दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
11 जनवरी 2024

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो सकता है. यह कहा जा रहा है कि यह सत्र 9 फरवरी तक चलेगा. इस सत्र के दौरान ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट या लेखानुदान बजट पेश करेंगी. इस सत्र की शुरूआत में परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का अभिभाषण भी होगा. इस सत्र की शुरूआत में परंपरा अनुरूप आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया जाएगा. 

संसद के बजट सत्र में सिर्फ 8 बैठकें होंगी. सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी. इसके बाद वित्त मंत्री 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी. लोकसभा चुनाव से  ठीक पहले आयोजित होने वाले संसद सत्र में सरकार पूर्ण बजट पेश नही करती है. चुनाव के बाद नई सरकार के अस्तित्व में आने के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाता है. इस वजह से आगामी बजट सत्र अल्प अवधि का होगा.

आम चुनाव में उतरने से ठीक पहले आयोजित हो रहे इस बजट सत्र में सरकार कुछ लोकप्रिय घोषणाएं भी कर सकती है. मोदी सरकार ने वर्ष 2014  में अंतरिम बजट में ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की घोषणा की थी. इस योजना के तहत किसानों को 6 हजार रुपए सालाना वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.

सूत्रों के अनुसार, इस सत्र में सरकार किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा सकती है. इस योजना के तहत किसानों को 6 हजार की बजाय 12 हजार रुपए सालाना वित्तीय सहायता देने का ऐलान होने की संभावना है. इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी कोई नई योजना का ऐलान किया जा सकता है.

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
10 नवंबर 2023

गुरूवार की रात को रूक—रूक कर हुई बरसात के शुक्रवार दिन में भी जारी रहने से दिल्ली—एनसीआर में रहने वाले लोगों केा वायु प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है. इस बारिश की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से गिरकर 300 तक आ गया है. जिससे वायु प्रदूषण से लोगों को राहत हासिल हुई है. हालांकि यह इस समय भी खराब स्थिति में है. लेकिन फिलहाल यह खतरनाक की श्रेणी से बाहर आ गया है.

दिल्ली की हवा में बरसात के कारण आए सुधार का हवाला देते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि सरकार ने फिलहाल 13—20 नवंबर के बीच लागू किये जाने वाले आडॅ—इवन योजना को लागू नहीं करने का निर्णय किया है. इस योजना के तहत एक दिन सम तो एक दिन विषम रजिस्ट्रेशन संख्या वाली कार चलाए जाने का प्रावधान है. दिल्ली सरकार ने एक दिन पहले ही यह बताया था कि किस तरह से इस योजना के क्रियान्वयन से विगत में दिल्ली को लाभ हुआ था. हालांकि दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए हाल ही में अदालत ने कहा था कि यह कोई बहुत प्रभावी तरीका नहीं है. यह मौजूद कई विकल्प में से एक है. ऐसे में वायु प्रदूषण पर रोक के लिए प्रभावी योजना बनाई जाए. हालांकि इस योजना को फिर से लागू करने का निर्णय अदालत ने दिल्ली सरकार पर ही छोड़ दिया था.

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
10 नवंबर 2023

दिल्ली के सब—रजिस्ट्रार कार्यालय में अपना वसीयतनामा कराने से लेकर किरायेदार इकरारनामा पंजीकृत कराने से लेकर अन्य कार्य के लिए जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है. दिल्ली सरकार ने लोगों को इन कार्यालयों में लंबी लाइन से बचाने के लिए दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा देने का निर्णय किया है. आम लोग जो यहां पर अपने काम के लिए आते हैं. वह आने से पहले स्वयं अपने दस्तावेज को अपलोड कर पाएंगे. जिससे उनको इसके लिए यहां पर लंबी लाइनों में नहीं लगना होगा. इससे कार्यालय में उनको बहुत कम समय में अपना काम कराने में सहायता मिलेगी.

