दिल्ली आजकल ब्यूरो , दिल्ली

15 दिसंबर 2023

देश में आम चुनाव 2024 और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं. अयोध्या स्थित राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान राम लला की मूर्ति प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने और इस बीच मथुरा स्थित भगवान श्रीकृष्ण  जन्मस्थान को लेकर अदालत की ओर से सर्वे का आदेश आने के बाद भाजपा इसको लेकर गंभीरता से विचार कर रही है. यह कहा जा रहा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने आठ बड़े राज्यों के अपने नेताओं को अगले दो से तीन सप्ताह में जमीनी रिपोर्ट देने को कहा है. जिसके आधार पर वह देश में आम चुनाव को जल्द कराने का निर्णय करने की दिशा में कदम बढ़ाने को लेकर निर्णय कर पाए.

सूत्रों के मुताबिक भाजपा को यह भरोसा है कि अगर आम चुनाव को समय से पहले कराया जाए तो उसको पहले से अधिक लोकसभा सीट हासिल हो सकती है. लोकसभा के साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भी चुनाव कराने से यह लाभ होगा कि प्रधाानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोकसभा के लिए वोट देने आया मतदाता महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी भाजपा और सहयोगी दल को वोट देगा. ऐसा नहीं होने पर अगर अलग से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होते हैं तो उस समय भाजपा के सामने राज्य में चेहरे की समस्या हो सकती है. इसकी वजह यह है कि भाजपा के पास देवेंद्र फणनवीस का ही चेहरा है. जबकि कांग्रेस नीत महाविकास अघाड़ी के पास हर क्षेत्र में कई चेहरे हैं.

भाजपा का आकलन है कि इस समय जिस तरह से तीन राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं. उससे यह साफ है कि देश की जनता एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहती है. लोगों के इस भरोसा में राम मंदिर में मूर्ति स्थापना से और बढ़ोतरी होगी. साथ ही, जब मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि का सर्वे शुरू हो जाएगा तो उस समय हिंदुत्व भाव देश में चरम पर होगा. ऐसे में भाजपा को चुनाव में इसका एकतरफा लाभ हो सकता है. जिसे देखते हुए चुनाव समय से पहले कराना लाभप्रद होगा. भाजपा के एक नेता ने कहा कि सबसे बड़ी समस्य यह होती है कि सीबीएसई की परीक्षा उस समय चल रही होती है.लेकिन जो डेट—शीट सीबीएसई ने जारी की है. उसके मुताबिक अप्रैल के पहले सप्ताह में परीक्षा खत्म हो जाएगी. ऐसे में मार्च के अंतिम सप्ताह से चुनाव कराने का कार्य शुरू किया जा सकता है. हालांकि अंतिम फैसला चुना आयोग को करना है. भाजपा चुनाव के लिए हर समय तैयार रहती है. इसकी वजह यह है कि इसके कार्यकर्ता जमीन पर लगातार सक्रिय रहते हैं. 

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जीजीएसआईपी विश्वविद्यालय के डॉ अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, कानूनी शिक्षा केंद्र अपना वार्षिक तकनीकी-सांस्कृतिक उत्सव उत्कर्ष आयोजित कर रहा है। यह आयोजन बुधवार से 31 मार्च तक किया जाएगा। इस उत्सव में कई हजार छात्र शामिल हो रहे हैं। छात्र इस उत्सव का बेसब्री का इंतजार कर रहे थे। उत्सव में छात्रों में उत्साह देखते ही बन रहा था।

उत्सव में बीबीए अंतिम वर्ष के छात्र कार्तिकेय त्रिपाठी को वर्ष 2021-2022 का स्टूडेंट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के एआईसीटीई के सलाहकार डॉ. नीरज सक्सेना शामिल थे। इस अवसर पर वार्षिक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इसमें बीबीडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के अध्यक्ष विराज सागर दास ने छात्रों का स्वागत किया। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस एन गर्ग, निदेशक प्रो. डॉ संजय कुमार, सहायक निदेशक (मानव संसाधन) पंखुड़ी अग्रवाल, प्रो. डॉ. दिव्या गंगवार, डॉ. प्रतुल अ​रविंद ने व्यक्त किया कि रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती है और छात्र विभिन्न कार्यक्रमों व प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाते हैं।

कॉमन सर्विस सेंटर ने सोमवार को ऐलान किया कि वह मार्च 2023 तक देश के ग्रामीण इलाकों में 500 सिनेमा हॉल खोलेगी. सीएससी ई—गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर सिनेमा के साथ एक करार किया है. जिसके तहत उसने ग्रामीण सिनेमा खोलकर मनोरंजन को देश के ग्रामीण इलाकों तक ले जाने का इरादा व्यक्त किया है.

