Government – Delhi Aaj Kal

Lieutenant Governor and Delhi government again face to face on dust free road

admin — Tue, 24 Sep 2024 17:11:20 +0000

धूल रहित सड़क पर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार फिर आमने-सामने

दिल्ली आजकल ब्यूरो , दिल्ली

सड़कों को धूल रहित बनाने के मुद्दे पर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं. उपराज्यपाल निवास की ओर से कहा गया है कि उपराज्यपाल ने सभी स्थानीय निकायों को सड़कों की लगातार सफाई करने के निर्देश दिए हैं. जबकि दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि वह पहले ही इस तरह की बैठक आयोजित करने वाले थे. लेकिन दिल्ली के मुख्य सचिव के नहीं आने की वजह से यह बैठक नहीं हो पाई थी. ऐसे में यह कहना कि उपराज्यपाल ने यह पहल की है. यह उचित नहीं है.

उपराज्यपाल निवास की ओर से यह दावा किया गया है कि उपराज्यपाल ने PWD , MCD , बाढ़ नियंत्रण विभाग सहित सभी स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे सड़कों को धूल मुक्त करने के लिए लगातार सफाई करें. यह कार्य बरसात में भी जारी रखा जाए. उपराज्यपाल ने यह निर्देश भी दिए हैं की सफाई करने से पहले और सफाई करने के बाद की फोटो लाइव अपडेट की जाए.

दूसरी ओर, दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि उनका कार्यालय पहले ही इन सभी विभागों के साथ बैठक करने वाला था. लेकिन दिल्ली के मुख्य सचिव की अनुपस्थिति की वजह से यह बैठक नहीं हो पाई थी. उन्होंने सफाई करने से पहले और बाद की फोटो लाइव वेबसाइट पर अपडेट करने के निर्देश भी दिए थे. इसके अलावा उन्होंने नालों की गाद निकालने के निर्देश भी जारी किए थे. ऐसे में दिल्ली के उपराज्यपाल को इस तरह का श्रेय लेने से बचना चाहिए.

ED arrested Arvind Kejriwal, will run the government from jail

admin — Tue, 26 Mar 2024 09:18:11 +0000

अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफतार किया, जेल से चलाएंगे सरकार

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
21 मार्च 2024

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गुरूवार की देर शाम दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में उनके घर से गिरफतार कर लिया. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिन में एक सुनवाई के दौरान उनकी गिरफतारी पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया था. शाम के समय ईडी की टीम उत्तरी जिला पुलिस के उपायुक्त, कई सहायक पुलिस आयुक्त और भारी पुलिस बल के साथ उनके सरकारी निवास पर पहुंची. यहां पर ईडी ने पहले घर की तलाशी ली. उसके उपरांत अरविंद केजरीवाल से ईडी की टीम ने लंबी पूछताछ की. जिसके बाद उनको गिरफतार कर लिया गया. इस दौरान केजरीवाल के घर के बाहर उनकी कैबिनेट के सभी मंत्री, अधिकतर विधायक और हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे. उनके घर पर तलाशी की सूचना फैलने के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ लगातार बढ़ती गई. जिसके बाद पुलिस ने समस्त इलाके की सड़कों को सील कर दिया. इस बीच उनकी गिरफतारी पर आम आदमी पार्टी के दो मंत्रियों सौरभ भारद्धाज और आतिशी ने कहा है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे. वह जेल से ही सरकार चलाएंगे. अरविंद केजरीवाल एक विचार है. जिसको गिरफतार नहीं किया जा सकता है. दिल्ली और देश के हर घर से एक केजरीवाल निकलेगा. यह मोदी सरकार की हताशा का प्रतीक है कि उन्होेंने लोकसभा चुनाव से केजरीवाल को दूर रखने के लिए उनको फर्जी मामले में गिरफतार कराया है. अरविंद केजरीवाल को गिरफतार करने के बाद ईडी की टीम उनका मेडिकल कराएगी. जिसके उपरांत उनको शुक्रवार को पीएमएलए अदालत में पेश करेगी.