इससे पहले सभी दस्तावेज सब—रजिस्ट्रार कार्यालय में ही सरकारी क्लर्क की ओर से अपलोड किये जाते थे. कई बार इंटरनेट की स्पीड कम होने या सरकारी कर्मचारी के व्यवहार की वजह से एक ही व्यक्ति के दस्तावेज अपलोड में काफी समय लग जाता था. जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता को राहत देने के निर्देश दिए. जिसके बाद लोगों को स्वयं दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा देने का निर्णय किया गया. इसका परीक्षण लाजपत नगर और नजफगढ़ सब रजिस्ट्रार कार्यालय में किया गया. जहां यह काफी सफल साबित हुआ. इसके बाद दिल्ली सरकार ने इस योजना को अपने 9 अन्य सब—रजिस्ट्रार कार्यालय में भी क्रियान्वित करने का फैसला किया है. दिल्ली में कुल 22 सब—रजिस्ट्रार कार्यालय है. इन 9 में क्रियान्वयन के बाद यह योजना 22 में से आधे यानि 11 कार्यालय में लागू हो जाएगी. इसके उपरांत इसे अन्य सब—रजिस्ट्रार कार्यालय में भी लागू किया जाएगा.

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
7 नवंबर 2023

दिल्ली में प्रदूषण का संकट गहरा गया है. राजधानी की हवा बद से बदतर होती दिख रही है. इसे देखते हुए सरकार ने कई कड़े नियम लागू करने का ऐलान कर दिया. जबकि दूसरी ओर, प्रदूषण की बड़ी वजह बताई जाने वाली पराली जलाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कड़ा रूख अख्तियार किया. शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी विशेषज्ञ हैं. लेकिन इसका हल नहीं निकल रहा है. इस मामले में आरोप—प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा. पराली जलाने का संकट हल करना ही होगा.

दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए दसवीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर स्कूलों में सभी कक्षाओं को 10 नवंबर तक बंद कर दिया गया है. इन सभी कक्षाओं को आनॅलाइन चलाने का आदेश दिया गया है. बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए दसवीं और बारहवीं कक्षा की कक्षाओं को चलाने का निर्णय स्कूलों पर छोड़ दिया गया है. यह स्कूल तय करेंगे कि वे बच्चो को आनॅलाइन कक्षा देना चाहते हैं या फिर कक्षा में बुलाना चाहते हैं. हालांकि टीचरों को स्कूल आना होगा.

इस बीच सरकार ने मेट्रो से लेकर अन्य सभी तरह के बड़े निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है. दिल्ली के उप—राज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रदूषण के दौरान सरकार के कदमों की समीक्षा के लिए राजघाट से लेकर सराय काले खां तक दौरा किया. इस दौरान उन्होंने प्रगति पावर स्टेशन और मिलेनियम बस डिपो के पास धूल और गाद की मोटी परत जमी हुई देखी. जो वाहनों के पहियों के उस पर चलने के बाद उड़कर वातावरण को खराब कर रही थी. यह देखने के बाद उन्होंने यहां पर त्वरित आधार पर सफाई करने के आदेश देने के साथ ही सड़कों की सफाई मैकेनिकल मशीन से करने के भी आदेश दिए.

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
7 नवंबर 2023

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की ओर से उनको अरेस्ट किये जाने संबंधी आशंकाओं के बीच दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की है. इसमें दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी भी शामिल हैं.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के सभी स्थाई गैर राजपत्रित अधिकारियों—कर्मचारियों, ग्रुप डी—सी—बी, को दिवाली पर बोनस दिया जाएगा. उनको दीवाली के अवसर पर 7 हजार रूपये का बोनस दिया जाएगा.

केजरीवाल ने इसके साथ ही लगातार तीन साल से काम कर रहे अन्य कर्मचारियों के लिए भी बोनस का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारियों को 12 सौ रूपये बोनस दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के हर कर्मचारी की वजह से ही दिल्ली चलती है. ऐसे में उनका सम्मान जरूरी है.

उन्होंने कहा कि वह कर्मचारियों को यह भरोसा देते हैं कि उनके लिए मैं मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उनका भाई हूं. मैं सभी कर्मचारियों से अनुरोध करूंगा कि इन पैसे से अपने बच्चों के लिए मिठाई, कपड़े खरीदें. सभी कर्मचारियों के घर में खुशी आए. उनके बच्चे जीवन में तरक्की करें.