आपसी समझौता पत्र कॉमन सर्विस सेंटर, सूचना प्रौदयोगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक निकाय, और अक्टूबर सिनेमा के बीच हुआ है. जिसके तहत एक लाख छोटे मूवी थियेटर ग्रामीण इलाकों में खोला जाएगा. वर्ष 2023 के अंत तक देश भर में 1500 सिनेमा हॉल को शुरू करने का निर्णय किया गया है. इन सिनेमा हॉल में 100—200 सीट होगी. यहां पर कॉमन सर्विस सेंटर के विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित होंगे. यह सीएससी के एक्टिविटी केंद्र के रूप में भी कार्य करेंगे.

इस करार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीएससी के प्रबंध निदेशक श्री संजय कुमार राकेश ने कहा कि गांव में सिनेमा हॉल का कंसेप्ट नया है. इसका उददेश्य गांवों में सौ सीटो की क्षमता वाले सिनेमा हॉल खोलना है. यह गांव में हमारे वीएलई के लिए कारोबार का एक नया रास्ता खोलेगा. मनोरंजन का क्षेत्र विकसित हो रहा है. इसकी बढ़त को ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में हमारे वीएलई प्रोत्साहन देंगे. यह सिनेमा हॉल एक व्यवसायिक केंद्र के रूप में भी कार्य करेंगे. जिससे ग्रमीण क्षेत्रो में हमारी सेवाएं और अधिक सुलभ हो पाएंगी.

अक्टूबर सिनेमा के प्रबंध निदेशक श्री पुनीत देसाई ने कहा कि हम दूर—दराज के क्षेत्रो में मनोरंजन के साधन ले जाने के लिए सीएससी ग्रामीण सिनेमा लांच कर रहे हैं. सिनेमा की बात करे तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा मनोरंजन बाजार है. हमारा यह करार पायरेसी को रोकने के विकल्प भी रखेगा. हम वीएलई को सभी हार्डवेयर औश्र साफटवेयर उपलब्ध कराएंगे. इसके लिए वीडियो सिनेमा पॉर्लर लाइसेंस और 15 लाख रूपये के निवेश की जरूरत होगी. इस समय तक 5 हजार वीएलई ने इस योजना को लेकर रूचि जाहिर की है. हमें उम्मीद है कि 2024 के अंत तक हम ग्रामीण क्षेत्रो में करीब 10 हजार सिनेमा हॉल शुरू कर देंगे.

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर पुलिस थानों और पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की स्थिति की जानकारी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि देश के हर पुलिस स्टेशन में नाइट विजन और ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. पुलिस के कामकाज में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया था.

दिल्ली के पुलिस थानों और पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की स्थिति का पता लगाने के लिए मालीवाल ने सभी जिलों के पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी किया है. आयोग ने प्रत्येक थाने और पुलिस चौकी में कमरों की संख्या के साथ सीसीटीवी लगाने की संख्या के संबंध में जानकारी मांगी है. आयोग ने ऑडियो रिकॉर्डिंग और नाइट विजन की सुविधा वाले सीसीटीवी कैमरों की संख्या का भी ब्योरा मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं, पुलिस स्टेशन के मुख्य द्वार, सभी लॉक-अप, सभी कॉरिडोर, लॉबी , स्वागत क्षेत्र, सभी बरामदे, आउटहाउस, इंस्पेक्टर का कमरा, सब इंस्पेक्टर का कमरा, लॉक-अप रूम के बाहर का क्षेत्र, स्टेशन हॉल; थाना परिसर के सामने, वाशरूम, शौचालय के बाहर ड्यूटी अधिकारी का कमरा, पुलिस थाने का पिछला हिस्सा ‘ इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को कहा था. आयोग ने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि क्या ये सभी स्थान दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी में कवर होते हैं या नहीं. यदि कैमरे नहीं हैं तो आयोग ने कैमरे लगाने की समयरेखा मांगी है. आयोग ने ख़राब सीसीटीवी कैमरों और दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें क्रियाशील बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी मांगी है. साथ ही आयोग ने सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की अवधि की जानकारी भी मांगी है.