केजरीवाल के घर जब ईडी की टीम पहुंची. उसके कुछ समय बाद ही दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्धा वहां पहुंच गए. उनको पुलिस टीम ने अंदर नहीं जाने दिया. जिसके बाद भारद्धाज ने आशंका जाहिर की कि केजरीवाल को ईडी गिरफतार कर सकती है. उसके उपरांत दिल्ली सरकार की ओर से केजरीवाल की संभावित गिरफतारी पर रोक के लिए एक कानूनी टीम को सुप्रीम कोर्ट भेजा गया. जिसने अविलंब सुनवाई की मांग की. लेकिन उस समय तक केजरीवाल की गिरफतारी नहीं हुई थी. इस वजह से सुनवाई पर फैसला नहीं हो पाया था. केजरीवाल की गिरफतारी के बाद कानूनी टीम ने एक बार फिर अदालत में दस्तक दी है. उसका कहना है कि सीएम की कुर्सी पर आसीन किसी मुख्यमंत्री को झूठे मामले में गिरफतार करने का यह पहला मामला है. इसे नजीर नहीं बनने देना चाहिए. उनकी गिरफतारी पर रोक लगाई जाए. दूसरी ओर, अरविंद केजरीवाल की गिरफतारी के बाद ईडी के जनपथ लेन स्थित कार्यालय पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सीआरपीएफ के साथ ही आरएएफ को भी तैनात कर दिया गया है. उनको रात के समय वहां पर ही रखे जाने की उम्मीद है. ईडी के कार्यालय के नजदीक हजारों आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जुटना शुरू कर दिया है. जिसे देखते हुए वहां पर पुलिस व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

अरविंद केजरीवाल की गिरफतारी के बाद भाजपा ने इसे सच की जीत करार दिया है. जबकि कांग्रेस,सपा और टीएमसी सहित विपक्षी दलों ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हताश करार दिया है. प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मोदी जी को यह शोभा नहीं देता है कि वह अपनी हताशा को छुपाने के लिए लोकतंत्र को खत्म करने का कार्य करें. केजरीवाल की गिरफतारी बिलकुल गलत है. कांग्रेस उनके साथ है.

General elections in seven phases, voting from 19 April to 1 June, result on 4 June

admin — Fri, 22 Mar 2024 08:01:48 +0000

आम चुनाव सात चरण में, 19 अप्रैल से 1 जून तक मतदान, 4 जून को परिणाम

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
16 मार्च 2024

चुनाव आयोग ने देश मे आम चुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया है. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसका ऐलान किया. उन्होंने कहा कि देश की 543 लोकसभा सीटों के लिए सात चरण में 19 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच मतदान होगा. जबकि 4 जून को लोकसभा चुनावों के परिणाम घोषित किये जाएंगे. यह माना जा रहा है कि देश में अगली सरकार 10 जून तक बन सकती है.

राजीव कुमार ने कहा कि आम चुनाव के साथ ही चार राज्यों आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे. इन राज्यो में जिस दिन लोकसभा चुनाव होंगे. उसी दिन वहां पर विधानसभा के भी चुनाव होंगे. उन्होंने कहा कि चुनाव तिथि का ऐलान होने के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है.

केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू की मौजूदगी में 2024 लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की. उन्होंने बताया कि देश में सात चरणों में मतदान होंगे. पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठवें चरण 25 मई और सातवें चरण का मतदान एक जून को संपन्न होगा.

प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होगा. दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटें शामिल हैं. तीसरे चरण में सात मई को 12 राज्यों की 94 सीटों और चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होगा. जबकि पांचवें चरण में 20 मई को आठ राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर और छठवें चरण में 26 मई को सात राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. अंतिम चरण में एक जून को आठ राज्यों की 57 सीटों पर मतदान कराया जाएगा.

First ‘underwater metro’ a marvel of engineering: Pratyush Kanth

admin — Thu, 07 Mar 2024 09:34:22 +0000

पहली ‘ अंडरवाटर मेट्रो ‘ इंजीनियरिंग का चमत्कार: प्रत्यूष कंठ

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
7 मार्च 2024

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रत्यूष कंठ ने मोदी सरकार के कार्यकाल में मेट्रो क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में संचालित देश की पहली अंडरवाटर मेट्रो, इंजीनियरिंग का चमत्कार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ₹5 हजार करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में राजमार्गों, रेलवे, हवाई अड्डों और मेट्रो सहित तमाम क्षेत्रों में इंजीनियरिंग नवाचार के व्यापक उपयोग के कारण आज भारत की गिनती दुनिया के शीर्ष देशों में हो रही है.

