दिल्ली आजकल ब्यूरो , दिल्ली
28 दिसंबर 2023

आगामी 22 जनवरी को अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का दिन हर लिहाज़ से ऐतिहासिक बनने जा रहा है. जिसके लिये देश भर में सभी वर्गों के लोगों में बेहद उत्साह और उमंग दिखाई दे रही है. यही कारण है कि श्री राम मंदिर की यह तारीख़ देश में आगामी महीने में लगभग 50 हज़ार करोड़ से अधिक के अतिरिक्त व्यापार का सृजन करेगी. देश में इस अतिरिक्त व्यापार की माँग को पूरा करने के लिए सभी राज्यों में व्यापारियों ने व्यापक तैयारियाँ कर ली हैं. यह बताते हुए कनफ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ( कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि इससे यह सिद्ध होता है कि सनातन अर्थव्यवस्था की जड़ें भारत में बहुत गहरी हैं.

इसी बीच कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया एवं खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया है कि 22 जनवरी को “ राम राज्य दिवस” के रूप में घोषित किया जाए क्योंकि श्री राम भारत की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता एवं मर्यादा के प्रत्येक हैं और राम का राज सही अर्थों में इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का साक्षात दर्शन है.

बीसी भरतिया एवं खंडेलवाल ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देश भर में श्री राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जिस अभियान को 1 जनवरी से चलाने की घोषणा की गई है और जो उत्साह देश भर के लोगों में दिखाई दे रहा है. उसने देश के सभी राज्यों में व्यापार के बड़े अवसर दिखाई दे रहे हैं. इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी जनवरी के महीने में 50 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार होगा.

भरतिया एवं खंडेलवाल ने बताया कि देश के सभी बाज़ारों में बड़ी मात्रा में श्री राम ध्वजा, श्री राम अंग्वस्त्र सहित श्री राम के चित्र से अंकित मालाएँ, लाकेट, चाबी के चले, राम दरबार के चित्र, राम मंदिर के मॉडल के चित्र, सजावटी लटकनें , कड़े सहित अनेक प्रकार का सामान उपलब्ध है.

उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में विशेष रूप से श्री राम मंदिर के मॉडल की माँग बहुत अधिक है. यह मॉडल हार्डबोर्ड, पाइनवुड, लकड़ी आदि अन्य सामान से विभिन्न साइज़ों में बनाये जा रहे हैं. उल्लेखनीय बात यह है कि इन मॉडल को बनाने में बड़ी संख्या में महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है. वहीं, सभी राज्यों में स्थानीय कारीगरों, कलाकारों एवं हाथ से काम करने वाले लोगों को भी बड़ा व्यापार मिल रहा है. श्री राम मंदिर का यह दिन देश में व्यापार के साथ साथ रोज़गार के नये अवसर भी पैदा कर रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि बड़ी संख्या में कुर्ते, टी शर्ट एवं अन्य वस्त्र भी तैयार किए जा रहे हैं. जिन पर श्री राम मंदिर के मॉडल की हाथ से कढ़ाई हो रही है या फिर छपाई हो रही है. ख़ास बात यह है कि मूल रूप से कुर्ते बनाने में खादी का उपयोग हो रहा है.

भरतिया एवं खंडेलवाल ने बताया कि 22 जनवरी को देश भर में दिवाली मनाये जाने के आह्वान को देखते हुए मिट्टी की दिये, रंगोली बनाने हेतु विभिन्न रंग, फूलों की सजावट के लिए फूल तथा बाज़ारों एवं घरों में रोशनी करने हेतु बिजली के सामान को उपलब्ध कराने वाले वर्ग को भी बड़ा व्यापार मिलने की संभावना है. वहीं , देश भर में प्रचार सामग्री जिसमें सड़कों पर लगने वाले होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, पत्रक, अन्य साहित्य, स्टीकर आदि को भी बड़ा व्यापार मिलेगा.