6 नवंबर 2022

 कवियत्री ममता कालिया ने शनिवार को राघवचेतन राय की सोच और दूरदृष्टि की प्रशंसा करते हुए कहा कि राय विदेशी कवियों से भी आगे की सोचते थे. कार्यक्रम में रश्मिता झा ने राघवचेतन के साथ किए काम के दिनों को याद करते हुए कहा कि वह दूर दृष्टि वाले कवि थे.

कार्यक्रम की संयोजक और रचना के संकलनकर्ता और राघवचेतन की पत्नी कुसुमलता सिंह ने कहा कि उन्हें पढ़ाने में उनके पति की बहुत बड़ी भूमिका थी. शादी तक वह लगभग अनपढ़ थी. लेकिन उनके पति ने शिक्षा दिलाकर न सिर्फ उन्हें शैक्षिक स्तर पर उनका कद बढ़ाया बल्कि सामाजिक स्तर पर भी मान सम्मान दिलाया. बीते दिनों को याद करते हुए कुसुमलता ने कहा कि उनके पति इनकम टैक्स आयुक्त थे. लेकिन साहित्य के प्रति वह समर्पित रहते थे. राघवचेतन राय कविता लिख लिखकर रखते जाते थे. लेकिन उसे छपवाने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे.

कवियत्री ममता कालिया ने राघव चेतन की रचना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी में लंबी चौड़ी कविताएं कवि लिखते हैं. जबकि अंग्रेजी के कवि बहुत ही छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं. खासकर विदेशी कवि बहुत ही छोटी कविता में बहुत कुछ कह देते हैं. राघव चेतन विदेशी कवियों की तरह छोटी छोटी कविता में देश समाज के दुख दर्द को सामने ला देते थे.

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कवि और साहित्यकार अशोक वाजपेयी ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा  कि आज यह कहा जा रहा है कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ. कुछ समय बाद युवा  यह कह सकते हैं कि 70 सालों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी कुछ नहीं हुआ. इसलिए डर बना हुआ है कि कहीं हिंदी साहित्य समाप्त न हो जाए. उन्होंने राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि राजीव गांधी हिंदी नहीं जानते थे. राजीव किसी भी बात पर कहते थे कि वह देखेंगे. इसलिए एक अखबार ने राजीव गांधी के लाल किले के भाषण पर लिखे संपादकीय में 150  बार देखने का जिक्र किया था. 

कार्यक्रम में रश्मिता झा ने कहा कि राघवचेतन बहुत ही संजीदा इंसान थे और आयकर विभाग के बहुत ही कम लोगों को उनकी कविता के बारे में पता था.

पुस्तक के संपादक श्रीधर मिश्र, अरविंद कुमार सिंह, राकेश रेणु ने राघवचेतन की जिंदगी और रचना पर प्रकाश डाला.

5 नवंबर 2022

उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और भाजपा मीडिया सेल के प्रमुख अनिल बलूनी के दिल्ली आवास 20 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर इगास पर्व धूमधाम से मनाया गया. जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति  जगदीप धनखड़ , रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह , केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल , केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण , केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी , केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर , राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, आध्यात्मिक गुरु  अवधेशानंद , मीडिया जगत की बड़ी हस्तियां, वरिष्ठ पत्रकार, केंद्र में तैनात उत्तराखंड मूल के अधिकारी , विधानसभा उत्तराखंड अध्यक्ष रितु खंडूरी, राज्यसभा सांसद कल्पना सहित अनेक गणमान्य लोगों ने भागीदारी की. मुख्य अतिथिगणों ने गौ पूजन एवं तुलसी पूजन के बाद अग्नि प्रज्वलित की.

