G20 के सहारे चीन को भारत का संदेश 

दिल्ली आजकल ब्यूरो , दिल्ली 

9 सितंबर 2023

दिल्ली में आयोजित हो रहे जी-20 सम्मेलन के सहारे भारत ने चीन को कई रणनीतिक और कूटनीतिक संदेश दिए हैं. एक ओर जहां यूएई – यूरोप के साथ इकोनामिक कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर उसने चीन के सिल्क रोड ( BRI)  का जवाब दिया है. वहीं, जी-20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल कर ग्लोबल साउथ देशों  में चीन के प्रभुत्व को भी आने वाले समय में कम करने का संकेत दिया है. इसके अलावा भारतीय डिजिटल तकनीक को दुनिया के साथ साझा करने का ऐलान कर भारत ने एक अन्य  संकेत भी दिया है. भारत ने यह बताया है  कि वह तकनीकी के मोर्चे पर भी चीन को दुनिया के बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा देने के लिए तैयार है. 

दुनिया यह जानती है कि चीन ने पिछले 10 से 15 वर्ष के दौरान अफ्रीकी देशों में बड़े स्तर पर निवेश किया है. चीन इन देशों को कर्ज देकर उनके संसाधन पर बड़े स्तर पर अपना आधिपत्य कायम कर रहा है. अफ्रीकी यूनियन के G20 में शामिल होने से अब इन देशों के पास G20 के सदस्य देशों से भी मदद हासिल करने का अवसर उपलब्ध होगा. विश्व बैंक के अलावा कई अन्य वैश्विक संगठन इन देशों को आर्थिक सहायता देने के लिए आगे आएंगे. जिससे अफ्रीकी देशों में चीन का वर्चस्व कम हो सकता है. यह भी संभव है कि आने वाले समय में अफ्रीकी देशों में भारतीय निवेश को बढ़ावा मिले. भारतीय उद्योगपति वहां पर अपने कारोबार का विस्तार करें. ऐसा होने पर अफ्रीकी देशों में भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में अपने को स्थापित कर सकता है. जिसका सीधा असर चीन की ताकत पर पड़ सकता है.

इसी तरह से भारत ने यूएई और यूरोप के साथ कनेक्टिविटी एग्रीमेंट का ऐलान कर भी बड़ा संदेश दिया है.  इसके सहारे इन देशों के साथ भारत ने रेल और बंदरगाह का नेटवर्क बनाने का ऐलान कर उद्योग कारोबार के मोर्चे पर भी चीन को बड़ा संकेत दिया है. भारत ने परोक्ष रूप से यह संकेत भी दिया है कि चीन की नीति के खिलाफ संयुक्त अरब अमीरात, यूरोप और अमेरिका उसके साथ खड़े हैं. चीन अपने सिल्क रोड सड़क प्रोजेक्ट के सहारे दुनिया के अधिकतर हिस्सों तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित कर रहा है. जिससे उसका माल दुनिया के हर बाजार तक आसानी से पहुंच जाए. उसके कारोबार को विश्व में तेजी से विस्तार हासिल हो. ऐसे में अगर भारत यूएई और यूरोप के साथ मिलकर यूरोप- अमेरिका- इसराइल -जॉर्डन तक अपनी कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर लेता है तो भारतीय माल वहां तेजी से पहुंच पाएंगे. जिसका सीधा लाभ भारतीय कारोबार उद्योग जगत को होगा. इससे पश्चिमी देशों के पास भी चीन का माल खरीदने की जगह भारतीय माल खरीदने का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा. जिससे कारोबार के मोर्चे पर भी चीन को दुनिया के बाजार में भारत कड़ी प्रतिस्पर्धा दे पाएगा.

Delhi Aajkal Bureau , Delhi
9 September 2023

The G20 Summit officially started with a soft launch on September 8, 2023, in New Delhi and is set to conclude on September 10, 2023. The summit will conclude with a gathering of world leaders at Bharat Mandapam in Pragati Maidan, New Delhi. As part of the summit, a vibrant crafts mela has been established to highlight the rich cultural diversity of Indian states. One of the featured stalls belongs to Bihar, showcasing its unique art and culture.

