संदीप जोशी, दिल्ली
22 मार्च 2022
सूचना प्रौदयोगिकी मंत्रालय के निकाय कॉमन सर्विस सेंटर , सीएससी, ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजीटल कॉमर्स में निवेश किया है. इसका उददेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ई—कॉमर्स औश्र लॉजिस्टिक कारोबार को बढ़ाना है. ओपन नेटवर्क फॉर डिजीटल कॉमर्स डिपार्टमेंट फोर प्रमोशन आफॅ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड, डीपीआईआईटी, की एक पहल है. यह विभाग वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है. इस पहल का उददेश्य एक स्वतंत्र प्रोटोकॉल स्थापित करना है. जिसका उपयोग सभी कर पाएं.
कॉमन सर्विस सेंटर के मुताबिक यह प्रोटोकॉल सभी वर्गो के खरीदार और विक्रेताओं को लाभ देने वाला है. इन लाभ हासिल करने वालों में मोबिलिटी, ग्रोसरी—खानपान का सामान से लेकर खाने का आर्डर देने वाले उनको डिलीवरी उपलब्ध कराने वाले और होटल बुकिंग से लेकर यातायात पर्यटन की सुविधा देने वाले शामिल हैं. यह छोटे मंझोले सूक्ष्म कारोबार करने वालों से लेकर छोटे टेडर्स को आनॅलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना कारोबार करने की सुविधा देने में मदद करेगा.
कॉमन सर्विस सेंटर ने कहा कि सीएससी ओपन नेटवर्क में निवेश करने के साथ ही अपने ई—कॉमर्स एप्लीकेशन को समग्रित बनाने का भी कार्य करेगी. सीएससी अपने ई—ग्रामीण स्टोर को इस तरह से समग्रित करेगी. जिससे ग्रामीण ई—कॉमर्स को बढ़ाने में मदद मिलेगी. सीएससी के प्रबंध निदेश्क डा दिनेश त्यागी ने कहा कि यह पहली बार है. जब सीएससी ने इस तरह की किसी पहल में निवेश किया है. यह डिजीटल कॉमर्स का एक ऐसा स्वतंत्र तंत्र बनाने में मदद करेगा. जो सभी के लिए उपलब्ध होगा. एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण जनता तेजी से ब्रांडेड सामान खरीदारी की ओर कदम बढ़ा रही है. सीएससी ग्रामीण ई—स्टोर के ओपन नेटवर्क फॉर डिजीटल कॉमर्स से जुड़ने से यह लाभ होगा कि ऐसी कंपनियां जो देश की ग्रामीण जनता तक पहुंचना चाहती है. वे हमारे तीन लाख स्टोर के माध्यम से उन तक तेजी से पहुंच सकती है.
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