कंठ ने कहा कि मोदी सरकार से पहले मेट्रो का वार्षिक बजट मात्र ₹5800 करोड़ था, भाजपा सरकार ने इस बजट को चार गुना बढ़ाकर कुल ₹23,114 करोड़ तक कर दिया है.

उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण भारत मेट्रो नेटवर्क में विश्व में तीसरे स्थान पर, सड़क निर्माण में दूसरे स्थान पर और रेलवे नेटवर्क चौथे स्थान पर पहुंच गया है. भाजपा सरकार के कुशल प्रशासन के कारण नागपुर मेट्रो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई है.

प्रत्यूष कंठ ने कहा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 2025 तक 27 नए शहरों में 2500 किलोमीटर मेट्रो लाइन का निर्माण कर मेट्रो सेवाओं का विस्तार किया जाएगा.

Local rail fare in Delhi is back to normal as before.

admin — Thu, 07 Mar 2024 08:01:52 +0000

दिल्ली में लोकल रेल का किराया फिर से पहले की तरह सामान्य हुआ

दिल्ली आजकल ब्यूरो , दिल्ली
6 मार्च 2024

दिल्ली में लोकल रेलगाड़ी का किराया एक बार फिर से सामान्य कर दिया गया है. इसके तहत रेल यात्रा के लिए पहले की तरह न्यूनतम किराया ₹10 ही देने होंगे. कोरोना काल में सरकार ने यह किराया बढ़ाकर ₹30 कर दिया था. जिसे फिर से ₹10 कर दिया गया है.

सूत्रों के मुताबिक इसके लिए फिलहाल तक किसी तरह की आधिकारिक घोषणा या आदेश जारी नहीं किए गए हैं. यह कदम मौखिक आधार पर ही उठाए गए हैं. यह बताया जा रहा है कि उत्तर रेलवे ने इसके लिए मौखिक स्तर पर आदेश जारी किए हैं. जिसके उपरांत दिल्ली में लोकल ट्रेन का न्यूनतम किराया एक बार फिर से ₹10 हो गया है. इस निर्णय के बाद दिल्ली से गाजियाबाद, फरीदाबाद, दादरी, बहादुरगढ़ और पलवल की ओर जाने व वहां से आने वाले लाखों यात्रियों को प्रतिदिन लाभ होगा.

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह संभव है कि कुछ समय में इसको लेकर आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए जाएं. लेकिन मौखिक स्तर पर जारी किए गए आदेश के बाद किराया घटाने का निर्णय लागू हो गया है.

Delhi government started trial of Mohalla bus

admin — Thu, 07 Mar 2024 07:49:57 +0000

मोहल्ला बस का ट्रायल शुरू किया दिल्ली सरकार ने

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
6 मार्च 2024

दिल्ली सरकार ने मोहल्ला बस का ट्रायल शुरू कर दिया है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत मंगलवार को मोहल्ला बस में बैठकर ही दिल्ली विधानसभा पहुंचे. वह इंद्रप्रस्थ डिपो से मोहल्ला बस में सवार होकर वहां पहुंचे थे.

कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली में अप्रैल मइ के बीच मोहल्ला बस को चलाने की तैयारी की जा रही है. यह 9 मीटर की बस होगी. जो अनादिकृत कॉलोनी और दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में अंदर तक जाएगी. जिससे लोगों को वहां से मुख्य सड़क तक पैदल न आना पड़े.

कैलाश गहलोत ने कहा कि यह बस 9 मीटर की होगी. यह पहली बार है. जब छोटी बस का आर्डर दिल्ली सरकार ने दिया है. यही वजह है कि इसके सामने आने में देरी हुई है. इसका प्रोटोटाइप अब सामने आ गया है. जिससे इसका ट्रायल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आमतौर पर दिल्ली सरकार ने अब तक 15 मीटर लंबी बस का ही ऑर्डर दिया था. यह छोटी मोहल्ला बस आने वाले समय में दूसरे राज्यों के लिए भी एक उदाहरण के रूप में स्थापित होगी. जिससे देश के हर बड़े शहर में दूर दराज के इलाकों में भी लोगों को सरकारी सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध हो पाएगी.

