दिल्ली आजकल  ब्यूरो, दिल्ली
2 नवंबर 2023

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरूवार को ईडी, प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश् नहीं हुए. उन्होंने ईडी को एक पत्र लिखा. जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें मप्र सहित पांच राज्यों के चुनाव में प्रचार के लिए जाना है. ऐसे में वह पूछताछ के लिए पेश नहीं हो सकते हैं. केजरीवाल ने इसके साथ ही ईडी के नोटिस को भाजपा के दबाव में भेजने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह गैर कानूनी नोटिस है. जिसे वापस लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि नोटिस में यह नहीं कहा गया है कि उनको बतौर गवाह बुलाया जा रहा है या फिर संदिग्ध के रूप में बुलाया गया है. केजरीवाल गुरूवार को मप्र में चुनाव प्रचार के लिए निकल गए. जहां उन्हें कई रोड शो और रैली करनी है. उन्होंने कहा कि वह जानते हैं कि भाजपा उनको चुनाव से हटाना चाहती है. यही वजह है कि वह सरकारी एजेंसियों का दुरूपयोग कर रही है.

इस बीच केजरीवाल को ईडी की ओर से भेजे गए नोटिस पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्धाज ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि वह एक छोटे से उदाहरण से यह प्रमाणित कर देंगे कि यह नोटिस भाजपा के दबाव में भेजा गया है. उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने हाल ही में कहा था कि केजरीवाल को ईडी की ओर से पूछताछ के लिए बुलाया जाने वाला है. जहां उनको गिरफतार भी किया जाएगा. आखिर क्या वजह है कि ईडी की कार्यवाही की समस्त जानकारी मनोज तिवारी के पास थी. उनको यह कैसे पता था कि किस दिन और कितने बजे ईडी केजरीवाल को बुलाने वाली है. उन्होंने कहा कि भाजपा जानती है कि सभी विपक्षी दल अगर एक हो जाते हैं तो भाजपा की आम चुनाव में हार होगी. यही वजह है कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है. केजरीवाल के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उसके बाद बिहार के उप—मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, उसके बाद तमिलनाडू के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को गिरफतार किया जाएगा. क्या इस तरह का लोकतंत्र भाजपा स्थापित करना चाहती है. लेकिन आम आदमी पार्टी इससे डरेगी नहीं. 

दिल्ली आजकल ब्यूरो , दिल्ली
13 अक्टूबर 2023

मध्यप्रदेश मे भी चुनावी बेला आते ही इसके कार्यकर्ताओं ने बगावत का झंडा बुलंद करना शुरू कर दिया है. अनुशासित पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा के एक पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने पार्टी शीर्ष नेतृत्व को अंधा—बहरा और पूर्ण निरंकुश करार दिया है. जबकि उनके बेटे सुधीर यादव ने बांडा सीट से टिकट नहीं मिलने पर इस्तीफा दे दिया है. यह माना जा रहा है कि सुधीर यादव यहां से कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं. यह भी कहा जा रहा है कि एक बार जब राज्य की सभी 230 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी. उस समय कई अन्य नेता भी बगावती तेवर के साथ मैदान में दिख सकते हैं. राज्य में भाजपा को कांग्रेस के साथ ही अपने नेताओं से भी कड़ी चुनौती मिल रही है. इसकी वजह से भाजपा के सामने चुनाव में दोहरेे मोर्चे पर लड़ने की नौबत उत्पन्न होती दिख रही हे.

इससे पहले राजस्थान में भाजपा के सामने उसके नेताओं ने खुले विद्रोह का प्रदर्शन शुरू कर दिया है. जहां पर पार्टी की ओर से घोषित अधिकृत उम्मीदवारों को गो—बैक के नारों के साथ ही कार्यकर्ताओं की ओर से फेंके जा रहे पत्थरों का सामना करना पड़ रहा है. पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी में कुछ सीमित लोग एकतरफा निर्णय ले रहे हैं. जो पार्टी की पुरानी पंरपरा और संस्कृति से मेल नहीं खाती है.

मध्य प्रदेश की सागर स्थित बांडा सीट से टिकट मांग रहे सुधीर यादव भाजपा के पहले बागी नेता बन गए हैं. यह कहा जा रहा है कि सागर जिला में यादवों की आबादी करीब 2 लाख से अधिक है. लेकिन यहां की किसी भी विधानसभा सीट से भाजपा ने कोई भी यादव प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है. जिसकी वजह से यहां के यादव मतदाताओं में गुस्सा है. सुधीर यादव के पिता और भाजपा के पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव का यहां की यादव आबादी पर अच्छा प्रभाव माना जाता है. यह कहा जा रहा है कि सुधीर यादव कांग्रेस से इस सीट से उम्मीदवार बनने का प्रयास कर रहे हैं. यह माना जा रहा है कि अगर वह कांग्रेस के प्रत्याशी बनते हैं तो इससे सागर जिला के यादव एकमुश्त में कांग्रेस को वोट डाल सकते हैं. इसकी वजह यह है कि यादव आबादी का कहना है कि भाजपा ने उनकी राजनीतिक ताकत को कम आंका है. जिसकी वजह से किसी यादव को टिकट नहीं दिया है.

