केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को 41वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का विधिवत उदघाटन किया. यह प्रगति मैदान में हर साल 14—29 नवंबर के बीच आयोजित होने वाला भारत का सबसे बड़ा ट्रेड शो है. इस बार महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड इस मेला के भागीदार राज्य है. जबकि केरल और उप्र फोकस राज्य हैं. लददाख पहली बार मेला में शामिल हो रहा है. इसमें देश के सभी राज्यों के साथ ही दस अन्य देश भी हिस्सा ले रहे हैं. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उन्होंने प्रगति मैदान के संचालकों और यहां मेला में हिस्सा लेने वाली कंपनियों को सलाह दी है कि यह संभावना देखी जाए कि क्या यह मेला साल में दो बार लगाया जा सकता है. गर्मी की छुटिटयों के दौरान अगर मेला आयोजित किया जाए तो यह बेहतर रहेगा. दो बार आयोजन से अधिक कंपिनयां, स्टार्ट अप और अन्य छोटे उदयोगों को भी अवसर हासिल होगा. मेला में भागीदारी के लिए शुल्क भी कम रखा जाए. जिससे स्टार्ट अप, छोटी कंपनियां भी अपना  कौशल—तकनीक—कारोबार यहां पर प्रदर्शित कर पाए. उन्होंने कहा कि अयोध्या सहित देश के अन्य प्रमुख शहरो पर थीम मेला  लगाए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस मेला की थीम वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल है. यहां पर साल में एक बार स्वदेशी मेला भी आयोजित हो. जिससे देश की ताकत दुनिया के सामने आए. उन्होंने कहा कि यहां आयोजित मेला का वर्चुअल टूर भी होना चाहिए. अगर कोई वर्चुअल टूर के दौरान खरीदारी करना चाहता है तो उसके लिए ई—खरीदारी की व्यवस्था भी होनी चाहिए. यह तकनीक का जमाना है. ऐसे में इस तरह के प्रयोग जरूरी है.

पीयूष गोयल ने कहा कि इस समय दुनिया में आर्थिक स्थिति काफी खराब है. लोगों के पास खाना खाने, नहाने, दंतमंजन, जरूरी सामान की किल्लत है. लेकिन उस तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है. हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के मुकाबले बेहतर स्थिति में है. हमें इस बात पर संतोष करना चाहिए. उन्होंने कहा कि दुनिया के कई मुल्कों में दुकानों में सामान नहीं है. कई मुल्क अपने यहां उपयोग होने वाले जूते तक हमारे यहां से खरीदकर ले जा रहे हैं. यह भारत के उदयमियों और कारोबारियों के लिए अवसर है. उन्होंने कहा कि सरकार कारोबार को गति देने के लिए लगातार कदम उठा रही है. जिसके सकारात्मक नतीजे भी दिख रहे हैं.

केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को वाहन निर्माता कंपनियों को कहा कि वह छोटी कार चलाने वालों के जीवन को लेकर भी कुछ सोचने का कार्य करें. उन्होंने कहा कि छोटी कारों में भी सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानक अपनाए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि जब भारत से सभी वाहन 6 एयर बैग के साथ निर्यात किए जाते हैं. ऐसे में घरेलू बाजार में इस तरह की सुविधा देने को लेकर उनके बीच संकोच क्यों हैं. उन्होंने कहा कि छोटी कार चलाने वालों का जीवन सुरक्षित करने के लिए वह कार निर्माता कंपनियों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं. गडकरी ने यह भी कहा कि अक्टूबर से 8 सीट वाली कार में 6 एयर बैग देने अनिवार्य होंगे. उन्होंने कहा कि भारत में हर साल 5 लाख सड़क घटनाओं में डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है. अगर प्रतिदिन का औसत निकाला जाए तो यह 426 मौत प्रतिदिन या 18 मौत प्रति घंटे होती है. इसे रोकने के लिए वाहन निर्माता कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा मानक अपनाने चाहिए. वाहन कलपुर्जे बनाने वाली कंपनियों की संस्था एकमा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विशेषकर छोटी कार को लेकर  विशेष कदम उठाने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि पुराने वाहन को स्क्रैप कराने वाले लोगों को विशेष रियायत देने की भी जरूरत है. अगर कोई बस या ट्रक स्क्रैप कराता है. उसे ₹50,000 से लेकर ₹1 लाख तक की छूट दी जा सकती है. इसी तरह से छोटे वाहनों के लिए भी विशेष छूट देनी चाहिए. इसकी वजह यह है कि इससे वाहन निर्माता कंपनियों को ही लाभ होगा. पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने वाला नई  गाड़ी खरीदेगा. उन्होंने कहा कि स्टील मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस तरह की छूट देने वाले वाहन कंपनियों को जीएसटी में रियायत देने की भी अपील की है. उन्होंने कहा कि एक पुराना ट्रक कई नई गाड़ियों के बराबर प्रदूषण फैलाता है. पुरानी गाड़ियों के स्क्रैप होने से प्रदूषण पर भी प्रभावी रोक लगेगी. जबकि उनके कलपुर्जे का उपयोग अन्य गाड़ियों की मरम्मत या निर्माण में किया जा सकता है.

एक अन्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक आधारित सार्वजनिक वाहनों को बड़े स्तर पर चलाने की जरूरत है. जिससे निजी वाहनों को सड़क से हटाने में सहायता हासिल हो. उन्होंने कहा कि इसके लिए लंदन ट्रांसपोर्ट मॉडल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. उन्होंने कहा कि बस में व्यक्तिगत तरीके से टिकट लेने की जगह क्यूआर कोड या ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था की जाए. इससे सार्वजनिक बस चलाने में निजी कंपनियों का घाटा कम होगा. जिससे वह निजी बस संचालन में आगे आएंगे. गडकरी ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवा में निजी सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाए जाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि दिल्ली – जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक मार्ग या E-way  बनाने की योजना पर भी कार्य चल रहा है. जिससे दिल्ली से जयपुर के बीच की वाहन बिना किसी बाधा के आ जा सके.

अपनी तरह के पहले कदम के रूप में सूचना प्रौदयोगिकी मंत्रालय के निकाय कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी, ने भारतीय सेना के साथ साझेदारी करते हुए जम्मू के अखनूर मिलिट्री स्टेशन पर ई—सुविधा केंद्र की शुरूआत की है.

इस ई—सुविधा केंद्र का शुभांरभ मेजर जनरल वीएस सेखों, वाइएसएम, जीओसी क्रॉसड सोर्ड डिवीजन ने जम्मू कश्मीर की सचिव आईटी श्रीमती प्रेरणा पुरी, आईएएस, की उपस्थिति में की. इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के कॉमन सर्विस सेंटर के अधिकारी भी मौजूद थे.

इस ई—सुविधा केंद्र के माध्यम से सरकार की लगभग 37 सेवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा. इमसें पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, शिक्षा—कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं. ये सुविधाएं सेवारत सैन्यकर्मियों के परिजनों, पूर्व सैनिक के परिजनों और सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को हासिल हो पाएंगी.

इस करार को लेकर जानकारी देते हुए कॉमन सर्विस सेंटर के प्रबंध निदेशक डा. दिनेश त्यागी ने कहा कि हमारा उददेश्य हमेशा से यह रहा है कि अंतिम व्यक्ति् को सरकारी सेवाएं बिना किसी समस्या और परेशानी के उपलब्ध कराई जाए. इसी क्रम में सेना के साथ भी यह करार किया गया है. इसके तहत सैन्यकर्मी, पूर्व सैन्य कर्मियों, सिविल डिफेंस के कर्मियों को इस स्टेशन के अंदर ही बिना किसी सरकारी कार्यालय में जाने की बाध्यता के हम कई तरह की सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे. इस केंद्र के माध्यम से पूर्व सैन्य कर्मी डिफेंस पेंशन योजना का लाभ भी हासिल कर पाएंगे.