Confident PM asked ministers to submit ‘100 Days Agenda ‘ for Modi 3.0 government

admin — Sun, 03 Mar 2024 14:25:54 +0000

मोदी ने मंत्रियों से मांगा 100 दिन का एजेंडा

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
3 मार्च 2024

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में मंत्री परिषद की बैठक की. इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के साथ ही फिर से सरकार बनने पर पहले 100 दिन में किए जाने वाले काम को लेकर सभी मंत्रियों को कहा कि वह अपने मंत्रालय के उन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर एक संक्षिप्त विवरण तैयार करें. जिस पर तेजी से काम किए जाने की जरूरत है.

सूत्रों के मुताबिक मंत्री परिषद की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों को भरोसा दिया कि अगली सरकार भाजपा की ही आने वाली है. देश के लोग विकसित भारत को साकार होते हुए देखना चाहते हैं. ऐसे में सभी मंत्रियों और मंत्रालय को विकसित भारत परिकल्पना पर तेजी से काम करने की जरूरत है. उन्होंने मंत्रियों को कहा कि वह अपने मंत्रालय से संबंधित सभी कार्यों में ‘ इज ऑफ़ लिविंग ‘ के सिद्धांत को जरूर अमल में लाना शुरू करें. यह ध्यान रखें कि किसी भी सरकारी कार्य के दौरान आम जनता को समस्या न हो. लोगों का जीवन किस तरह से सरकारी कार्यों के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है. उस पर तेजी से काम करने की जरूरत है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश और देशवासियों को विकास चाहिए. यही वजह है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ सभी को कार्य करना होगा. उन्होंने मंत्री परिषद के सभी सदस्यों को कहा कि हर किसी की जिम्मेदारी है कि वह अगले 100 दिन के कार्य को लेकर एक संक्षिप्त विवरण तैयार करे. जिससे मइ 2024 में नई सरकार के गठन के साथ ही भाजपा नीत एनडीए सरकार उस पर अमल करना शुरू कर दे. देश में विकास कार्य को करने में एक दिन की भी देरी हम वहन नहीं कर सकते हैं.

Delhi government and Lieutenant Governor face to face regarding solar energy policy

admin — Sat, 02 Mar 2024 12:31:00 +0000

सौर ऊर्जा नीति को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने—सामने

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
1 मार्च 2024

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल अब दिल्ली में सोलर पॉलिसी के मुददे पर आमने—सामने आते दिख रहे हैं. दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी को रोक दिया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले ही इस पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा था कि छत पर सोलर सिस्टम लगाने से लोगों का बिजली का बिल जीरो या शून्य आएगा. दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल जनता के हित के लिए लागू की जाने वाली इस योजना को मंजूरी नहीं दे रहे हैं. हालांकि उपराज्यपाल निवास ने इन सभी आरोप को बेबुनियाद करार दिया है.

दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने इस मुददे को पहले विधानसभा और उसके बाद बाहर उठाते हुए कहा कि उपराज्यपाल इस योजना की फाइल रोके रहे थे. जब सरकार ने इसको लेकर लगातार जानकारी हासिल करने का प्रयास किया. उसके बाद उपराज्यपाल निवास की ओर से उस पर कई तरह की आपत्ति जाहिर की गई. इस फाइल को आपत्तियों के साथ वापस किया गया. लेकिन इतना ही नहीं, इस मामले की फाइल को पहले अधिकारी से लेकर दूसरे के पास स्थानांतरित कर दिया गया. जिसका उददेश्य साफ था कि फाइल के आगे बढ़ने में और देरी हो.