लक्ष्मीनारायण यादव ने कहा है कि अगर उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया तो वह भाजपा का प्रचार नहीं करेंगे. यही नहीं, उनका बेटा जिस किसी पार्टी से चुनाव लड़ेगा. वह उस पार्टी का भी प्रचार करेंगे. जब जमीन पर वर्षो से काम कर रहे उनके बेटे का नजरअंदाज किया जा रहा है तो वह ऐसी स्थिति में भाजपा का साथ क्यों दें.

दिल्ली आजकल ब्यूरो , दिल्ली
9 अक्टूबर 2023

चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ , मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया है. छत्तीसगढ़ में दो चरण में मतदान होंगे. जबकि अन्य चार राज्यों में चुनाव एक चरण में होंगे. सभी राज्यों के चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे. चुनाव आयोग ने इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू करने का भी ऐलान कर दिया है. जिसका अनुपालन सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को करना होगा.

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तिथियां का ऐलान करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में दो चरण में चुनाव होंगे. यहां पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा. जबकि अगले चरण का चुनाव 17 नवंबर को होगा. मध्य प्रदेश और मिजोरम में भी चुनाव 7 नवंबर को एक ही चरण में होंगे. जबकि राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव होंगे.

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने राज्य के प्रशासन और पुलिस व्यवस्था संबंधी सभी बिंदुओं का अध्ययन किया है. इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की तैनाती से लेकर अन्य सभी ऐतियाती कदम उठाने को लेकर भी व्यापक समीक्षा की गई है.

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
11 सितंबर 2023

दिल्ली विश्वविदयालय छात्र संघ, डूसू, के चुनाव में अब तेजी आने की उम्मीद है. दिल्ली में आयोजित हुए जी—20 के दौरान डूसू चुनाव का प्रचार धीमा हो गया था. इसकी वजह यह थी कि इस आयोजन की वजह से दिल्ली में सभी स्कूल—कॉलेज पांच दिन के लिए बंद थे. जिससे प्रचार करना संभव नहीं था.

जी—20 को ध्यान में रखते हुए डूसू चुनाव के लिए नामांकन को भी एक दिन बढ़ा दिया गया है. पहले यह तिथि 12 सितंबर थी. अब नामांकन की अंतिम दिन 14 सितंबर कर दी गई है. इसी तरह से नाम वापसी की तिथि 15 सितंबर कर दी गई है. पहले यह 13 सितंबर तय की गई थी. यह माना जा रहा है कि डूसू चुनाव के लिए अब आने वाले दिनों में प्रचार तेज होगा.

जी—20 की वजह से पिछले कुछ दिनों से छात्र संगठन अपना प्रचार आनॅलाइन कर रहे थे. ये छात्र संगठन कॉलेज और विश्वविदयालय परिसर बंद होने की वजह से छात्रों से मिलने के लिए उनके हॉस्टल और ऐसे इलाकों में जा रहे थे. जहां पर छात्र किराये के कमरे लेकर रहते हैं.

दिल्ली आजकल ब्यूरो , दिल्ली 

8 सितंबर 2023

देश में चुनाव सुधार को लेकर सरकार तेजी से कदम बढ़ाती दिख रही है. एक दिन पहले ही एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस विषय पर बनी समिति की बैठक हुई थी. जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित इस कमेटी के अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया था. इस बैठक के एक दिन बाद यह सूचनाएं सामने आ रही है कि सरकार संसद के विशेष सत्र में चुनाव सुधार से संबंधित दो बिल पेश कर सकती है.

सूत्रों के मुताबिक सरकार चुनाव सुधार को लेकर दो बिल पेश कर सकती है. इसके लिए कानून मंत्रालय की ओर से काम किया जा रहा है. हालांकि इसको लेकर स्प्ष्ट रूप से कानून मंत्रालय ने भी कोई जानकारी नहीं दी. जब नवभारत ने कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से बात की तो उन्होंने कहा कि संसद के विशेष सत्र की कार्ययोजना सामने आने पर सभी को पता चल जाएगा कि सरकार ने संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया है.