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
6 नवंबर 2023

दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को एक बार फिर से आडॅ—इवन फार्मूला की याद आई है. इसके तहत एक दिन आडॅ तो एक दिन इवन नंबर के वाहनों को सड़कों पर चलने की इजाजत होगी. इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने कई अन्य कदम भी उठाए हैं. जिससे प्रदूषण पर काबू किया जा सके.

दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए सोमवार को बुलाई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला किया है. दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से दिल्ली की सड़कों पर ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू होगा. बैठक के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि राजधानी में 13 से 20 नवंबर तक यह पाबंदी लागू रहेगी. इससे पहले प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया था. राजधानी में पहले ही बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू हैं.

ऑड-ईवन फॉर्मूले के तहत दिल्ली में 14, 16, 18, 20 नवंबर को ईवन नंबर की ही गाड़ियां चलेंगी. इसका मतलब ये कि जिन गाड़ियों के नंबर के आखिरी अंक, 0, 2, 4, 6 और 8 हैं. वही गाड़ियों 14,16,18 और 20 नवंबर को सड़कों पर दौड़ सकेंगी. जबकि, 13, 15, 17 और 19 नवंबर को ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी. .यानि की जिन गाड़ियों के नंबर में आखिरी अंक 1,3,5,7 और 9 है. उनको ही इन तारीखों को सड़क पर उतरने की अनुमति होगी.

इसके अलावा सरकार ने प्रदूषण को लेकर कई अहम फैसले किए हैं. हर तरह के निर्माण पर पहले से ही पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है.है बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर भी रोक है.दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण काफी खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है. राजधानी के कई इलाकों में एक्यूआई- 550 से भी ऊपर चला गया है.

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
3 नवंबर 2023

देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण आंखों में जलन और सांस लेने में लोगों को मुश्किल आने लगी हैं. दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 400 से 500 के बीच पहुंच गया है. इस कारण दिल्ली सरकार ने निजी और सरकारी स्कूलों में 1 से 5वीं कक्षा तक के बच्चों की 5 नवंबर तक छुट्टी कर दी है. राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं. सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किए जा रहे हैं. दिल्ली में सबसे खराब हवा आनंद विहार पर रहती है. वहां पर एक दिन में 12 बार पानी का छिड़काव किया जा रहा है.

पर्यावरण मंत्री गोपालय राय ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रैप-3 को लागू कर दिया गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए बसों और मेट्रो फेरों को बढ़ा दिया है. स्कूल 2 दिनों तक के लिए बंद किए गए हैं.  सोमवार को प्रदूषण की स्थिति देखकर आगे का निर्णय लिया जाएगा.
राय ने बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं. जिनमें वैक्यूम क्लीनर मशीनों को समय बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही एलसीडी की एमआरपी मशीन और वाटर स्प्रिंकल मशीनों की टाइमिंग भी बढ़ाई गई है. ये मशीनें अब 8 घंटे के बजाय 12 घंटे सड़कों पर दिखेगी.  पर्यावरण मंत्री ने जानकारी दी कि हॉटस्पॉट्स के अलावा अब मोबाइल एंटी स्मॉग गन का भी प्रदूषण कम करने में इस्तेमाल किया जाएगा.

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि आने वाले 15 दिन काफी गंभीर होने वाले हैं.उन्होंने लोगों से अपील की कि वे, दिल्ली से प्रदूषण हटाने के लिए सरकार का सहयोग करें.  इस दौरान उन्होंने पड़ोसी राज्यों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के प्रदूषण में 69 प्रतिशत हिस्सा बाहर से आता है. मात्र 31 प्रतिशत ही भागीदारी दिल्ली की होती है.

 दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली 

2 नवंबर 2023

देश की राजधानी दिल्ली में दिपावली से पहले ही सांस लेना मुश्किल हो गया है. प्रदूषण के कारण गुरूवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता का स्तर गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया है. कुछ इलाकों में तो धुंध इतनी गहरी रही कि सड़क के दूसरी तरफ की  इमारते भी मुश्किल से नजर आईं. गुरुवार सुबह से ही दिल्ली में धुंध छाई रही. सुबह से दिल्ली का प्रदूषण स्तर 349 था. जबकि दोपहर बाद यह 378 हो गया. दिल्ली के अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 350 के पार रहा. जबकि कई इलाकों में यह बढ़कर 450 हो गया.