भरतिया एवं खंडेलवाल ने यह भी बताया कि श्री राम मंदिर के कारण देश भर में संगीत व्यवसाय से जुड़े लोग भी इस अभियान में व्यापार से अछूते नहीं है. बड़ी मात्रा में देश भर में श्री राम मंदिर को लेकर गीत बन रहे है. विशेष बात यह है कि छोटे और अनजाने गीतकार, संगीतकार एवं गायकों को काम मिल रहा है. वहीं , सभी शहरों में काम कर रही ऑर्केस्ट्रा पार्टी भी श्री राम मंदिर से जुड़े कार्यक्रमों को करने के लिए पूरी तैयारियों में जुटी हैं.

दोनों व्यापारी नेताओं ने कहा कि इस पूरे अभियान में सभी वर्गों को व्यापार दिलाने तथा घर घर-दुकान दुकान श्री राम का जयघोष करने हेतु कैट ने सभी राज्यों के व्यापारिक संगठनों को साथ लेकर एक बड़े समन्वय का काम अपने ज़िम्मे लिया है

दिल्ली आजकल ब्यूरो , दिल्ली

15 दिसंबर 2023

देश में आम चुनाव 2024 और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं. अयोध्या स्थित राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान राम लला की मूर्ति प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने और इस बीच मथुरा स्थित भगवान श्रीकृष्ण  जन्मस्थान को लेकर अदालत की ओर से सर्वे का आदेश आने के बाद भाजपा इसको लेकर गंभीरता से विचार कर रही है. यह कहा जा रहा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने आठ बड़े राज्यों के अपने नेताओं को अगले दो से तीन सप्ताह में जमीनी रिपोर्ट देने को कहा है. जिसके आधार पर वह देश में आम चुनाव को जल्द कराने का निर्णय करने की दिशा में कदम बढ़ाने को लेकर निर्णय कर पाए.

सूत्रों के मुताबिक भाजपा को यह भरोसा है कि अगर आम चुनाव को समय से पहले कराया जाए तो उसको पहले से अधिक लोकसभा सीट हासिल हो सकती है. लोकसभा के साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भी चुनाव कराने से यह लाभ होगा कि प्रधाानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोकसभा के लिए वोट देने आया मतदाता महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी भाजपा और सहयोगी दल को वोट देगा. ऐसा नहीं होने पर अगर अलग से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होते हैं तो उस समय भाजपा के सामने राज्य में चेहरे की समस्या हो सकती है. इसकी वजह यह है कि भाजपा के पास देवेंद्र फणनवीस का ही चेहरा है. जबकि कांग्रेस नीत महाविकास अघाड़ी के पास हर क्षेत्र में कई चेहरे हैं.

भाजपा का आकलन है कि इस समय जिस तरह से तीन राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं. उससे यह साफ है कि देश की जनता एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहती है. लोगों के इस भरोसा में राम मंदिर में मूर्ति स्थापना से और बढ़ोतरी होगी. साथ ही, जब मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि का सर्वे शुरू हो जाएगा तो उस समय हिंदुत्व भाव देश में चरम पर होगा. ऐसे में भाजपा को चुनाव में इसका एकतरफा लाभ हो सकता है. जिसे देखते हुए चुनाव समय से पहले कराना लाभप्रद होगा. भाजपा के एक नेता ने कहा कि सबसे बड़ी समस्य यह होती है कि सीबीएसई की परीक्षा उस समय चल रही होती है.लेकिन जो डेट—शीट सीबीएसई ने जारी की है. उसके मुताबिक अप्रैल के पहले सप्ताह में परीक्षा खत्म हो जाएगी. ऐसे में मार्च के अंतिम सप्ताह से चुनाव कराने का कार्य शुरू किया जा सकता है. हालांकि अंतिम फैसला चुना आयोग को करना है. भाजपा चुनाव के लिए हर समय तैयार रहती है. इसकी वजह यह है कि इसके कार्यकर्ता जमीन पर लगातार सक्रिय रहते हैं. 