इस अवसर पर लोकसभा सदस्य मनोज तिवारी ने उत्तराखंडी गीत ‘ ठंडो रे ठंडो, कैले बाजे मुरुली ‘ गाया. राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी शिव वंदना का गायन किया. रूहान भारद्वाज और करिश्मा शाह के ग्रुप ने पर्वतीय गीतों का समां बांधा. सांसद अनिल बलूनी उत्तराखंड मैं रिवर्स माइग्रेशन के लिए लंबे समय से कार्य कर रहे हैं. इसके लिए उन्होंने वहां स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं. इसके साथ ही वह लोक कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए भी लगातार कार्य कर रहे हैं. उन्होंने अपने गांव में इगास के आयोजन की शुरुआत की थी. जिसके बाद से राज्य के कई क्षेत्रों में प्रवासी लोगों ने गांव में आकर इगास का आयोजन शुरू किया है. उन्होंने इस बार इस पर्व का आयोजन अपने दिल्ली स्थित आवास पर किया. यहां पहुंचे उत्तराखंड के कई गणमान्य लोगों ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से परिचित कराने के लिए इस तरह के आयोजन जरूरी हैं. वह भी अनिल बलूनी के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. यहां पहुंचे कई अतिथियों ने कहा कि आने वाले समय में वह भी इगास का आयोजन अपने गांव या स्थानीय आवास पर करेंगे.

कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि संसद का मानसून सत्र हंगामेदार होगा. उसने यह भी संकेत दिए हैं कि वह संसद के इस सत्र को शायद ही चलने दे. कांग्रेस नेता मलिकार्जुन खरगे ने कहा कि कांग्रेस  पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी कमेटी की बैठक में यह निर्णय किया गया है कि सरकार से सदन के अंदर उन सभी मुद्दों पर सवाल किए जाएं. जिससे आम जनता त्रस्त और परेशान है. इस मुद्दे पर कांग्रेस समान विचारधारा वाले सभी दलों के साथ 17 जुलाई को बैठक भी करने वाली है. जिससे संसद के अंदर सरकार को घेरने के लिए एक व्यापक और व्यवस्थित रणनीति तैयार की जा सके.

उन्होंने कहा कि महंगाई , एलपीजी के लगातार बढ़ते दाम, बेरोजगारी , अग्निवीर योजना, सीमा पर चीन की घुसपैठ, देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की चेष्टा, अनावश्यक रूप से असंसदीय शब्दों का नियम लाने जैसे अनेक मुद्दे हैं. जिस पर देश की जनता सरकार से जवाब चाहती है. लेकिन सरकार हर दिन कोई नया इवेंट और जुमला गढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से ऑल पार्टी मीटिंग आयोजित की जाती है. लेकिन इसका सच यह है कि इसमें प्रधानमंत्री  केवल अंत में फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं. उन्होंने कहा कि संसद का सत्र चलेगा या नहीं चलेगा. यह सरकार पर निर्भर करता है. अगर सदन में विपक्ष को नहीं बोलने दिया गया तो हम सड़कों पर सरकार से जवाब मांगेंगे. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था. जिससे जनता सीधे बैंकिंग सिस्टम से जुड़े. इस सरकार ने
राष्ट्रीयकृत बैंकों को 27 से 22 कर दिया. वह अब इस संख्या को 20 तक सीमित करना चाहती है. उसकी योजना केवल देश में एक ही बैंक को राष्ट्रीयकृत रखने की है. यह बैंक स्टेट बैंक ऑफ  इंडिया है. जबकि अन्य सभी बैंकों को का निजीकरण कर दिया जाएगा. रुपए का मूल्य लगातार गिर रहा है.लेकिन सरकार अपने कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के कार्य में लगी हुई है. इसको लेकर भी सदन में सवाल किया
जाएगा.

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार सत्र के दौरान कितने विधेयक या प्रस्ताव चर्चा के लिए लाने वाली है. इसकी कोई भी जानकारी विपक्ष के पास इस समय तक नहीं है. सरकार ने स्थाई समितियों में विधायकों को भेजना लगभग बंद कर दिया है. सरकार की ओर से पारदर्शिता को खत्म कर दिया गया है.इन सभी बातों पर सरकार से सदन के अंदर जवाब मांगा जाएगा.

कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि यह सरकार कितना डरी हुई है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संसद सत्र से ठीक पहले संसदीय शब्दों को लेकर नई कहानी गढ़ दी गई है. लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं. वह इससे हैरान नहीं हुए होंगे. उन्होंने कहा कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे. उस समय वह नेता विपक्ष थे. उस समय उन्होंने यह सवाल किया था कि वाइब्रेंट गुजरात में किसको क्या लाभ दिया जा रहा है. यह किस तरह का करार है. उस समय बतौर मुख्यमंत्री मोदी ने इससे संबंधित कई शब्दों को
असंसदीय बना दिया था. असल में इस सरकार को यह पता लग गया है कि कई शब्द उसके साथ चिपक गए हैं. स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि चुनाव में कही गई हर बात पर अमल नहीं होता है. वह जुमला होता है. यह सभी जानते हैं कि सबसे अधिक  जुमलाबाजी प्रधानमंत्री करते हैं. यह शब्द उनके साथ चिपक रहा है. यही वजह है कि उन्होंने जुमलाबाजी को भी असंसदीय करार दे दिया है. वह सभी शब्द जिससे सरकार , प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को विपक्ष  घेर सकता है. उन सभी को असंसदीय करार दे दिया गया है. लेकिन हम सदन के अंदर और बाहर इन मुद्दों को उठाते रहेंगे. हम संसद के अंदर भी पहले से प्रचलित सभी शब्दों का उपयोग करते रहेंगे. हम देखना चाहते हैं कि यह सरकार विपक्ष की आवाज को कैसे दबाती है.

दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बढ़ने और यहां की हवा के खतरनाक स्तर पर पहुंचने की वजह से दिल्ली में विशेष कंसट्रक्शन प्रोजेक्ट छोड़कर सभी तरह के निर्माण कार्य बंद कर दिए गए हैं. इससे दिल्ली में लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं. उनके सामने रोजी—रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है. इसे देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली में कंसट्रक्शन कार्य पर रोक की वजह से  बेरोजगार हुए सभी मजदूरो को प्रति महीने दिल्ली सरकार की ओर से  पांच हजार रूपये महीना की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली के उप—मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के श्रम मंत्री भी हैं, को इसको  लेकर निर्देश दिए हैं. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने मनीष सिसोदिया को कहा है कि मजदूरों को प्रतिबंध  लगे रहने तक हर महीने पांच हजार रूपये की सहायता दी जाए. इससे पहले लॉकडाउन के दौरान अरविंद केजरीवाल दिल्ली के आटॅो चालकों के लिए भी इसी तरह की सहायता राशि से जुड़ी योजना चला चुके हैं.

दिल्ली का एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (एक्यूआई) लगातार बढ़ने और इससे उत्पन्न होने वाले खतरे को देखते हुए चार दिन पहले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कुछ परियोजनाओं को छोड़कर समस्त दिल्ली-NCR में निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. वायु गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के कार्यान्वयन को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है. इसमें निर्माण कार्यो पर प्रतिबंध लगाया जाता है. अधिकारियों को रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, आईएसबीटी, राष्ट्रीय सुरक्षा / राष्ट्रीय महत्व की रक्षा से संबंधित जरूरी परियोजनाओं को छोड़कर एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए उनको औचक निरीक्षण दल बनाने का भी निर्देश दिया गया है. 

केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को वाहन निर्माता कंपनियों को कहा कि वह छोटी कार चलाने वालों के जीवन को लेकर भी कुछ सोचने का कार्य करें. उन्होंने कहा कि छोटी कारों में भी सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानक अपनाए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि जब भारत से सभी वाहन 6 एयर बैग के साथ निर्यात किए जाते हैं. ऐसे में घरेलू बाजार में इस तरह की सुविधा देने को लेकर उनके बीच संकोच क्यों हैं. उन्होंने कहा कि छोटी कार चलाने वालों का जीवन सुरक्षित करने के लिए वह कार निर्माता कंपनियों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं. गडकरी ने यह भी कहा कि अक्टूबर से 8 सीट वाली कार में 6 एयर बैग देने अनिवार्य होंगे. उन्होंने कहा कि भारत में हर साल 5 लाख सड़क घटनाओं में डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है. अगर प्रतिदिन का औसत निकाला जाए तो यह 426 मौत प्रतिदिन या 18 मौत प्रति घंटे होती है. इसे रोकने के लिए वाहन निर्माता कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा मानक अपनाने चाहिए. वाहन कलपुर्जे बनाने वाली कंपनियों की संस्था एकमा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विशेषकर छोटी कार को लेकर  विशेष कदम उठाने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि पुराने वाहन को स्क्रैप कराने वाले लोगों को विशेष रियायत देने की भी जरूरत है. अगर कोई बस या ट्रक स्क्रैप कराता है. उसे ₹50,000 से लेकर ₹1 लाख तक की छूट दी जा सकती है. इसी तरह से छोटे वाहनों के लिए भी विशेष छूट देनी चाहिए. इसकी वजह यह है कि इससे वाहन निर्माता कंपनियों को ही लाभ होगा. पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने वाला नई  गाड़ी खरीदेगा. उन्होंने कहा कि स्टील मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस तरह की छूट देने वाले वाहन कंपनियों को जीएसटी में रियायत देने की भी अपील की है. उन्होंने कहा कि एक पुराना ट्रक कई नई गाड़ियों के बराबर प्रदूषण फैलाता है. पुरानी गाड़ियों के स्क्रैप होने से प्रदूषण पर भी प्रभावी रोक लगेगी. जबकि उनके कलपुर्जे का उपयोग अन्य गाड़ियों की मरम्मत या निर्माण में किया जा सकता है.