डा. दिनेश त्यागी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के हर मिलिट्री स्टेशन पर कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए तैयार हैं. अगर सेना चाहेगी तो हम ऐसे केंद्र यथाशीघ्र खोलने के लिए भी तैयार हैं. हम सेना के अन्य केंद्रों पर भी इस तरह के केंद्र खोलने के लिए सहर्ष तैयार हैं. 

देश की सड़कों पर जल्द ही पर्यावरण अनुकूल हाईड्रोजन कार दौड़ती नजर आएंगी. कुछ समय पहले ही केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने घर पर देश की पहली हाईड्रोजन कार का अनवारण किया था. टोयटा मिराई नामक इस कार को उन्होंने बुधवार को विधिवत रूप से सड़क पर चलाकर उसका औपचारिक लांच भी कर दिया. वह अपने घर से संसद तक इसी कार में गए. उन्होंने कहा कि वह जिस कार में आए हैं. वह परीक्षण कार है. इसका प्रयोग सफल रहने पर देश की सड़कों पर यह बड़ी संख्या में दौड़ती हुई नजर आएगी.

केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जब इस कार से संसद पहुंचे तो अन्य लोगों के साथ ही सांसदों और मंत्रियों के बीच भी इस कार को लेकर उत्सुकता देखी गई. इसकी बड़ी वजह यह थी कि यह कार धुंआ की जगह पानी छोड़ती है. इसकी वजह यह है कि इस कार में एडवांस फयूल सेल लगाया गया है. ये सेल आक्सॅीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बिजली उत्पन्न करता है. जिससे यह कार चलती है और उत्सर्जन के रूप में यह धुंआ की जगह पानी छोड़ती है.

नितिन गडकरी ने कहा कि यह कार भविष्य में चलने वाली कारो का प्रतिबिंब है. इस कार का नाम मिराई है. जिसका मतलब जापानी भाषा में भविष्य ही होता है. इससे किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैलता है. यह पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल है. जबकि पेट्रोल—डीजल की कार से प्रदूषण फैलता है.

उन्होंने बताया कि  इस कार के लिए हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल सिस्टम डेवलप किया है. यह भी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है. जो हाइड्रोजन उपयोग कर चलने के लिए जरूरी बिजली बनाती है.  इसके फ्यूल टैंक से हाइड्रोजन की सप्लाई फयूल सेल में की जाती है. यह कार चारों ओर हवा में मौजूद ऑक्सीजन को खींचती है. उसके बाद इन दोनों गैसों के केमिकल रिएक्शन से पानी और बिजली उत्पन्न होती है. इस उत्पन्न बिजली से कार चलती है. जबकि पानी बाहर आ जाता है. 

केंद्र सरकार जल्द ही नया टेलीकॉम कानून लाने की तैयारी कर रही है. इससे संबंधित बिल का प्रारूप दूरसंचार मंत्रालय ने सार्वजनिक कर दिया है. इस पर जनता से 20 अक्टूबर तक सलाह-आपत्ति मांगी गई है. इसके उपरांत इस बिल को संसदीय समिति के समक्ष रखा जाएगा. उसकी सिफारिशों के अनुरूप इसमें बदलाव किया जा सकता है. जिसके उपरांत इसे संसद में पेश कर कानून की शक्ल दी जाएगी. नए प्रस्तावित टेलीकॉम कानून के तहत मैसेजिंग और ओटीटी प्लेटफार्म को भी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. ऐसा होने पर व्हाट्सएप से की जाने वाली कॉल के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं. इसके साथ ही नए प्रस्तावित कानून में हर कॉलर की पहचान उजागर करने का नियम भी लाया जा रहा है. इसका लाभ यह होगा कि ट्रू-कॉलर या इस जैसी किसी अन्य ऐप का प्रयोग किए बिना ही कॉल रिसीव करने वाले को यह पता लग जाएगा कि कॉल कौन कर रहा है. इससे बड़े स्तर पर साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के मामलों पर भी लगाम लगाने में मदद हासिल हो सकती है. दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि नया कानून 8-10 महीने में आ सकता है

दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि टेलीकॉम क्षेत्र में सुधार और बेहतरी के लिए नया कानून मील का पत्थर साबित होगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट निर्देश है कि उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाएं और अधिकार दिए जाएं. इसके साथ ही टेलीकॉम क्षेत्र को भी अनावश्यक कानूनों से मुक्त किया जाए. वही, सभी के लिए समान अवसर भी उपलब्ध कराए जाएं. प्रधानमंत्री के इन तीन मूल मंत्रों पर नया कानून पूरी तरह से अमल करेगा. उन्होंने कहा कि हर उपभोक्ता को यह जानने का हक है कि उसे कौन कॉल कर रहा है. ग्राहकों को ‘राइट टू नो’ का अधिकार होगा. जब भी किसी व्यक्ति के पास कोई कॉल आएगा. उसे यह पता होगा कि कॉल करने वाला कौन है. यह माना जा रहा है कि इस नई सुविधा का एक लक्ष्य साइबर और ऑनलाइन ठगी पर रोक लगाना है. यह आए दिन सामने आता है कि फर्जी कॉल कर साइबर ठग लोगो के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं. ऐसे में जब वह देखेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति कॉल कर रहा है. जिसका नाम उनकी फोन बुक में नहीं है. वह संदिग्ध लग रहा है तो फिर आम उपभोक्ता ऐसी कॉल से सजग और सतर्क रहेंगे.

नए प्रावधान में ओटीटी और मैसेजिंग प्लेटफार्म को भी लाइसेंस लेना होगा. इससे OTT सेवा देने वाली कंपनियों पर भी वही नियम प्रभावी होंगे. जो टेलीकॉम कंपनियों पर होते हैं. इसी तरह से व्हाट्सएप, जूम या स्काइप जैसी सेवाओं को भी नियमों के दायरे में आना होगा. उन्हें लाइसेंस फीस चुकानी होगी. यह संभव है कि इन कंपनियों पर जब लाइसेंस फीस प्रभावी होगा. उस समय वह उपभोक्ता से अपनी सेवा के बदले कुछ शुल्क ले या फिर किसी तरह की विशेष मेंबरशिप योजना लेकर सामने आए. हालांकि यह देखना रोचक होगा कि यह कंपनियां किस तरह का कदम उठाती है. इसकी वजह यह है कि इस समय भी जब हम व्हाट्सएप के सहारे कॉल करते हैं. उस समय डाटा शुल्क के रूप में पैसा चुकाते है. नए कानून में टेलीकॉम कंपनियों को एक बड़ी राहत दी जा रही है. अगर कोई कंपनी अपना स्पेक्ट्रम वापस करती है तो उसे लाइसेंस फीस वापस दिया जा सकता है. इसी तरह से सरकार अगर चाहेगी तो किसी कंपनी के लाइसेंस की फीस पूर्णता या आंशिक रूप से माफ कर सकती है. ऐसा होने पर टेलीकॉम कंपनियां अपने ग्राहकों को सस्ती टेलीकॉम सेवा भी दे सकती है. इसी तरह से सरकार ने नए टेलीकॉम कानून में कई तरह के जुर्माना और अन्य तरह के प्रावधानों को भी खत्म करने का निर्णय किया है. जिससे टेलीकॉम कंपनियों को काफी राहत हासिल होगी. दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि सरकार अपनी ओर से इंडस्ट्री को हरसंभव राहत देने का प्रयास कर रही है. उन्हें भी ग्राहकों को बेहतर सेवा उपलब्ध करानी होगी. इसके लिए सेवा गुणवत्ता नियमों में भी परिवर्तन प्रस्तावित है. इसे मौजूदा मानक के मुकाबले 3 से 4 गुना तक अधिक किया जाना प्रस्तावित है. जिससे ग्राहकों को निर्बाध सेवा मिल सके.