सरकार के एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा कि जब देश में एक साथ चुनाव होंगे तो उसके लिहाज से कई बदलाव की जरूरत होगी. हालांकि रामनाथ कोविंद समिति अपनी रिपोर्ट तीन महीने बाद ही देगी. ऐसे में इस समय यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि सरकार की ओर से संसद में चुनाव सुधार से संबंधित क्या प्रस्ताव दिया जाएगा. लेकिन यह भी सच है कि सरकार चुनाव को पहले से अधिक सुव्यवस्थित और बेहतर बनाना चाहती है. लेकिन इससे संबंधित क्या कोई प्रस्ताव पेश किया जाएगा. यह उसी समय सामने आएगा. जब इससे जुड़ी कार्ययोजना को सरकार सार्वजनिक करेगी. 

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दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
25 अगस्त 2023

दिल्ली विश्वविदयालय छात्र संघ डूसू के चुनाव आखिरकार तीन साल बाद होने तय हो गए हैं. दिल्ली विश्वविदयालय ने इसको लेकर अधिकारिक घोषणा कर दी है. दिल्ली विश्वविदयालय प्रशासन ने बताया है कि डूसू के चुनाव 22 सितंबर को कराए जाएंगे.

दिल्ली विश्वविदयालय प्रशासन ने कहा है कि डूसू के चुनाव में नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा. यह चुनाव लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर कराए जाएंगे. इसको लेकर माननीय अदालत ने भी निर्णय दिया था. चुनाव के दौरान उनका भी ध्यान रखा जाएगा.

डूसू के चुनाव में दिल्ली विश्वविदयालय के चार दर्जन से अधिक कॉलेज के छात्र मतदान करते हैं. विश्वविदयालय ने कहा है कि इस चुनाव के लिए नामांकन 12 सितंबर तक किये जा सकेंगे. दीवारों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले छात्रों के नामांकन को रदद किया जाएगा. डूसू चुनाव को चुनाव से पहले जनता के मूड से भी जोड़कर देखा जाता है. इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि आम जनता का भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को लेकर क्या रूख है. 

22 August 2023

BJP National general secretary and incharge Jammu and Kashmir Tarun Chugh on Tuesday said that abrogation of Article 370 is a visionary step by PM Modi led government.

Reacting sharply to a statement by CPI(M) leader MY Tarigami that article 370 abrogation was an assault on foundations of India, Chugh said that anybody taking any other view point on this is playing in the hands of anti-national forces.

He said that it has integrated J&K with rest of the country and has opened new vistas of development and growth for the people.

Earlier, MY Tarigami had stated that the abrogation of Article 370 was not only an “assault” on the rights of people of Jammu and Kashmir, but also on the foundations of India.

He also said that if the Supreme Court does not stop the Centre’s “unconstitutional move”, it will have profound implications.

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
21 अगस्त 2023

दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से केंद्र सरकार पर हमला करने को लेकर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. भाजपा ने कहा है कि केजरीवाल ने विधानसभा परिसर का गलत उपयोग किया है. उन्हें यहां से दिल्ली के विकास पर बात करनी चाहिए थी. लेकिन उन्होंने राजनीतिक हमलों के लिए इसका इस्तेमाल किया. जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता है.

भाजपा के महासचिव तरूण चुघ ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव विधानसभा का लड़ा है. लेकिन वह अधिकार लोकसभा के मांगते हैं. क्या उनको उस समय यह मालूम नहीं था कि वह दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं. जब उन्होंने चुनाव से संबंधित दस्तावेज भरा था. जब वह चुनाव दिल्ली विधानसभा का लड़ रहे हैं तो उनको लोकसभा के अधिकार कैसे मिल सकते हैं.

चुघ ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अमेठी को एक परिवार ने अपनी पारिवारिक जायदाद, निजी जागीर मानते हुए यहां की जनता को उनके अधिकारों से वंचित किया हुआ था. अमेठी ने पहले भी राहुल गांधी को हराया था. वह अगर इस बार वहां से चुनाव लड़ते हैं तो इस बार भी वहां की जनता उनको हराएगी.

चुघ ने कहा कि बिहार में जंगलराज—2 आ गया है. वहां पर पत्रकार से लेकर पुलिस तक की हत्या खुले आम हो रही है. यह बताता है कि वहां पर कानून—व्यवस्था की क्या स्थिति है. उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन में शामिल दलों के शासन वाले राज्यों के लिए बिहार सरकार रोल मॉडल है.  क्या देश की जनता ऐसे दलों की सरकार को चुनेगी. जहां पर पुलिस अधिकारी तक की खुले आम हत्या की जा रही है.