पाँच वर्षों में ₹15,000 करोड़ का व्यवसाय करेगी भारतीय बीज सहकारी समिति – योगेंद्र कुमार
दिल्ली आजकल ब्यूरो , दिल्ली
भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की द्वितीय वार्षिक आम सभा का आयोजन इफको मुख्यालय में किया गया. सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को अपनाते हुए देश में सहकारिता आंदोलन की मजबूती के लिए भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री अमित शाह के दिशा निर्देश में उच्च गुणवत्ता एवं अधिक उपज के साथ देश के किसानों की आय बढ़ने हेतु भारतीय बीज सहकारी समिति, जो की एक बहुराज्य सहकारी समिति है, का गठन 2023 में किया गया.
योगेंद्र कुमार, अध्यक्ष बीबीएसएसऐल एवं विपणन निदेशक इफको ने अपने उद्बोधन में सभी को सूचित किया की सभी प्रवर्तक संस्थाओं एवं सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच चर्चा के उपरांत पाँचवें वित्तीय वर्ष के अंत में अनुमानतः पंद्रह हजार करोड़ टर्न ओवर का आकलन किया गया. बीज उत्पादन कार्यक्रम एवं विपणन हेतु विधिक आवश्यक अनुज्ञा पत्र राज्यों से प्राप्त हो गए है. बीज उत्पादन करने हेतु प्रदेशों में कार्यरत सहकारी संस्थाओं एवं प्रतिनिधियों से वार्ता करके क्षमतानुसार बीज व्यवसाय हेतु प्रयास शीघ्रता से किए जा रहे है. साथ ही समिति अपने बीजों के विक्रय हेतु राज्य सरकारों से सम्पर्क करके निविदाओं में सम्मिलित होने का प्रयास कर रही है.
उन्होंने आगे बताया कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने भारतीय बीज सहकारी समिति को दालों एवं तेल वाली फसलों में बीजों के वितरण हेतु नोडल संस्थाओं में शामिल कर लिया है. वर्ष २०२३-२४ की रबी फसलों बीज के उत्पादन हेतु चार राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में ७८ बीज उत्पादकों के प्रक्षेत्रों में लगभग ११०० एकड़ क्षेत्र में गेंहू, चना, सरसों एवं मटर फसलों के जनक से आधारीय बीजों का उत्पादन कराया गया है. जिससे आने वाले वर्ष २०२४-२५ की रबी फसलों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन में प्रयोग किया जायेगा. खरीफ २०२४ की कुछ फसलों का जनक बीज कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आवंटन प्राप्त हुआ है. जिसका आधारीय बीजों के उत्पादन में प्रयोग किया गया है.
भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष के शुरुआत से ही सदस्यता अभियान की शुरूआत कर दी थी. कुल 11759 आवेदकों के शेयर प्रमाण पत्र जारी किया जाना प्रस्तावित है तथा 14 आवेदकों के आवेदन वापस कर दिए गए है.
योगेंद्र कुमार ने सभी समितियों से निवेदन किया की वह शीघ्र-अतिशीघ्र अपने पंजीकरण कर लें. उन्होंने बताया की किसान ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकते हैं.
कार्यक्रम में डी के वर्मा, निदेशक सहकारिता, कपिल मीना, निदेशक सहकारिता भारत सरकार, डॉ आर के यादव, संयोजक मण्डल, बीबीएसएसएल, चेतन जोशी, प्रबंध निदेशक, बीबीएसएसएल, दिनेश कुमार, उप-निदेशक, एनसीडीसी एवं बाल्मीकि त्रिपाठी, आद्यक्ष यूपीपीसीएफ कार्यक्रम में उपस्थित रहे एवं अन्य गणमान्य व्यक्तिगन एवं सहकारी बंधु ऑनलाइन रूप से जुड़े रहे. आम सभा को हाइब्रिड रूप से आयोजित किया गया अर्थात कार्यक्रम में 7000+ से अधिक किसान एवं सदस्य विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे.
समिति के नियंत्रण एवं निर्देशन हेतु पांचों प्रवर्तक संस्थाओं (इफको, करिभको, नाफेड, एनसीडीसी एवं एंडीडीबी) से एक-एक प्रतिनिधि को चुन कर अंतरिम बोर्ड का गठन हुआ. वैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु एक नियमित बोर्ड का गठन जुलाई २०२३ में हुआ और बोर्ड के सदस्यों के चुनाव के बाद योगेंद्र कुमार को सर्वसम्मति से बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया.
भारतीय बीज सहकारी समिति द्वारा समय-समय पर समिति के विकास हेतु आवश्यक प्रयास किए गए है. जिसमें २६ अक्टूबर २०२३ में विज्ञान भवन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया. जिसका उद्घाटन अमित शाह द्वारा किया गया. इस संगोष्ठी में सहकारिता के माध्यम से उन्नत एवं पारम्परिक बीजों का उत्पादन विषय पर विशेषज्ञों द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए गए. इस कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग २००० से अधिक सहकारिता क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस कार्यक्रम में इफको, कृभको, नेफेड, एनसीडीसी एवं एनडीडीबी के अधिकारियों, आईसीएआर एवं कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया.
अमित शाह, गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार द्वारा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के नए भवन परिसर का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को वर्ड ट्रेड टावर, नारोजी नगर, नई दिल्ली में किया.
भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर केंद्र एवं राज्य सरकारों की सहायता से उन्नत एवं पारम्परिक बीजों के उत्पादन एवं वितरण में नई ऊँचाइयों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा. बीज व्यवसाय की शुरूआत भी प्रमाणित/ट्रुथफुल बीजों के द्वारा सहकारी समितियों के साथ मिलकर शुरू करेगा. अपने समिति के स्वयं के उत्पादित बीजों का व्यवसाय रबी २०२५-२६ +से प्रारंभ हो जायेगा. जिसके लिए कई राज्यों की संस्थाओं के साथ व्यवसायिक समझौते भी किए जा रहे
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