दिल्ली के कई हिस्सों में गुरुवार को दिन भर धुंध छाई रही. पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी और प्रतिकूल मौसम के बीच वैज्ञानिकों ने अगले दो सप्ताह के दौरान दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की चेतावनी दी है.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस बाबत कहा कि सरकार उन क्षेत्रों में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाएगी, जहां लगातार पांच दिनों तक एक्यूआई 400 अंक से अधिक दर्ज किया गया. सरकार ने वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ‘रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ’ की शुरुआत की है और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और वाहन प्रदूषण कम करने के लिए 1,000 निजी सीएनजी बसें किराए पर लेने की भी योजना बनाई है.

संदीप जोशी

दिल्ली आजकल ब्यूरो, दिल्ली
27 अक्टूबर 2023

इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के तकनीकी और मोबाइल की दुनिया में बढ़ते कदम की जानकारी देते हुए आने वाले समय में उठाए जाने वाले कदमों को लेकर जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हम 5जी रोल आउट से 5जी रीच आउट तक पहुंच रहे हैं. भारत में बने मोबाइल फोन अब दुनिया अपना रही है. हमारे युवा जिस क्षेत्र से जुड़ रहे हैं. वहां पर नई तरह की क्रांति आ रही है. यहां पढ़िये इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण में उनके दिए गए भाषण का मूल पाठ.

प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा,

मंच पर उपस्थित केंद्र सरकार में मेरे साथी, मोबाइल और टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े सभी महानुभाव, सम्मानित अतिथिगण, देवियों और सज्जनों!

India Mobile Congress के इस सातवें एडिशन में आप सबके बीच आना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। 21वीं सदी की तेजी से बदलती हुई दुनिया में ये आयोजन करोड़ों लोगों का भाग्य बदलने की क्षमता रखता है। एक समय था, जब हम Future की बात करते थे, तो उसका अर्थ अगला दशक, या 20-30 साल बाद का समय, या फिर अगली शताब्दी होता था। लेकिन आज हर दिन टेक्नोलॉजी में तेजी से होते परिवर्तन के कारण हम कहते हैं ‘the future is here and now’, अभी कुछ मिनट पहले, मैंने यहां Exhibition में लगे कुछ Stalls देखे। इस Exhibition में मैंने उसी Future की झलक देखी। चाहे telecom हो, technology हो या फिर connectivity, चाहे 6G हो, AI हो, cybersecurity हो, semiconductors हो, ड्रोन या स्पेस सेक्टर हो, Deep Sea हो, Green Tech हो या फिर दूसरे सेक्टर्स, आने वाला समय बिल्कुल ही अलग होने जा रहा है। और ये हम सभी के लिए खुशी की बात है, कि हमारी युवा पीढ़ी देश के भविष्य का नेतृत्व कर रही है, हमारी Tech Revolution को Lead कर रही है।

Friends,

आपको याद होगा, पिछले वर्ष हम यहां 5जी Rollout के लिए इकट्ठा हुए थे। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद पूरी दुनिया भारत को हैरत भरी नजरों से देख रही थी। आखिर भारत में दुनिया का सबसे 5G, Fast 5G Rollout हुआ था। लेकिन हम उस सफलता के बाद भी रुके नहीं। हमने 5G को भारत के हर नागरिक तक पहुंचाने का काम शुरू किया। यानि हम ‘rollout’ stage से ‘reach out’ stage तक पहुंचे।

साथियों,

5G लॉन्च के एक साल के भीतर ही भारत में करीब 4 लाख 5G Base Stations बन गए हैं। इनसे देश के Ninety Seven Percent शहरों और Eighty Percent से ज्यादा Population को कवर किया जा रहा है। भारत में पिछले एक वर्ष में Median Mobile Broadband उसकी Speed करीब-करीब 3 गुना बढ़ गई है। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत एक समय था Hundred and Eighteen से, हम वहां पर अटके पड़े थे, आज Forty Third Position पर पहुंच गए है। हम ना सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे यहां 2 जी के समय क्या हुआ था, शायद नई पीढ़ी को पता नहीं होगा। लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकडेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4 जी का विस्तार हुआ लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है अब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा।