Visitors to the Bihar stall will have the opportunity to witness live art demonstrations by Bihar’s talented artists, providing a glimpse into the authentic creative process behind the masterpieces on display. The stall offers a chance to dive into the colorful world of Madhubani and Manjusha art forms. Additionally, specially crafted items such as bags, folders, and showpieces complement the artistic experience. The stall also boasts a wide array of clothing, including Bhagalpuri Silk sarees featuring Madhubani and Manjusha prints.

To enhance the stall’s vibrancy, organizers have thoughtfully included informative bookmarks for visitors to take home as keepsakes. Moreover, a designated selfie point has been set up, allowing visitors to capture memorable moments against the backdrop of a Bihar-themed cutout. In a modern touch, QR codes have been integrated to provide visitors with additional information about Bihar’s art, culture, artisans, and tourist destinations, ensuring a more interactive and enriching experience.

Resident Commissioner Kundan Kumar expressed pride in Bihar’s rich cultural heritage and its representation at the G20 Summit’s Craft Mela. He stated, “Bihar has a glorious past, and we are delighted to present our rich artistic heritage at this stall in collaboration with the Industries Department and the Director of Handlooms. It is a moment of great pride for us to showcase Bihar’s renowned Madhubani Art, Manjusha Art, Sikki Art, Sujani Kala, and other forms at the stall. We believe that our art, handicrafts, and handlooms will find global audiences as foreign delegates visit our stall during the summit.”

The Crafts Mela, at ‘Bharat Mandap,’ features a wide array of items from various states, including sarees, kurtas, bags, sculptures, and handmade items. This exhibition provides a remarkable showcase of the diverse cultures and arts of India’s states, illustrating the unity in diversity that defines the nation.

G20 – अमेरिकी राष्ट्रपति सहित दुनिया के 40 वैश्विक नेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

दिल्ली आजकल ब्यूरो , दिल्ली 

8 सितंबर 2023

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चालीस देशों—वैश्विक संगठनों के प्रमुखों के साथ जी—20 सम्मेलन के दौरान शिखर वार्ता करेंगे. शुक्रवार को जी—20 सम्मेलन की औपचारिक शुरूआत से पहले जी—20 शेरपा अमिताभ कांत ने जानकारी देते हुए कहा कि इस तीन दिवसीय वैश्विक सम्मेलन के दौरान एक पृथ्वी, एक परिवार और साझा भविष्य विषय पर तीन सत्र आयोजित किये जाएंगे. जिसमें दुनिया को एक परिवार मानते हुए सभी देशों को समान अवसर और आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने पर चर्चा की जाएगी. उन्होंने इस दौरान जी—20 के दौरान संयुक्त घोषणा—पत्र जारी होने के मुददे पर कहा कि यह निश्चित तौर पर जारी होगा. लेकिन कोई भी घोषणा—पत्र सम्मेलन की समाप्ति पर ही जारी होता है. ऐसे में सम्मेलन खत्म होने का इंतजार करना चाहिए. हालांकि जिस तरह से चीन और रूस के राष्ट्रपति ने जी—20 में शिरकत से दूरी बनाई है. रूस ने यूक्रेन और चीन ने वसुधैव कुटम्बकम सहित कई मुददों पर जी—20 की राह में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया है. उससे यह माना जा रहा है कि संयुक्त घोषणा—पत्र जारी करने में समस्या देखने को मिल सकती है.अगर ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा. जब किसी जी—20 सम्मेलन में साझा घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा.

