यह बैठक नहीं हो पाई थी. ऐसे में यह कहना कि उपराज्यपाल ने यह पहल की है. यह उचित नहीं है.

उपराज्यपाल निवास की ओर से यह दावा किया गया है कि उपराज्यपाल ने PWD , MCD , बाढ़ नियंत्रण विभाग सहित सभी स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे सड़कों को धूल मुक्त करने के लिए लगातार सफाई करें. यह कार्य बरसात में भी जारी रखा जाए. उपराज्यपाल ने यह निर्देश भी दिए हैं की सफाई करने से पहले और सफाई करने के बाद की फोटो लाइव अपडेट की जाए.

दूसरी ओर, दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि उनका कार्यालय पहले ही इन सभी विभागों के साथ बैठक करने वाला था. लेकिन दिल्ली के मुख्य सचिव की अनुपस्थिति की वजह से यह बैठक नहीं हो पाई थी. उन्होंने सफाई करने से पहले और बाद की फोटो लाइव वेबसाइट पर अपडेट करने के निर्देश भी दिए थे. इसके अलावा उन्होंने नालों की गाद निकालने के निर्देश भी जारी किए थे. ऐसे में दिल्ली के उपराज्यपाल को इस तरह का श्रेय लेने से बचना चाहिए.

सौर ऊर्जा नीति को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने—सामने

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
1 मार्च 2024

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल अब दिल्ली में सोलर पॉलिसी के मुददे पर आमने—सामने आते दिख रहे हैं. दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी को रोक दिया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले ही इस पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा था कि छत पर सोलर सिस्टम लगाने से लोगों का बिजली का बिल जीरो या शून्य आएगा. दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल जनता के हित के लिए लागू की जाने वाली इस योजना को मंजूरी नहीं दे रहे हैं. हालांकि उपराज्यपाल निवास ने इन सभी आरोप को बेबुनियाद करार दिया है.

दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने इस मुददे को पहले विधानसभा और उसके बाद बाहर उठाते हुए कहा कि उपराज्यपाल इस योजना की फाइल रोके रहे थे. जब सरकार ने इसको लेकर लगातार जानकारी हासिल करने का प्रयास किया. उसके बाद उपराज्यपाल निवास की ओर से उस पर कई तरह की आपत्ति जाहिर की गई. इस फाइल को आपत्तियों के साथ वापस किया गया. लेकिन इतना ही नहीं, इस मामले की फाइल को पहले अधिकारी से लेकर दूसरे के पास स्थानांतरित कर दिया गया. जिसका उददेश्य साफ था कि फाइल के आगे बढ़ने में और देरी हो.

आतिशी ने कहा कि उपराज्यपाल एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं. लेकिन इसके बावजूद वह भाजपा की ओर से बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं. आतिशी ने कहा कि वह उपराज्यपाल से अनुरोध करते हैं कि वह इस योजना के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न न करें. इसे लागू करने में सहायता दें. आतिशी ने कहा कि यह एक बेहतरीन नीति है. जिसका लाभ जनता को होगा. इससे प्रदूषण में भी कमी आएगी. आतिशी के इन आरोपों पर उपराज्यपाल निवास ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आदतन झूठ बोल रहे हैं. वह लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं. उपराज्यपाल ने सोलर पॉलिसी नहीं रोकी है. इस पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. जिससे लोगों का बिल जोरी आए. इसके विपरीत इसमें एक रेसको प्रावधान है. जिसका असली लाभ केवल निजी बिजली कंपनियों को होगा. उपराज्यपाल ने इसी प्रावधान को लेकर जानकारी मांगी है. इसके अलावा यह सवाल भी किया गया है कि क्या इस पॉलिसी में भारत सरकार की हज़ारों करोड़ की कैपिटल सब्सिडी से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिये सामन्जस्य का प्रावधान है

उपराज्यपाल ने दिए डेंगू के मामले सार्वजनिक करने के निर्देश

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
11 अक्टूबर 2023

दिल्ली में डेगू के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली  नगर निगम की ओर से इसके आंकड़े जारी नहीं करने पर दिल्ली के उप—राज्यपाल वीके सक्सेना ने कड़ा रूख अख्तियार किया है. उन्होंने कहा है कि एमसीडी डेंगू के मामलों की पूरी जानकारी साझा करे.

यह कहा जा रहा है कि जी—20 सम्मेलन के दौरान स्वयं केंद्र और दिल्ली  सरकार ने एमसीडी को कहा था कि वह डेंगू के मामलों को सार्वजनिक नहीं करे. इसका उददेश्य जी—20 सम्मेलन के दौरान दुनिया के सामने भारत की छवि खराब होने से बचाना था. लेकिन उसके बाद भी एमसीडी ने इसके आंकड़े जारी नहीं किये. यह कहा जा रहा है कि आंकड़ों के छुपाए जाने की वजह से डेंगू की रोकनाथ में भी समस्या हो रही है.

एक अधिकारी ने कहा कि पहले डेगू के आंकड़े हर सप्ताह जारी होते थे. इसके दो लाभ होत थे. इसकी वजह से एक तो स्वयं जनता डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए एतियाती—रक्षात्मक उपाय करने शुरू कर देती थी. जिससे डेंगू के मामलों में कमी आती थी. इसके साथ ही डेंगू के मामलों की संख्या सामने आने के लिहाज से एमसीडी और दिल्ली सरकार की ओर से डेंगू के इलाज के उचित बंदोबस्त किये जाते थे. उससे बचाव के लिए कदम उठाए जाते थे. इस बार डेंगू के आंकड़े नही मिलने से जनता और सरकार दोनों के स्तर पर बड़े कदम सामने नहीं आ रहे हैं. जिसकी वजह से डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे है. लेकिन जनता को इसकी जानकारी नहीं मिल रही है.

धौला कुंआ की तस्वीर बदलने की तैयारी, उपराज्यपाल ने दिया भरोसा

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
2 सितंबर 2023

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भरोसा दिया है कि धौला कुंआ पर ट्रैफिक की बदइंतजामी को जल्द खत्म किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यहां पर ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए एक अतिरिक्त लेन बनाई जा रही है.

उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि वहां से राजस्थान की ओर जाने वाली अंतरराज्यीय बसों की वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न होती है. जिसके बाद वहां पर एक अतिरिक्त लेन बनाने का निर्णय किया गया है. इसका काम शुरू कर दिया गया है.

यह सर्वविदित है कि धौला कुंआ से हर दिन लाखों वाहन गुजरते हैं. लेकिन यहां पर उस लिहाज से कोई व्यवस्था नहीं है. यहां से हर दिन हजारों बस राजस्थान जाती है. उसके अलावा डीटीसी की भी कई बसों यहां से जाती हैं. लेकिन यात्रियों और वाहन चालकों के लिए शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है. जबकि दिल्ली के अन्य इलाकों में सरकार ने कई फ्री शौचालय बनाए हुए हैं.

धौला कुंआ पर खुले में पेशाब करने की वजह से बदबू की समस्या बनी हुई है. फुटपाथ के साफ नहीं होने से लोगों को मजबूरन सड़क पर चलना पड़ता है. बेतरतीब खड़े होने वाली बसों की वजह से यहां पर जाम लगा रहता है. यह उम्मीद की जा रही है कि जी—20 की वजह से शायद धौला कुंआ की तस्वीर कुछ बदल जाए.