और साथियों,

इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार सिर्फ रैंकिंग और नंबर्स से ही नहीं होते। इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार, Ease of Living को भी बढ़ा देते हैं। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो स्टूडेंट को अपने टीचर से ऑनलाइन कनेक्ट होने में और आसानी हो जाती है। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो अपने डॉक्टर से telemedicine के लिए कनेक्ट करते वक्त मरीज को Seamless Experience होता है। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो टूरिस्ट को किसी लोकेशन को तलाशने के लिए मैप्स का इस्तेमाल करने की परेशानी नहीं आती। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो किसान और आसानी से खेती की नई तकनीक को सीख पाता है, समझ पाता है। कनेक्टिविटी की स्पीड और अवेलिबिलिटी, Social और Economic, दोनों ही रूप से बड़ा परिवर्तन करते हैं।

साथियों,

हम हर क्षेत्र में ‘Power of Democratization’ पर विश्वास करते हैं। भारत में विकास का लाभ हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, भारत में संसाधनों का सभी को लाभ मिले, सभी को सम्मानजनक जीवन मिले, और सभी तक टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंचे, इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं, और मेरे लिए यही सबसे बड़ा सामाजिक न्याय है।

नागरिकों के लिए, Access to Capital, Access to Resources, and Access to Technology हमारी सरकार की प्राथमिकता है। चाहे वो मुद्रा योजना के तहत collateral free loans की बात हो, या स्वच्छ भारत के toilets की, या JAM Trinity से होने वाले direct benefit transfer की, इन सभी में एक बात कॉमन है। ये देश के सामान्य नागरिक को वो अधिकार दिला रहे हैं, जो उसे पहले मिलने मुश्किल थे। और निश्चित तौर पर इसमें टेलीकॉम टेक्नोलॉजी ने बड़ी भूमिका निभाई है। भारत नेट प्रोजेक्ट ने अब तक करीब 2 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा है।

हमारी अटल टिंकरिंग लैब्स के पीछे भी यही Thought है। 10 हजार लैब्स के जरिए हम करीब 75 लाख बच्चों को Cutting Edge Technology से जोड़ पाए हैं। मुझे विश्वास है कि academic institutions में Hundred 5G Use Case Labs शुरू होने के आज के अभियान से भी ऐसा ही एक व्याप बढ़ने वाला है। नई पीढ़ी को जोड़ने का एक बहुत बड़ा initiative है ये। किसी भी क्षेत्र से हमारे युवा जितना अधिक जुड़ेंगे, उस क्षेत्र के विकास की संभावना, और उस व्यक्ति के विकास का संभावना उतनी ही अधिक होगी। ये Labs, भारत के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने का विश्वास जगाती हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे युवा, अपनी Energy, अपने Enthusiasm और अपनी Spirit of Enterprise से, मैं पक्का मानता हूं आपको surprise कर सकते हैं। कई बार वो किसी Particular Technology से ऐसे-ऐसे काम करेंगे, जिनके बारे में उस Technology को बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा। इसलिए, मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, हमारे देश के लोगों की सोच कैसी है और ड्रोन का ये भी उपयोग हो सकता है, हनुमान जी को इस रामायण का जो मंचन हो रहा था ना, तो हनुमान जी को जड़ी-बूटी लेने के लिए जाना था, तो उन्होंने ड्रोन पर हनुमान जी को भेजा। इसलिए ये अभियान हमारे नौजवानों में Innovation Culture को बढ़ावा देने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।

Friends,

बीते कुछ वर्षों में भारत की सबसे महत्वपूर्ण सक्सेज स्टोरी में हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान ले चुका है। यहां स्टार्टअप वाले क्या कर रहे हैं? बहुत कम समय में हमने Unicorns की सेंचुरी लगाई है, और हम दुनिया के Top-3 Startup Ecosystems में से एक बने हैं। 2014 में हमारे पास, मैं 2014 क्यों कह रहा हूं पता है ना, वो तारीख नहीं है, एक बदलाव है। 2014 के पहले भारत के पास कुछ Hundred स्टार्टअप्स थे, कुछ Hundred लेकिन अब ये संख्या 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। ये भी बेहद अच्छा है कि स्टार्टअप्स को Mentor और Encourage करने के लिए India Mobile Congress ने ASPIRE प्रोग्राम की शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि आपका ये कदम भारत के युवाओं की बहुत मदद करेगा।

लेकिन साथियों,

इस पड़ाव पर हमें ये भी याद रखना होगा कि हम कितना दूर आए हैं और इतना दूर किन परिस्थितियों के बाद आए हैं। आप 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए। तब Outdated Phone की स्क्रीन घड़ी-घड़ी हैंग हो जाती थी, ऐसा ही होता था ना, जरा बताइए ना। चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर लें, चाहे जितने भी बटन दबा लें, असर कुछ होता ही नहीं था, बराबर है ना। और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का या कहें या तब की सरकार ही ‘हैंग हो गए’ वाले मोड में थी। और हालत तो इतना बिगड़ चुका था, Restart करने से कोई फायदा नहीं था….Battery चार्ज करने से भी फायदा नहीं था, Battery बदलने से भी फायदा नहीं था। 2014 में लोगों ने ऐसे Outdated Phone को छोड़ दिया और अब हमें, हमें सेवा करने का अवसर दिया। इस बदलाव से क्या हुआ, वो भी साफ दिखता है। उस समय हम मोबाइल फोन्स के इंपोर्टर थे, आज हम मोबाइल फोन के एक्सपोर्टर हैं। तब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारी Presence ना के बराबर थीं। लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं। तब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई क्लीयर विजन नहीं था। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा है कि गूगल ने भी हाल ही में ये घोषणा की है कि वो अपने पिक्सल फोन्स भारत में बनाएगा। सैमसंग के ‘फोल्ड फाइव’ और ऐप्पल के आईफोन 15 पहले ही भारत में बनना शुरू हो गया है। आज हम सबको इसपर गर्व है कि पूरी दुनिया मेड इन इंडिया फोन्स का इस्तेमाल कर रही है।

साथियों,

आज जरूरत है कि हम मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अपनी इस सफलता को और आगे बढ़ाएं। टेक इकोसिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की सफलता के लिए जरूरी है कि हम भारत में strong semiconductor manufacturing sector का निर्माण करें। सेमीकंडक्टर्स के Development के लिए सरकार ने पहले ही करीब Eighty Thousand Crore Rupees की PLI Scheme चलाई है। आज विश्व भर की सेमीकंडक्टर कंपनियां, भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटिज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। भारत का semiconductor mission सिर्फ अपनी domestic demand ही नहीं, दुनिया की जरूरत पूरी करने के विजन पर आगे बढ़ रहा है।

साथियों,

विकासशील देश से विकसित देश होने के सफर को अगर कोई और तेज करता है, तो वो है- Technology हम देश के विकास के लिए जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही विकसित होने की दिशा में आगे बढेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम ऐसा होता हुआ देख रहे हैं, जहां भारत किसी भी विकसित देश से पीछे नहीं है। ऐसे ही हर सेक्टर में बदलाव लाने के लिए हम उसे Technology से जोड़ रहे हैं। हम सेक्टर्स के हिसाब से अलग-अलग Platforms बना रहे हैं। Logistics के लिए पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान, हेल्थ केयर के लिए National Health Mission, Agriculture Sector के लिए Agri Stack ऐसे अनेक प्लैटफॉर्म बनाए गए हैं। साइंटिफिक रिसर्च क्वांटम मिशन और नैशनल रिसर्च फाउंडेशन में भी सरकार बड़े पैमाने पर Invest कर रही है। हम Indigenous Design and Technology Development को भी लगातार प्रमोट कर रहे हैं। मुझे ये जानकर भी खुशी हुई, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस साथ मिलकर, Innovation and Entrepreneurship for SDG’s विषय पर एक इवेंट कर रहे हैं।

साथियों,

इन सारे प्रयासों के बीच एक बहुत ही Important Aspect है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। ये Aspect है, cyber-security और security of network infrastructure का। आप सभी ये जानते हैं कि Cyber Security की Complexity क्या है और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। जी-20 समिट में भी, इसी भारत मंडपम में साइबर सिक्यॉरिटी के Global Threats पर गंभीर चर्चा हुई है। Cyber Security के लिए पूरी manufacturing value chain में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। चाहे हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो या कनेक्टिविटी, जब हमारी वैल्यू चेन का सबकुछ हमारे नेशनल डोमेन में होगा तो हमें इसे Secure रखने में भी आसानी होगी। इसलिए आज इस मोबाइल कांग्रेस में ये चर्चा भी आवश्यक है कि हम troublemakers से दुनिया की democratic societies को कैसे सुरक्षित बनाएं।