शुक्रवार को इस सम्मेलन की शुरूआत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों से द्धिपक्षीय वार्ता भी शुरू हो गई. पहले दिन उन्होंने अमेरिका, मॉरीशस और बांग्लादेश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता की. इस तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री की करीब 15 दिद्धपक्षीय वार्ता विभिन्न देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ होगी. जिसमें आपसी सहयोग, कारोबार और सुरक्षा उपाय बढ़ाने पर चर्चा होगी. इस सम्मेलन के भारत में आयोजित होने से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ना तय माना जा रहा है. हालांकि सम्मेलन के बाद जारी होने वाले घोषणा—पत्र को लेकर संशय के बादल भी मंडराने लगे हैं. जिससे यह आशंका उत्पन्न होती दिख रही है कि अंत समय में शायद साझा घोषणा—पत्र जारी न हो. इसकी वजह यह बताई जा रही है कि अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध को साझा घोषणा पत्र का हिस्सा बनाते हुए उसे रेखांकित किया जाए. जबकि रूस इसके खिलाफ है. इसमें चीन भी उसका साथ दे रहा है. भारत की मुश्किल यह है कि रूस भी उसका दोस्त देश है. ऐसे में वह उसे भी नाराज नहीं करना चाहता है. जबकि पिछले कुछ वर्षो में जिस तरह से अमेरिका के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी में इजाफा हुआ है. उसे देखते हुए वह अमेरिका से भी दूरी नहीं बनाना चाहता है. ऐसे में यह देखना होगा कि भारत साझा घोषणा—पत्र को लेकर किस तरह से दोनों को साथ रखते हुए इसे जारी करने में कामयाब होता है. जी—20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि सभी प्रमुख बिंदु तैयार है. हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि साझा घोषणा—पत्र जारी होगा. लेकिन केाई भी घोषणा—पत्र किसी सम्मेलन के खत्म होने के बाद ही जारी होता है. ऐसे में सम्मेलन समाप्ति का इंतजार करना चाहिए.

Delhi Aajkal Bureau , Delhi

8 September 2023

Prime Minister Narendra Modi welcomed United States President Joseph R. Biden, Jr., to India today, reaffirming the close and enduring partnership between India and the United States. The leaders expressed their appreciation for the substantial progress underway to implement the ground breaking achievements of Prime Minister Modi’s historic, June 2023, visit to Washington.

The leaders called on their governments to continue the work of transforming the India-U.S. Strategic Partnership across all dimensions of our multifaceted global agenda, based on trust and mutual understanding. The leaders re-emphasized that the shared values of freedom, democracy, human rights, inclusion, pluralism, and equal opportunities for all citizens are critical to the success our countries enjoy and that these values strengthen our relationship. 

President Biden lauded India’s G20 Presidency for further demonstrating how the G20 as a forum is delivering important outcomes. The leaders reaffirmed their commitment to the G20 and expressed confidence that the outcomes of the G20 Leaders’ Summit in New Delhi will advance the shared goals of accelerating sustainable development, bolstering multilateral cooperation, and building global consensus around inclusive economic policies to address our greatest common challenges, including fundamentally reshaping and scaling up multilateral development banks. 

Prime Minister Modi and President Biden reaffirmed the importance of the Quad in supporting a free, open, inclusive, and resilient Indo-Pacific. Prime Minister Modi looked forward to welcoming President Biden to the next Quad Leaders’ Summit to be hosted by India in 2024. India welcomed the U.S. decision to co-lead the Indo-Pacific Oceans Initiative Pillar on Trade Connectivity and Maritime Transport, further to the U.S. decision to join IPOI in June 2023. 

Continuing to share the view that global governance must be more inclusive and representative, President Biden reaffirmed his support for a reformed UN Security Council with India as a permanent member, and, in this context, welcomed once again India’s candidature for the UNSC non-permanent seat in 2028-29. The leaders once again underscored the need to strengthen and reform the multilateral system so it may better reflect contemporary realities and remain committed to a comprehensive UN reform agenda, including through expansion in permanent and non-permanent categories of membership of the UN Security Council. 

Prime Minister Modi and President Biden reaffirmed technology’s defining role in deepening our strategic partnership and lauded ongoing efforts through the India-U.S. Initiative on Critical and Emerging Technology (iCET) to build open, accessible, secure, and resilient technology ecosystems and value chains, based on mutual confidence and trust, which reinforce our shared values and democratic institutions. The United States and India intend to undertake a midterm review of iCET in September 2023 to continue to drive momentum toward the next annual iCET review, co-led by the National Security Advisors of both countries, in early 2024. 