आतिशी ने कहा कि उपराज्यपाल एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं. लेकिन इसके बावजूद वह भाजपा की ओर से बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं. आतिशी ने कहा कि वह उपराज्यपाल से अनुरोध करते हैं कि वह इस योजना के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न न करें. इसे लागू करने में सहायता दें. आतिशी ने कहा कि यह एक बेहतरीन नीति है. जिसका लाभ जनता को होगा. इससे प्रदूषण में भी कमी आएगी. आतिशी के इन आरोपों पर उपराज्यपाल निवास ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आदतन झूठ बोल रहे हैं. वह लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं. उपराज्यपाल ने सोलर पॉलिसी नहीं रोकी है. इस पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. जिससे लोगों का बिल जोरी आए. इसके विपरीत इसमें एक रेसको प्रावधान है. जिसका असली लाभ केवल निजी बिजली कंपनियों को होगा. उपराज्यपाल ने इसी प्रावधान को लेकर जानकारी मांगी है. इसके अलावा यह सवाल भी किया गया है कि क्या इस पॉलिसी में भारत सरकार की हज़ारों करोड़ की कैपिटल सब्सिडी से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिये सामन्जस्य का प्रावधान है

Budget session of Parliament from 31 January

admin — Sat, 20 Jan 2024 03:43:01 +0000

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
11 जनवरी 2024

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो सकता है. यह कहा जा रहा है कि यह सत्र 9 फरवरी तक चलेगा. इस सत्र के दौरान ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट या लेखानुदान बजट पेश करेंगी. इस सत्र की शुरूआत में परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का अभिभाषण भी होगा. इस सत्र की शुरूआत में परंपरा अनुरूप आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया जाएगा.

संसद के बजट सत्र में सिर्फ 8 बैठकें होंगी. सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी. इसके बाद वित्त मंत्री 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आयोजित होने वाले संसद सत्र में सरकार पूर्ण बजट पेश नही करती है. चुनाव के बाद नई सरकार के अस्तित्व में आने के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाता है. इस वजह से आगामी बजट सत्र अल्प अवधि का होगा.

आम चुनाव में उतरने से ठीक पहले आयोजित हो रहे इस बजट सत्र में सरकार कुछ लोकप्रिय घोषणाएं भी कर सकती है. मोदी सरकार ने वर्ष 2014 में अंतरिम बजट में ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की घोषणा की थी. इस योजना के तहत किसानों को 6 हजार रुपए सालाना वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.

सूत्रों के अनुसार, इस सत्र में सरकार किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा सकती है. इस योजना के तहत किसानों को 6 हजार की बजाय 12 हजार रुपए सालाना वित्तीय सहायता देने का ऐलान होने की संभावना है. इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी कोई नई योजना का ऐलान किया जा सकता है.

Arvind Kejriwal should tell how he saw 533 patients in 240 minutes – Sudhanshu Trivedi

admin — Fri, 05 Jan 2024 09:16:38 +0000

अरविंद केजरीवाल बताएं आखिर 240 मिनट में कैसे देखे 533 मरीज — सुधांशु त्रिवेदी

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
4 जनवरी 2024

दिल्ली सरकार पर अब मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला करने का आरोप लगा है. इनमें फर्जी मरीजों के लैब टेस्ट कराने की शिकायत पर उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दे दिये हैं. जिसके उपरांत भाजपा इस मामले पर हमलावर हो गई है. उसने कहा है कि दारू के बाद दिल्ली की कथित कटटर इमानदार पार्टी ने दवा घोटाला भी कर दिया है.

भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के इन मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में अधिकतम 533 मरीज तक को देखने का दावा किया गया है. जबकि इन मोहल्ला क्लिनिक के कार्य करने का अधिकतम समय 240 मिनट है. ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यह बताएं कि कैसे आधे मिनट में एक मरीज को देखा गया. इसमें डॉक्टर के सवाल पूछने, पर्ची बनाने, संबंधित मर्ज की जांच करना और उसके बाद उससे संबंधित दवा लिखना भी शामिल है.

सुंधाशु त्रिवेदी ने कहा कि इन मोहल्ला क्लिनिक में लैब टेस्ट के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया. उनकी जांच के लिए ऐसे मोबाइल नंबर लिखे गए. जो फर्जी थे. यह नंबर कभी काम ही नहीं कर रहे थे. आखिर किन लोगों के क्या टेस्ट किये गए. यह अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए.