महिला आरक्षण को दस साल बाद नहीं, अभी से लागू करे मोदी सरकार- राहुल गांधी 

दिल्ली आजकल ब्यूरो,  दिल्ली 

22 सितंबर 2023

कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार महिला आरक्षण को तुरंत लागू करे और जनगणना व परिसीमन की शर्त हटाई जाए. यूपीए सरकार ने जो जातिगत जनगणना की थी. उसके आंकड़े अभी जारी किए जाएं. नई जनगणना जाति के आधार पर की जाए. आबादी के हिसाब से ओबीसी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए. यह हमारे ओबीसी भाई-बहनों का हक है. हमारी सरकार बनने पर जातिगत जनगणना करवाई जाएगी. इससे देश को पता चलेगा क‍ि ओबीसी, दल‍ित, आद‍िवासी क‍ितने हैं और उन्हें देश चलाने में भागीदारी मिलेगी.

राहुल गांधी शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और संचार विभाग के महासचिव जयराम रमेश भी मौजूद थे.  

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार द्वारा ओबीसी जनगणना से ध्यान भटकाने के लिए महिला आरक्षण विधेयक को वर्तमान स्वरूप में लाया गया है. जो तत्काल लागू नहीं हो सकता है.

राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन की शर्तों से महिला आरक्षण लागू होने में कई साल लगेंगे. जिसे आज से ही लागू किया जा सकता है. लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं को तुरंत दी जा सकती हैं. ये कोई जटिल मामला नहीं है. लेकिन मोदी सरकार यह नहीं करना चाहती. सच्चाई ये है कि यह आज से दस साल बाद लागू होगा. यह भी नहीं मालूम कि लागू होगा या नहीं होगा. इसके जरिए सरकार ओबीसी जनगणना से ध्यान भटकाना चाहती है.

राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम करते हैं. अगर वे ओबीसी के लिए काम करते हैं तो केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से सिर्फ तीन सचिव ओबीसी से क्यों हैं? ओबीसी-दलित और जनजाति के ये सचिव देश के सिर्फ छः प्रतिशत बजट को कंट्रोल करते हैं. पीएम मोदी हर दिन ओबीसी की बात करते हैं. लेकिन उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया है? 

राहुल गांधी ने एक भाजपा सांसद का हवाला दिया और कहा कि उन्हें एक भाजपा सांसद ने बताया था कि मोदी सरकार ने सभी ओबीसी सांसदों को केवल मूर्ति बनाकर रखा हुआ है और देश के लिए किसी भी फैसले में इन सांसदों को शामिल नहीं किया जाता है. ओबीसी सांसदों के पास पावर नहीं है. ओबीसी को मोदी सरकार कोई प्राथमिकता नहीं देती है.

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