President Biden congratulated Prime Minister Modi and the scientists and engineers of the Indian Space Research Organisation (ISRO) on Chandrayaan-3’s historic landing at the south polar region of the Moon, as well as the successful launch of India’s first solar mission, Aditya-L1. Having set a course to reach new frontiers across all sectors of space cooperation, the leaders welcomed efforts towards establishment of a Working Group for commercial space collaboration under the existing India-U.S. Civil Space Joint Working Group. Determined to deepen our partnership in outer space exploration, ISRO and the National Aeronautics and Space Administration (NASA) have commenced discussions on modalities, capacity building, and training for mounting a joint effort to the International Space Station in 2024, and are continuing efforts to finalise a strategic framework for human space flight cooperation by the end of 2023. India and the United States also intend to increase coordination on planetary defence to protect planet Earth and space assets from the impact of asteroids and near-Earth objects, including U.S. support for India’s participation in asteroid detection and tracking via the Minor Planet Center. 

The leaders reiterated their support for building resilient global semiconductor supply chains, noting in this respect a multi-year initiative of Microchip Technology, Inc., to invest approximately US$300 million in expanding its research and development presence in India and Advanced Micro Device’s announcement to invest US$400 million in India over the next five years to expand research, development, and engineering operations in India. The leaders expressed satisfaction at the ongoing implementation of announcements made in June 2023 by U.S. companies, Micron, LAM Research, and Applied Materials. 

Sharing a vision of secure and trusted telecommunications, resilient supply chains, and global digital inclusion, Prime Minister Modi and President Biden welcomed the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between Bharat 6G Alliance and Next G Alliance, operated by Alliance for Telecommunications Industry Solutions, as a first step towards deepening public-private cooperation between vendors and operators. They further acknowledged the setting-up of two Joint Task Forces focused on collaboration in the field of Open RAN and research and development in 5G/6G technologies. A 5G Open RAN pilot in a leading Indian telecom operator will be undertaken by a U.S. Open RAN manufacturer before field deployment. The leaders continue to look forward to the participation of Indian companies in the U.S. Rip and Replace Program; President Biden also welcomed India’s support for a Rip and Replace pilot in the United States. 

The United States reiterated its commitment to working together with India in the quantum domain, both bilaterally and through the Quantum Entanglement Exchange, a platform to facilitate international quantum exchange opportunities; and welcomed the participation of India’s S.N. Bose National Centre for Basic Sciences, Kolkata, as a member of the Quantum Economic Development Consortium. It was also recognized that the Indian Institute of Technology (IIT) Bombay joined the Chicago Quantum Exchange as an international partner. 

The leaders hailed the signing of an Implementation Arrangement between the U.S. National Science Foundation (NSF) and India’s Department of Biotechnology to enable scientific and technological research collaborations in biotechnology and biomanufacturing innovations. They welcomed the call for proposals released by NSF and India’s Ministry of Electronics and Information Technology to foster academic and industrial collaboration in semiconductor research, next generation communication systems, cyber-security, sustainability and green technologies, and intelligent transportation systems. 

Reaffirming their commitment to building resilient technology value chains and linking defence industrial ecosystems, the leaders recommitted their administrations to promoting policies and adapting regulations that facilitate greater technology sharing, co-development, and co-production opportunities between Indian and U.S. industry, government and academic institutions. They also welcomed continued engagement through an inter-agency monitoring mechanism under the auspices of the bilateral Strategic Trade Dialogue, launched in June 2023. 

The leaders welcomed the signing of an MoU between Indian universities, represented by the Council of Indian Institutes of Technology (IIT Council), and the Association of American Universities (AAU) to establish the India-U.S. Global Challenges Institute, with a combined initial commitment of at least US$10 million. The Global Challenges Institute will bring together leading research and higher-education institutions from across our two nations, including beyond AAU and IIT membership, to advance new frontiers in science and technology, spanning collaboration in sustainable energy and agriculture, health and pandemic preparedness, semiconductor technology and manufacturing, advanced materials, telecommunications, artificial intelligence, and quantum science. 

The leaders also welcomed the growing number of multi-institutional collaborative education partnerships, such as those between New York University-Tandon and IIT Kanpur Advanced Research Center, and the Joint Research Centers of the State University of New York at Buffalo and IIT Delhi, Kanpur, Jodhpur, and BHU, in the areas of critical and emerging technologies. 

The leaders affirmed the importance of efforts to close the gender digital divide in the digital economy, noting a G20 commitment to halve the digital gender gap by 2030 and expressed support for the Women in the Digital Economy Initiative, which brings together governments, private sector companies, foundations, civil society and multilateral organizations to accelerate progress toward the closure of the digital gender divide. 