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दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
25 सितंबर 2023

दक्षिणी दिल्ली का ग्रेटर कैलाश—1 थाना देश का पहला ऐसा थाना बन गया है. जहां पर मोहल्ले—आरडब्ल्यूए के मामलों को प्रारंभिक स्तर पर सुलझाने और उसमें मध्यस्तता का कार्य स्थानीय निवासी करेंगे. हर दिन थाने में स्थानीय आरडब्ल्यूए की ओर से नामित एक व्यक्ति् को उस दिन का पुलिस अधिकारी बनाया जाएगा. जो मोहल्ले या आरडब्ल्यूए से आने वाले मामलों को सुलझाएगा. जनता के इस अधिकारी का  नाम टुडे पब्लिक पुलिस आफिसर का नाम दिया गया है.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि थानों में कई बार एक मोहल्ले या आरडब्ल्यूए से बहुत मामूली बातों को लेकर शिकायत आती है. जिसमें एक पक्ष की ओर से दूसरे के खिलाफ शिकायत दी जाती है. जब पुलिस अधिकारी उन मामलों को सुलझाने का कार्य करते हैं तो कोई भी एक पक्ष यह आरोप लगा देता है कि पुलिस दूसरे पक्ष् से मिल गई है. इसकी वजह से कई बार बहुत मामूली बातों को लेकर भी एफआईआर करनी पड़ती है. जो कोर्ट तक भी जाते हैं. इससे पुलिस का समय और संसाधन प्रभावित होता है. जबकि ये ऐसे मामले होते हैं. जो थानों में ही सुलझाए जा सकते हैं.

इस समस्या से निपटने के लिए डेली पब्लिक पुलिस आफिसर योजना शुरू की गई है. इसमें जनता के प्रतिनिधियो को मानद पुलिस अधिकारी बनाय जाएगा. उन्हें डयूटी अधिकारी के साथ ही जगह दी जाएगी. ये अधिकारी अपने मोहल्ले या आरडब्ल्यूए से आने वाली गैर गंभीर— मामूली शिकायतों को लेकर दोनों पक्षों से बात करेंगे. जिससे पुलिस पर किसी पक्ष के साथ मिलने का आरोप न लगे. जब शिकायतकतो देखेंगे कि उनके पड़ोसी या जानकार ही पुलिस अधिकारी हैं तो उनके मामले थाना स्तर पर ही सुलझ जाएंगे. इससे पुलिस के काम का दबाव भी कम होगा. छोटे मामले या पड़ोसी के साथ हुए छोटे मामलों को लोग थानो में ही सुलझा लेंगे.

दिल्ली आजकल ब्यूरो , दिल्ली 

8 सितंबर 2023

देश में चुनाव सुधार को लेकर सरकार तेजी से कदम बढ़ाती दिख रही है. एक दिन पहले ही एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस विषय पर बनी समिति की बैठक हुई थी. जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित इस कमेटी के अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया था. इस बैठक के एक दिन बाद यह सूचनाएं सामने आ रही है कि सरकार संसद के विशेष सत्र में चुनाव सुधार से संबंधित दो बिल पेश कर सकती है.

सूत्रों के मुताबिक सरकार चुनाव सुधार को लेकर दो बिल पेश कर सकती है. इसके लिए कानून मंत्रालय की ओर से काम किया जा रहा है. हालांकि इसको लेकर स्प्ष्ट रूप से कानून मंत्रालय ने भी कोई जानकारी नहीं दी. जब नवभारत ने कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से बात की तो उन्होंने कहा कि संसद के विशेष सत्र की कार्ययोजना सामने आने पर सभी को पता चल जाएगा कि सरकार ने संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया है.

सरकार के एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा कि जब देश में एक साथ चुनाव होंगे तो उसके लिहाज से कई बदलाव की जरूरत होगी. हालांकि रामनाथ कोविंद समिति अपनी रिपोर्ट तीन महीने बाद ही देगी. ऐसे में इस समय यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि सरकार की ओर से संसद में चुनाव सुधार से संबंधित क्या प्रस्ताव दिया जाएगा. लेकिन यह भी सच है कि सरकार चुनाव को पहले से अधिक सुव्यवस्थित और बेहतर बनाना चाहती है. लेकिन इससे संबंधित क्या कोई प्रस्ताव पेश किया जाएगा. यह उसी समय सामने आएगा. जब इससे जुड़ी कार्ययोजना को सरकार सार्वजनिक करेगी. 

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