एक अन्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक आधारित सार्वजनिक वाहनों को बड़े स्तर पर चलाने की जरूरत है. जिससे निजी वाहनों को सड़क से हटाने में सहायता हासिल हो. उन्होंने कहा कि इसके लिए लंदन ट्रांसपोर्ट मॉडल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. उन्होंने कहा कि बस में व्यक्तिगत तरीके से टिकट लेने की जगह क्यूआर कोड या ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था की जाए. इससे सार्वजनिक बस चलाने में निजी कंपनियों का घाटा कम होगा. जिससे वह निजी बस संचालन में आगे आएंगे. गडकरी ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवा में निजी सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाए जाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि दिल्ली – जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक मार्ग या E-way  बनाने की योजना पर भी कार्य चल रहा है. जिससे दिल्ली से जयपुर के बीच की वाहन बिना किसी बाधा के आ जा सके.

देश में अगले साल तक हर 2जी मोबाइल फोन को 4जी में बदलने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. उसने यह तय किया है कि वह देश के हर एक टॉवर को 4जी तकनीक से लैस करेगी. इसके प्रथम चरण में केंद्रीय कैबिनेट ने एक दिन पहले ही नक्सल प्रभावित इलाकों में 2342 मोबाइल टॉवर को अपग्रेड कर 4जी तकनीक से चलाने का निर्णय किया है.

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि हमनें स्वदेशी 4जी तकनीक विकसित कर ली है. यह मौजूदा विदेशी 4जी तकनीक से काफी अधिक प्रभावी और सस्ती भी है. इससे हम आने वाले समय में स्वदेशी तकनीक पर 5जी सेवा भी लांच कर पाएंगे. उन्होंने कहा कि यह निर्णय भी किया गया है कि अगले साल के अंत तक देश के सभी टॉवरों को 4जी सेवा से लैस कर दिया जाए. इसके लिए अगले चरण में करीब 6 हजार टॉवर और उसके उपरांत 1 लाख टॉवरों को 4जी सेवा से लैस किया जाएगा. इससे हर व्यक्ति का फोन 4जी हो जाएगा.

उन्होंने कहा कि देश में 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी मई—जून तक हो जाएगी. जिससे देश में अगस्त—सितंबर तक अधिकारिक रूप से 5जी सेवा शुरू हो जाएगी. इंडस्ट्री ने यह कहा है कि 5जी स्पेक्ट्रम कुछ महंगा है. इसको लेकर उनसे हम बात करने को तैयार हैं. यह मामला सुलझा लिया जाएगा. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गांवों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए भारत नेट को बीएसएनएल के साथ मिला दिया गया है. वहां पर स्थानीय व्यक्ति को इंटरनेट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी जा रही है. यह इस योजना का प्रभाव है कि गांव में भी प्रति मोबाइल यूजर 70—80 जीबी डाटा की खपत सामने आ रही है. हमें उम्मीद है कि जल्द ही एमटीएनएल और बीएसएनएल फिर से बेहतर व्यवसायिक कारोबार करने में सक्षम होंगे.

बॉक्स: मोबाइल के दामों में दखल नहीं देगी सरकार, 15 अगस्त को पीएम कर सकते हैं पहली 5जी कॉलिंग
सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में पहली 5जी तकनीक आधारित कॉल कर सकते हैं. यही वजह है कि दूरसंचार मंत्रालय किसी भी हालत में मई—जून में 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी करना चाहता है. वहीं, मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि मोबाइल कंपनियां अगर दरों में इजाफा करती है तो उसमें सरकार दखल नहीं देगी. यह कार्य ट्राई और प्रतिस्पर्धा आयोग का है कि वह यह देखें कि क्या कंपनियां मिलकर तो दाम नहीं बढ़ा रही है. इसमें मंत्रालय का दखल नहीं होता है.