Prime Minister Modi and President Biden reaffirmed their commitment to deepen and diversify the India-U.S. Major Defence Partnership through expanded cooperation in new and emerging domains such as space and AI, and accelerated defence industrial collaboration. 

The leaders welcomed completion of the Congressional Notification process on 29 August 2023 and the commencement of negotiations for a commercial agreement between GE Aerospace and Hindustan Aeronautical Limited (HAL) to manufacture GE F-414 jet engines in India, and recommitted to work collaboratively and expeditiously to support the advancement of this unprecedented co-production and technology transfer proposal. 

The leaders applauded the conclusion of a second Master Ship Repair Agreement, with the most recent agreement signed by the U.S. Navy and Mazgaon Dock Shipbuilders, Ltd., in August 2023. Both sides recommitted to advancing India’s emergence as a hub for the maintenance and repair of forward-deployed U.S. Navy assets and other aircraft and vessels. The leaders also welcomed further commitments from U.S. industry to invest more in India’s maintenance, repair, and overhaul capabilities and facilities for aircraft. 

The leaders commended the India-U.S. Defence Acceleration Ecosystem (INDUS-X) team for establishing a robust collaboration agenda to harness the innovative work of the U.S. and Indian defence sectors to address shared security challenges. INDUS-X convened the inaugural Academia Start-up Partnership at IIT Kanpur, with the participation of Penn State University, and initiated the Joint Accelerator Program for Indian Startups, through a workshop led by U.S. accelerator M/s Hacking 4 Allies (H4x) and IIT Hyderabad in August 2023. Both sides also welcomed the announcement by the Indian Ministry of Defence’s Innovations for Defence Excellence and the U.S. Department of Defense’s Defense Innovation Unit to launch two joint challenges, which will invite start-ups to develop solutions to shared defence technology challenges. 

President Biden welcomed the issuance of a Letter of Request from the Ministry of Defence of India to procure 31 General Atomics MQ-9B (16 Sky Guardian and 15 Sea Guardian) remotely piloted aircraft and their associated equipment, which will enhance the intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) capabilities of India’s armed forces across all domains. 

Reiterating the importance of nuclear energy as a necessary resource to meet our nations’ climate, energy transition, and energy security needs, Prime Minister Modi and President Biden welcomed intensified consultations between the relevant entities on both sides to expand opportunities for facilitating India-U.S. collaboration in nuclear energy, including in development of next generation small modular reactor technologies in a collaborative mode. The United States reaffirmed its support for India’s membership in the Nuclear Suppliers Group and committed to continue engagement with like-minded partners to advance this goal. 

The leaders welcomed the inaugural meeting of the India-U.S. Renewable Energy Technologies Action Platform [RE-TAP], in August 2023, under which the two countries will engage in lab-to-lab collaboration, piloting, and testing of innovative technologies; collaboration on policy and planning to advance renewable energy and enabling technologies; investment, incubation and outreach programmes; and training and skill development to accelerate the uptake and adoption of new and emerging renewable technologies and energy systems. 

Reiterating the importance of decarbonizing the transport sector, the leaders welcomed progress to expand electric mobility in India, including joint support for a payment security mechanism financed through both public and private funds. This will accelerate the procurement of 10,000 made-in India electric buses including those for the Indian PM e-Bus Sewa program that will include the associated charging infrastructure. The two countries are committed to working together to help diversify the global supply chain for e-mobility. 

India and the United States are also advancing the creation of investment platforms to lower the cost of capital and accelerate the deployment of greenfield renewable energy, battery storage and emerging green technology projects in India. Towards this end, India’s National Investment and Infrastructure Fund and the U.S. Development Finance Corporation exchanged letters of intent to each provide up to US$500 million to anchor a renewable infrastructure investment fund. 

The leaders lauded the settlement of the seventh and last outstanding World Trade Organisation (WTO) dispute between India and the United States. This follows the unprecedented settlement of six outstanding bilateral trade disputes in the WTO in June 2023. 

