विनय कुमार

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
27 सितंबर 2023

राजस्थान में किसी भी हालत में सत्ता में वापसी की तैयारी में जुटी भाजपा ने यहां पर भी मध्यप्रदेश की तर्ज पर सांसदों और मंत्रियों को मैदान में उतारने का मन बनाया है. यह कहा जा रहा है कि भाजपा ने यहां की करीब 60 से अधिक सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिये हैं. इसकी घोषणा किसी भी समय की जा सकती है.

सूत्रों के मुताबिक दीाय कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र शेखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अर्जुन राम मेघवाल, सुखबीर जौनापुरिया सहित 7 सांसदों—मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारने पर मंथन किया जा रहा है. इनमें से कुछ के साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बात भी की है. उन्हें बताया गया है कि पार्टी के लिए उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना होगा. जिससे न केवल उनकी सीट बल्कि नजदीक की अन्य सीटों पर भी पार्टी की जीत तय की जा सके.

भाजपा को यह लग रहा है कि मप्र और छग की तुलना में राजस्थान में उसकी स्थिति मजबूत है. यहां पर भाजपा के विश्वास की एक अन्य वजह यह बताई जा रही है कि राज्य में हर पांच साल में सरकार बदलने का रिवाज रहा है. यहां पर पिछले पांच साल से कांग्रेस की सरकार है. ऐसे में भाजपा को उम्मीद है कि राज बदलने के रिवाज का लाभ उसे होगा. हालांकि जिस तरह से वसुंधरा राजे को फिलहाल तक भाजपा ने चुनावी रणनीति में हाशिये पर रखा हुआ है. उसे देखते हुए भाजपा का ही एक वर्ग कह रहा है कि राज्य में वसुंधरा राजे के बिना जीत काफी मुश्किल हो सकती है. इसकी वजह यह है कि उनकी राज्य के सभी हिस्से में पकड़ है. हर क्षेत्र में उनके कार्यकर्ता हैं. ऐसे में उनको हाश्यिे पर रखने से उनके समर्थक नाराज हैं. जिसका असर भाजपा की चुनावी तैयारी से लेकर वोटो तक पर पड़ सकता है.

दिल्ली आजकल ब्यूरो , दिल्ली 

8 सितंबर 2023

देश में चुनाव सुधार को लेकर सरकार तेजी से कदम बढ़ाती दिख रही है. एक दिन पहले ही एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस विषय पर बनी समिति की बैठक हुई थी. जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित इस कमेटी के अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया था. इस बैठक के एक दिन बाद यह सूचनाएं सामने आ रही है कि सरकार संसद के विशेष सत्र में चुनाव सुधार से संबंधित दो बिल पेश कर सकती है.

सूत्रों के मुताबिक सरकार चुनाव सुधार को लेकर दो बिल पेश कर सकती है. इसके लिए कानून मंत्रालय की ओर से काम किया जा रहा है. हालांकि इसको लेकर स्प्ष्ट रूप से कानून मंत्रालय ने भी कोई जानकारी नहीं दी. जब नवभारत ने कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से बात की तो उन्होंने कहा कि संसद के विशेष सत्र की कार्ययोजना सामने आने पर सभी को पता चल जाएगा कि सरकार ने संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया है.

सरकार के एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा कि जब देश में एक साथ चुनाव होंगे तो उसके लिहाज से कई बदलाव की जरूरत होगी. हालांकि रामनाथ कोविंद समिति अपनी रिपोर्ट तीन महीने बाद ही देगी. ऐसे में इस समय यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि सरकार की ओर से संसद में चुनाव सुधार से संबंधित क्या प्रस्ताव दिया जाएगा. लेकिन यह भी सच है कि सरकार चुनाव को पहले से अधिक सुव्यवस्थित और बेहतर बनाना चाहती है. लेकिन इससे संबंधित क्या कोई प्रस्ताव पेश किया जाएगा. यह उसी समय सामने आएगा. जब इससे जुड़ी कार्ययोजना को सरकार सार्वजनिक करेगी. 

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