साथियों,

लंबे वक्त तक भारत ने टेक्नोलॉजी की कई Buses मिस कर दी हैं। इसके बाद वो समय भी आया जब हमने already developed technologies में अपना टेलेंट दिखाया। हमें हमारी IT service industry के, उसने भी, उसको भी बढ़ाने के लिए जो प्रयास हुआ है। लेकिन अब 21वीं सदी का ये कालखंड, भारत की Thought Leadership का समय है। और मैं यहां बैठे हुए सबको और ये जो Hundred Labs के उद्घाटन में बैठे हुए है उन नौजवानों को कह रहा हूं। और विश्वास कीजिए दोस्तों जब मैं कोई बात कहता हूं तो गारंटी से कम नहीं होती है। और इसलिए मैं Thought Leaders वाली बात कर रहा हूं। Thought Leaders ऐसे नए dimensions बना सकते हैं, जिसे बाद में दुनिया Follow करें।

हम कुछ Domains में Thought Leader बने भी हैं। जैसे- UPI हमारी Thought Leadership का परिणाम है, जो आज डिजिटल पेमेंट्स सिस्टम में पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। Even कोविड के समय, हमने कोविन का जो initiative लिया था, आज भी विश्व उसकी चर्चा करता है। ऐसा वक्त है कि हमें टेक्नोलॉजी के Excellent Adopters और Implementers के साथ-साथ टेक्नोलॉजी का Thought Leader भी बनना ही होगा। भारत के पास young demography की ताकत है, vibrant democracy की ताकत है।

मैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के लोगों, खासकर इसके युवा सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि वह इस दिशा में आए, आगे बढ़ें, मैं आपके साथ हूं। आज एक ऐसे समय में जब हम विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, thought leaders के रूप में आगे बढ़ने का ये transition पूरे सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है।

और मुझे विश्वास है, और ये मेरा विश्वास आप लोगों की क्षमता के कारण है। मेरा विश्वास आपके सामर्थ्य पर है, आपकी क्षमता पर है, आपके इस समर्पण पर है और इसलिए मैं कहता हूं कि हम कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। फिर एक बार आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं, और मैं देश के, दिल्ली के, अगल-बगल के इस इलाके के नौजवानों से आग्रह करूंगा कि वो भारत मंडपम में आएं और ये जो exhibition लगा है, जिसकी टेक्नोलॉजी में रूचि है, टेक्नोलॉजी भविष्य में, जीवन में कैसे नए-नए क्षेत्रों को छूने वाली है, उसको समझने के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं सबसे आग्रह करूंगा, मैं सरकार के सभी विभागों से भी आग्रह करूंगा कि उनकी जो टेक्नोलॉजी की टीम हो वो भी यहां आकर के इन चीजों को देखें। फिर एक बार आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

धन्यवाद।

दिल्ली आजकल ब्यूरो , दिल्ली
9 अक्टूबर 2023

चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ , मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया है. छत्तीसगढ़ में दो चरण में मतदान होंगे. जबकि अन्य चार राज्यों में चुनाव एक चरण में होंगे. सभी राज्यों के चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे. चुनाव आयोग ने इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू करने का भी ऐलान कर दिया है. जिसका अनुपालन सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को करना होगा.

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तिथियां का ऐलान करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में दो चरण में चुनाव होंगे. यहां पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा. जबकि अगले चरण का चुनाव 17 नवंबर को होगा. मध्य प्रदेश और मिजोरम में भी चुनाव 7 नवंबर को एक ही चरण में होंगे. जबकि राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव होंगे.

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने राज्य के प्रशासन और पुलिस व्यवस्था संबंधी सभी बिंदुओं का अध्ययन किया है. इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की तैनाती से लेकर अन्य सभी ऐतियाती कदम उठाने को लेकर भी व्यापक समीक्षा की गई है.