The leaders welcomed efforts to develop an ambitious “Innovation Handshake” agenda under the India-U.S. Commercial Dialogue, to include two anchor events in the fall (one in India and one in the United States), in which our two sides will collaborate to bring together start-ups, private equity and venture capital firms, corporate investment departments, and government officials to forge connections between the two countries’ innovation ecosystems. 

The leaders welcomed our growing bilateral cooperation in cancer research, prevention, control, and management, and looked forward to the launch of the India-U.S. Cancer Dialogue in November 2023. This dialogue will focus on advancing knowledge in cancer genomics, developing new diagnostics and therapeutics to enhance and strengthen cancer care including for underserved urban and rural communities. The leaders also highlighted the upcoming U.S.-India Health Dialogue, taking place in October 2023 in Washington, D.C., underscoring their joint commitment to strengthening and facilitating scientific, regulatory, and health cooperation between our two nations. 

The leaders welcomed the renewal of a Memorandum of Arrangement between the U.S. Department of Defense POW/MIA Accounting Agency and the Anthropological Survey of India (AnSI) to facilitate recovery from India of the remains of fallen U.S. service members who served in World War II. 

Prime Minister Modi and President Biden pledged to sustain the high-level of engagement between our governments, industries, and academic institutions and realize their ambitious vision for an enduring India-U.S. partnership that advances the aspirations of our people for a bright and prosperous future, serves the global good, and contributes to a free, open, inclusive, and resilient Indo-Pacific.

Delhi Aajkal Bureau, Delhi

8 September 2023

Prime Minister  Narendra Modi met President of the USA,  Joseph R. Biden in New Delhi today. President Biden, who is visiting India for the first time in his capacity as President, will be participating in the G20 Summit in New Delhi on September 9-10, 2023. 

Prime Minister Modi conveyed his appreciation for President Biden’s vision and commitment to further strengthen the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership, which is based on shared democratic values, strategic convergences and strong people-to-people ties.

The two leaders commended the progress in implementing the futuristic and wide-ranging outcomes of Prime Minister’s historic State visit to the U.S. in June 2023, including under the India-U.S. Initiative for Critical and Emerging Technology (iCET). 

The leaders welcomed the sustained momentum in bilateral cooperation , including  in the areas of defence, trade, investment, education, health, research, innovation, culture and people-to-people ties.

President Biden warmly congratulated Prime Minister and the people of India on Chandrayaan-3’s historic landing near the lunar south pole and highlighted deepening cooperation between the two countries in Space. 

The two leaders also exchanged views on a number of regional and global issues. They agreed that India- US partnership was beneficial not only for the people of the two countries but also for global good. 

Prime Minister thanked President Biden for the consistent support received from the United States in ensuring success of India’s G20 Presidency.

भारत 2047 तक होगा 35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था— पीयूष गोयल

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
29 अगस्त 2023

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने उत्कृष्ट निर्यातकों और सेवा प्रदाताओं को उनके निर्यात प्रदर्शन और निर्यात में वृद्धिशील वृद्धिउत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर फियो उत्तरी क्षेत्र निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार का 7वां और 8वां सेट प्रदान किया। . इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि भारतीय व्यवसायों में धीमी वृद्धि और चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के कारण आने वाली चुनौतियों से बाहर निकलने की दक्षता और क्षमता है. उन्होंने कहा कि भारत विकास के इंजन के रूप में उभरा है और हर क्षेत्र में इसकी सफलता हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत को दर्शाती है.

पीयूष गोयल ने कहा कि जी20 व्यापार और निवेश मंत्रिस्तरीय बैठकों और 50 से अधिक देशों के बी20 बिजनेस लीडर शिखर सम्मेलन के सफल समापन ने एक बार फिर भारत की एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की प्रतिबद्धता को दोहराया है. इसके अलावा 9-10 सितंबर, 2023 को आयोजित होने वाले जी20 लीडर्स शिखर सम्मेलन के साथ, भारत वास्तव में दुनिया का एक विश्वसनीय भागीदार बन सकता है और वैश्विक विकास प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा और एक समृद्ध राष्ट्र बन जाएगा. गोयल ने यह भी कहा कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बनकर अंतरिक्ष क्षेत्र में इतना बड़ा कदम उठा रहा है. हम जल्द ही निजी क्षेत्र की भागीदारी देख सकते हैं. गोयल ने 2030 तक निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने की बात करते हुए कहा कि डिजिटलीकरण और तकनीक अपनाने से वास्तव में भारत की क्षमता का दोहन होगा. हमें स्थिरता पर ध्यान देने के अलावा बड़ा सोचने और अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने की भी जरूरत है क्योंकि दुनिया भारत के साथ काम, व्यापार और साझेदारी करना चाहती है. इसके अलावा, जैसे-जैसे हम 2047 तक 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं. भारत मानव जाति के लिए सबसे बड़ा व्यावसायिक अवसर प्रस्तुत करेगा.

फियो के अध्यक्ष डॉ. ए शक्तिवेल ने अपने संबोधन में सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और उल्लेख किया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में हमारे निर्यातकों ने चुनौती का सामना किया है और उल्लेखनीय निर्यात प्रदर्शन किया है. संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित एफटीए से निर्यात और द्विपक्षीय व्यापार को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इसके अतिरिक्त, हम वर्तमान में यूके, कनाडा और इज़राइल के साथ एफटीए को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं. हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही उन पर हस्ताक्षर करेंगे.  

फियो के अध्यक्ष ने दोहराया कि जयपुर में G20 व्यापार और निवेश मंत्री की बैठक में एमएसएमई के हित, व्यापार प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाने, लचीली मूल्य श्रृंखला में भारत को शामिल करने, हमारे पेशेवरों के लिए एमआरए पर ध्यान केंद्रित करने और डब्ल्यूटीओ के लंबे समय से अपेक्षित सुधार पर जोर दिया गया. नई दिल्ली में बी20 बैठकों के सफल समापन ने दुनिया भर से सभी प्रतिभागियों, विशेषकर मंत्रियों का स्नेह और प्रशंसा हासिल की. अब, 9 और 10 सितंबर, 2023 को जी20 नेतृत्व शिखर सम्मेलन के लिए मंच पूरी तरह तैयार है. जब हमारे प्रिय प्रधानमंत्री अपनी दृष्टि और विचारों से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देंगे। डॉ शक्तिवेल ने वाणिज्य सचिव, डीजीएफटी और वाणिज्य मंत्रालय और डीजीएफटी के अन्य अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया. फियो प्रमुख ने 2030 से बहुत पहले 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात का मील का पत्थर हासिल करने का विश्वास जताया.

फियो के महानिदेशक और सीईओ डॉ. अजय सहाय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड काल के दौरान उत्कृष्ट निर्यातकों द्वारा दिखाया गया अनुकरणीय प्रदर्शन भारतीय निर्यात क्षेत्र के लचीलेपन को दर्शाता है. डॉ. सहाय ने आगे कहा कि जल्द ही हम अगस्त 2023 से निर्यात वृद्धि में पुनरुद्धार देखेंगे. हालांकि, क्षेत्र  की चिंताओं को दोहराते हुए, डीजी और सीईओ, फियो ने कहा कि पर्यावरण और श्रम को हल करने सहित गैर-व्यापार मुद्दे चर्चा का विषय बन गए हैं. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भविष्य अधिक से अधिक विकसित देशों द्वारा सीबीएएम नियमों को अपनाने के साथ, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में भविष्य के लिए तैयार होने के लिए इन मुद्दों और नए ईएसजी मानदंडों पर व्यापार और उद्योग को संवेदनशील बनाना समय की मांग है.

राज कुमार मल्होत्रा, क्षेत्रीय अध्यक्ष (उत्तरी क्षेत्र), फियो ने निर्यात प्रोत्साहन में लगे निर्यातकों और अन्य एजेंसियों के योगदान को पहचानने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, फियो अध्यक्ष और सभी हितधारकों को धन्यवाद दिया. मल्होत्रा ने यह भी कहा कि माननीय मंत्री द्वारा फियो के उत्तरी क्षेत्र निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कारों की प्रस्तुति ने न केवल हमारे निर्यातकों को प्रोत्साहित किया है बल्कि उन्हें उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए भी प्रेरित किया है. उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और उनकी बहुमुखी प्रतिभा में निरंतर सफलता की कामना की.